कर उन्मुक्ति दिने मुलुकहरूमा शेल (कागजी) कम्पनी खडा गरी अफशोर लगानीमा संलग्‍न १६ जना नेपालीको सम्बन्धमा ‘इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिस्ट (आइसीआइजे)’सँगको सहकार्यमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले खोजमूलक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा पनि पनामा पेपर्स लिक, प्याराडाइज पेपर्स, फिनसेल फाइल्समार्फत् यस्ता विवरण सार्वजनिक भएका थिए । नेपालको हकमा त्यसको परिस्कृत संस्करण खोज पत्रकारिता केन्द्रमार्फत् सार्वजनिक भएको छ । 

मूलतः व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू यसमा लाञ्छित गरिएका छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, कर छली, आयातमा अधिक विजकीकरण, फिरौतीलगायत पारदर्शी रूपमा देखाउन नमिल्ने धन विभिन्‍न माध्यमबाट विदेशमा पुर्‍याइएकोमा खोज पत्रकारहरूको यो अनुसन्धान केन्द्रित छ ।

---

यसरी सार्वजनिक भएका विवरणले राज्यलाई थप खोज, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि मद्दत गर्छ, तर इच्छाशक्ति भएको खण्डमा । विगतमा यस्ता सूचना सार्वजनिक हुँदा पनि खोज्‍न सरकारले तदारूकता देखाएको थिएन । ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ ले राज्यको ढुकुटीमा पुग्‍नुपर्ने कर, नेपालमा भित्रनुपर्ने रेमिट्यान्स, आयातको अधिक विजकीकरणमार्फत् रकम विदेश पुर्‍याउने व्यापारीको चक्करका कारण देशभित्र  उपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने मूल्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ जे जति व्यक्तिहरू यसमा मुछिएका छन्, तिनले पनि अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ । विगतमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा गलत सूचनाका कारण पीडित हुनुपरेको भनेर केही व्यापारीले सत्यतथ्य अनुसन्धान गरिदिन सरकारलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ समेत चुसेर कसैले पैसा विदेश पुर्‍याउँछ भने त्यो दण्डनीय हो । यसरी लगिएको पैसा फेरि नेपाल फर्काउन चाहनेको चासो र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्दै बजेटमा नै ‘पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको स्रोत नखोज्‍ने’ व्यवस्थाका रूपमा आउँछ ।

ट्याक्स हेभन मुलुकहरूमा नाम मात्रका बोक्रे कम्पनी खडा गरी शेयर खरिद-बिक्री, कारोबार र गोप्य तरिकाले लगानी गरी अवैध धनलाई वैध तुल्याउने प्रयत्नलाई उल्टै सरकारले सघाएको देखिन्छ । अफशोर खातामा रकम जम्मा गर्ने र शेल कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुको मुख्य उद्देश्य अवैध तरिकाले आर्जित रकम लुकाउने, देशलाई कर नतिर्ने र त्यही रकम वैदेशिक लगानीका नाममा फेरि स्वदेश भित्र्याउने खेल भएको आइसीआइजेको टिप्पणी छ ।

त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अवैध कर्मको जालोमा नेपालका कारोबारीको नाम पर्नु भनेको मुलुक खोक्रिनु हो । वर्षेनि त्यस्तो संख्या बढ्दै छ । राज्यको ढुकुटीमा पुग्‍नुपर्ने धन छलिँदै बाहिरिएपछि मुलुकलाई खोक्रो बनाउनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय जालोभित्र रमाउन पुगेका अवैध कारोबारीको घाँटी अठ्याउन नसक्ने हो मुलुकले अझ दुर्गति खेप्‍नुपर्नेछ । अनेकन खुलासाभित्र नेपाली व्यापारीको नाम पर्नु र तिनीहरूमाथि सामान्य निगरानीसमेत बढाइएन भने वर्षेनि यसरी नाम आउँदै हराउँदै जानेछ । त्यही नियतिको मार यसपालि पनि खेप्‍नु नपरोस् ।

नेपालको कुनै सम्बन्ध नभएको पनामा, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड, साइप्रस, सेसल्स जस्ता साना मुलुकको नाम नेपाली जनजिब्रोसम्म आइरहेका छन् । नेपालको खासै कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको र कारोबारसमेत नभएका मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी खोल्दै कारोबार गर्नेहरू बाक्लिनु भनेको गरीब मुलुकको धन पलायन हुनु हो ।

अझ केही वर्षअघि अवैध कारोबारीलाई सहयोग गर्ने पनामा भन्‍ने मुलुकको ‘मोस्याक फोन्सेका’ कम्पनी नेपालमा बहसमा आइपुग्यो । जसमा नेपाली कारोबारी व्यापारी जोडिन पुगे । सँगै धेरैलाई लागेको थियो, तिनीहरूको ‘सम्पत्ति’माथि छानबिन हुनेछ ।

तर, तिनीहरूमाथि हाम्रा राज्य संयन्त्रले सामान्य छानबिनको ‘औपचारिकता’ पूरा नगरेको तितो पृष्ठभूमि हाम्रा सामु छन् । बरु त्यस्ता तथ्यांक तोडमोड मात्र भएनन् कि कारोबारीले शासन-संयन्त्रसँग घाँटी जोडिरहेको दृश्य झन्-झन् बढ्यो ।

यसरी नै स्वीस लिक्स, पनामा लिक्स आउँदा बेलाबखत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सक्रियता प्रदर्शन खोजेको देखाँउछ । उसले बैंकिङ अपचलन, हुण्डी र कर छलीमा संलग्‍न शंकास्पद व्यापारीमाथि अनुसन्धान बढाएको सूचना चुहाउने गर्छ । तर, उसले निस्कर्षसम्म पुगेर कारबाही गरेको चाहिँ भेट्याउन सकिँदैन ।

अब पनि शंकास्पद कारोबारी-व्यवसायी र कम्पनीको कारोबारमा निगरानी नबढाउने मुलुक आर्थिक रुपले खोक्रो मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय तहमै नेपालको छवि धुमिल हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, विश्वभर अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूविरुद्ध अनुसन्धान गर्न गठित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई ‘कालो सूची’मा राख्‍न सक्छ ।

हामीसँग अवैध र अनुचित धनमाथि निगरानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभााग जस्ता कानुनी रुपमा शत्तिशाली निकाय छन् । तर तिनीहरू ‘साना माछा’ समाउँदै रोमाञ्चित हुन्छन्, ‘ठूला माछा’तिर खास पन्जाको फन्दा पुर्‍याउन सकिरहेको पाइँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय जालोभित्र रमाउन पुगेका अवैध कारोबारीको घाँटी अठ्याउन नसक्ने हो मुलुकले अझ दुर्गति खेप्‍नुपर्नेछ । अनेकन खुलासाभित्र नेपाली व्यापारीको नाम पर्नु र तिनीहरूमाथि सामान्य निगरानीसमेत बढाइएन भने वर्षेनि यसरी नाम आउँदै हराउँदै जानेछ । त्यही नियतिको मार यसपालि पनि खेप्‍नु नपरोस् ।