उत्पादित विद्युत् ऊर्जा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म बोकेर लैजान प्रसारण लाइन चाहिन्छ । देशभर ४०० केभीदेखि ११ केभीसम्मका प्रसारण लाइनका तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजना चालू छन् । अधिकांश समस्याग्रस्त छन् । प्रसारण लाइन अभावमा एकातिर उत्पादित बिजुली खेर फाल्नु परेको छ भने अर्कोतिर भारतबाट हिउँदयाममा आयात गर्नुपरेको छ । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) ले गत भदौदेखि व्यापारिक तवरमा विद्युत् उत्पादन गर्न थाले पनि त्यो आयोजनाको बिजुली हेटौंडा जाँदैन ।

विद्यमान १३२ केभीको प्रसारण लाइनले सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बोक्न सक्दैन । त्यस्तै निजी क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली पनि यही प्रसारण संरचना अभावमा पूर्ण क्षमतामा कारोबार हुन सकिरहेको छैन । यसले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैबाट उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्‍न गराएको छ ।

---

यो कसीमा करिब पाँच वर्षअघि सुरु भएको कोसी कोरिडोर (२२० केभी डबल सर्किट) को पहिलो खण्ड बल्ल पूरा भएको छ । यसका अरु दुई खण्ड अद्यापि निर्माणाधीन छन् । कोसी कोरिडरमा निजी क्षेत्रका ३८ वटा आयोजनाका ५१६ मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने योजना छ ।

त्यहीअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । तर निजी क्षेत्रका आयोजना तयार भइसक्दा पनि लाइन बन्‍न नसक्दा दुई तिहाइ बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । मुलुकका अधिकांश ठाउँमा सञ्चालित प्रसारण लाइनले कोसी कोरिडरको नियति भोगिरहेको छ ।

यो अवस्था किन आयो ? राज्य कहिल्यै पनि गम्भीर भएन । प्राधिकरणको थाप्लामा छाडिदिएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ भनेर ऊ पन्छिँदै गयो । प्रसारण लाइनमा अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव मुख्य समस्या देखिएको छ । त्यसबाहेक स्थानीय निकाय, बासिन्दा र सरोकारवालाहरूको माग र मुद्दा सम्बोधन अर्को प्रकरणका रूपमा तेर्सिएको छ । स्थानीय बासिन्दाका अवरोध सम्बोधन गर्ने खालको नीति राज्यले बनाउन चाहेन । हजारौं किलोमिटर लामो तारमुनि पर्ने खेत र जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद देशभर छ ।

प्रसारण लाइन भनेको प्राधिकरणको मात्र जिम्मेवारी हो भन्‍ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । यसका लागि सर्वपक्षीय छलफलले निःसृत गरेका विचार समेटी नीति बनाउनुपर्छ ।

त्यसबाहेक जनप्रतिनिधि भनिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू चुनावी भोटका लागि प्रसारण लाइनलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने गर्छन् । सांसदबाट निष्काशित सरिता गिरीले सर्वोच्‍च अदालतमा मुद्दा हालेर पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइन (४०० केभी) को काम रोकाएकी छिन् । अन्य स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष मात्र होइन संघीय सांसदहरू पनि ‘जनतालाई मर्का परेको’ भन्दै निर्माण कार्य रोकाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले र अन्य अदालतहरूले दर्जनौं आयोजनाका काममा अन्तरिक आदेश जारी गरेर काम ठप्प पारेका छन् ।

निश्चय पनि जनतालाई उठिबास लगाउने काम प्रिय होइन । तर राज्यले उठिबास नै लाग्ने प्रकृतिका जग्गा अधिग्रहण गर्दा माग सम्बोधन हुने गरी नीति बनाउन जरुरी छ । सकेसम्म जंगल वा खोलाको तीरैतीर लैजाने, लैजाने, बस्तीलाई मार्ग क्षेत्रमा नपार्ने, कदाचित् घर क्षेत्र परिहाले पनि उचित क्षतिपूर्ति दिने लगायतका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वय अर्को ठूलो समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । उदाहरणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भइसकेपछि पनि रुख काट्न, संरक्षण क्षेत्रको अनुमति लिन वर्षौं लाग्‍ने गरेको छ । अहिले त झन् तीन महिनादेखि वन मन्त्री नभएका कारण प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजनाका फाइल मन्त्रालयमा अड्किरहेका छन् । यी र यस्ता समस्याले गर्दा दुई वा तीन वर्षमा सकिनुपर्ने प्रसारण लाइन वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै रहनु विडम्बनापूर्ण भएको छ ।

सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी उचित नीति अहिलेको आवश्यकता हो । किनभने जमिन थोरै छ । जनसंख्या बढ्दो छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि जमिन अभाव हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा आयोजना पनि निर्माण हुने र स्थानीय बासिन्दालाई मर्का पनि नपर्ने किसिमको उपयुक्त नीति अहिलेको आवश्यकता हो ।

झन्डै तीन दशकदेखि थानकोट चापागाउँ १३२ केभी प्रसारण लाइन यही जग्गा विवादकै कारण पूरा हुन सकेको छैन । त्यसैले पहिले उचित नीति तय हुनुपर्छ र प्रसारण लाइन भनेको प्राधिकरणको मात्र जिम्मेवारी हो भन्‍ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । यसका लागि सर्वपक्षीय छलफलले निःसृत गरेका विचार समेटी नीति बनाउनुपर्छ । अनिमात्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बारम्बार आउने जटिलता अन्त्य भई मुलुकको विकास निर्माणमा अवरोध हट्छ ।