२०७२ को भूकम्पपछि बन्द हुने र खुल्ने सिलसिलामा नै घिटी–घिटी चलिरहेको उत्तरी नाका केरुङ र तातोपानी अझै राम्रोसँग व्यवस्थित ढंगले सुचारु हुन सकेका छैनन् । कोभिड—१९ का कारण होस् या अन्य, सबैको मारमा यी दुई नाका परे । नेपालमा संविधान जारी हुँदा दक्षिणबाट नाकाबन्दी भयो । त्यो समयमा पनि तातोपानी नाका राम्रोसँग नखुल्दा समस्या परेको थियो । तर ‘भारतलाई सन्देश दिन’ ट्यांकरमा राखेर केरुङ हुँदै तेलसमेत ल्याइएको थियो तर अहिले साना–साना कारण झिकेर चीनले यी दुवै नाकामा समस्या खडा गर्दै आएको छ । 

चीनले चाहँदा यी दुई नाका खुल्न कुनै असहज छैन । तर, किन चीनले नेपालतर्फको नाकालाई सहज गर्न चाहिरहेको छैन ? बुझ्न सकिएको छैन । सिन्धुपाल्चोकका एक टोलीले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई भेटेर तातोपानी नाका खोल्न आग्रह गरेका छन् । नाका नखोलेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने देखिएको भन्दै यसमा पहल गर्न उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेका हुन् ।

---

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्री डा. खड्काले बाढी–पहिरोले तहसनहस बनाएको तातोपानी नाका सुचारु गर्न सके सिन्धुपाल्चोकको मात्र नभई नेपालकै आर्थिक अवस्था सुधार हुने भन्दै भन्सार नाका खोल्न चिनियाँ पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्ने बताएका छन् । यसले मूर्त रूप लिन बाँकी छ तर मन्त्रीले अड्काले सकारात्मक पहलकदमी लिन आवश्यक छ । यसअघि पनि यस्तै आश्वासन धेरैपटक आएको भन्दै सिन्धुपाल्चोक वासीहरू ढुक्क भने छैनन् । 

हिमालय व्यापार सीमापार व्यापार संघ र सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूले चिनियाँ पक्षले सहज रूपमा तातोपानी र रसुवा नाका खोल्न नमानेको गुनासो गरेका थिए । चीनले सधैँ यो दुवै नाकामा दुःख दिएको भन्दै सामान भारत भएर ल्याउनु परेको गुनासो गरिरहँदा नेपालमा चिनियाँहरूप्रति जुन सम्मानको भाव छ, त्यो घट्दै जाने देखिन्छ । भूकम्पपछि करिब २० अर्ब रुपैयाँको सामान कैयन् समय नाकामा अलपत्र परेपछि त्यहाँबाट फर्काएर कलकत्ता हुँदै ल्याएको उदाहरण छन् । 

भूकम्पपछि केही खुलेको नाका कोभिडपछि सन् २०२० को आरम्भमा नै चीनले कडा गरको हो । नेपाल र चीनबीचका दुई प्रमुख नाका केरुङ र तातोपानीको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआउनु सम्बन्ध र नेपालप्रति चिनियाँ दृष्टिकोण साँच्चै चिन्ताको विषय हो । अघिल्लो सरकारको समयमा पनि त्यो नाका बन्द नै थियो । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै चीनको ‘व्यवहार असहज र अप्ठेरो’ भनेका थिए । यस्तो अवस्था किन चीनले सृजना गरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

अहिले पनि त्यही अवस्था छ । चिनियाँ राजदूत यहाँ ‘ठूला गफ’ गरेर हिँड्ने तर त्यो सुचारु गर्ने विषयमा पहल नगर्ने देखिएको छ । संयोग नै होला, नाकासम्बन्धी चिन्ता जाहेर गरेकै दिन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी परराष्ट्र मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेकी थिइन । त्यहा पक्कै खड्काले कुरा राखे । सिन्धुपाल्चोकस्थित नेपाल–चीनको तातोपानी भन्सार नाका खोल्न चिनियाँ पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्ने बताएका खड्काले कुरा राख्दा यान्छीले पनि आफू लागिपरेको बताइन् होला । तर यो सिलसिला कहिले सकिने हो थाहा छैन । २०७२ को भूकम्पपछि नै खुल्ने–बन्द हुने क्रम चलेकै छ । 

चीनसँग निर्बाध यातायातका लागि प्रोटोकल सम्झौता मात्र होइन, पोर्टसम्म पुग्ने सहमति पनि भइसकेको छ । तर, किन चीनले त्यसमा पहलकदमी लिँदैन, भूमिका निर्वाह गर्दैन त ? के चीन आफ्नो असल छिमेकीसँगको एक नाका पनि सुरक्षित सुचारु गर्न नसक्ने अनि विश्व नेतृत्व गर्छु भनेर हिँडिरहेको हो त ? अन्यथा चीनले नेपालसँगको नाकालाई व्यवस्थित र सहजीकरण गरेर नेपालीको मन जित्नेतर्फ किन ध्यान दिँदैन ? छिमेकविना अघि बढ्छु भन्ने सोच हो त ? देख्दा सामान्य लाग्छ तर यो गम्भीर विषय हो । नेपालको कूटनीतिक निकायले यसमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । 

नेपालमा ऋण लगानी गर्ने र त्यसको लागत बढाउने आफ्नै कामदार ल्याउने समयमा काम सम्पन्न नगर्ने छवि बनाएको चीनले सीमा नाका व्यवस्थित गर्न मात्र होइन, सहज आउजाउका लागि एक छिमेकीको नाताले सघाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले पनि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । यस्ता समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । परराष्ट्र कर्मचारीलाई समयसीमा तोकेर जिम्मा दिएर काम फत्ते गर्नुपर्छ । अन्यथा असहजमा पार्ने छिमेकीको गुणगान गाएर बस्नेहरूले पनि अब सोच्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ । चीन किन त्यो हदमा जाँदै छ भन्ने हाम्रा कूटनीतिज्ञले किन बोल्दैनन् ? किन त्यसतर्फ ध्यान दिँदैनन् भनेर प्राज्ञ–विज्ञहरूले सुझाउनुपर्ने देखिन्छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने अधिकार कुनै मुलुकलाई पनि छैन । त्यसमा ध्यान दिएर चीन अघि बढ्न आवश्यक छ ।