शेरबहादुुर देउवा मन्त्रिपरिषद्ले बल्लबल्ल अठासी दिनमा विस्तारित रुप पायो तर सँगैसँगै नसोचिएको विवादसहित । यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको खेलबाडमा प्रधानमन्त्री–प्रधानन्यायाधीश लागेको टीका–टिप्पणी चर्किएको छ । अझ व्यक्तिको कमजोरीलाई सिंगो न्यायालयको स्वतन्त्रतासँग जोड्दै संस्थाकै ‘अवमूल्यन’ हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

पहिलो त, संविधानको छिद्र समाउँदै देउवाले ‘गैर–सांसद’लाई मन्त्री बनाएका छन् । यतिसम्म त पचाउन सकिने दृश्य हुन्, किनभने विगतमा नेताका फेर समात्नेहरू सांसद नहुँदा–नहुँदै पनि मन्त्री भएकै हुन् । संविधानले गैरसांसदलाई छ महिनासम्म मन्त्री बनाउन छूट दिएको छ । तर यो प्रकरणमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको सवालसँग मात्र जोडिनु हुँदैन ।

---

सबभन्दा अप्ठ्यारो पक्ष भनेको गैर–सांसदभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले ‘भाग’ लिएको दृश्यसँगै संशय बाक्लिएको हो । अब कार्यकारिणी–न्यायपालिकाबीच ‘लक्ष्मण–रेखा’ उल्लंघन तथ्यको कसरी निरुपण हुन्छ ? अनि लक्ष्मण–रेखाबेगरको राज्य–संयन्त्र र शक्ति पृथकीकरण भन्ने तत्व कहाँ पुग्ला ? यस विषयमा कोही न कोही गम्भीर हुनैपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका ‘जेठान’ गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएपछि अनेकन् खाले संशय टीकाटिप्पणी बाक्लिन पुगेको हो । हमाल पारिवारिक पृष्ठभूमिका हिसाबले सत्तारुढ कांग्रेसकै भएको हुँदा त्यसलाई त्यो कोणबाट पनि व्याख्या गर्ने प्रयत्न पनि हुँदै छ । तर, यतिखेर त्यो कोणको व्याख्याले मात्रै काम गर्दैन । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै लगाएको तीन महिना र सँगै प्रधानन्यायाधीशलाई ‘भाग’ दिएको विषयले फरक तर झुर ‘इतिहास’ रचेको छ । यसमा न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षधर र लोकतन्त्रवादीहरू चनाखो हुनैपर्छ ।

अनि अर्कातिर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै सत्ताबाट बाहिरिएपछि ‘घाइते बाघ’झैँ बनेका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूहलाई रंग्याउन पनि प्रशस्त मसला मिलेको छ । तिनले यो विषय केवल प्रधानन्यायाधीश राणासँग मात्र जोड्ने छैनन् कि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा राय व्यक्त गर्ने न्यायाधीशलाई एकै घानमा पार्ने प्रयत्न भरपूर ढंगले गर्नेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारित हुनुपूर्व ‘भाग’ खोजेको विषय प्रकरणमा रुपान्तरित भइसकेको थियो । अनि त्यो पनि निश्चित थियो कि प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’मा कसैले नियुक्ति पायो भने त्यसले प्रकरणको रुप धारण गर्नेछ । सँगै केहीलाई यसरी कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख सीधै जोडिने विषय भएको हुँदा यस किसिमको गम्भीर निर्णय हुँदैन कि भन्ने लागेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको ‘साख’लाई यसरी धुलिसात् पार्दैनन् भन्ने विश्वास थियो । तर, शुक्रबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को सूची सार्वजनिक भएसँगै धेरैले ‘जिब्रो’ टोके । हुन पनि मुलुक लोकतन्त्र र कानुनी राज्यमै आधारित हो भने यस्ता दृश्य जायज ठानिन्न । यस्ता कृत्य हुनुले राणा–पञ्चायत–शाही शासनतन्त्र, हुकुमी शासनकालसँग जोडिएका प्रेतात्माहरू राज्य संयन्त्रमा अझै खेलोफड्को गर्ने ठाउँमै छन् भन्ने देखाउँछ ।

त्यसो त, प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक अंगमा स्पष्ट ‘भाग’ लिँदै स्वाद पाइसकेकै हुन् । उनलाई उनै पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भागबण्डा’ स्वाद चखाएका हुन् । संवैधानिक अंगमा अवैधानिक अध्यादेशका भरमा ५२ जना पात्रहरू ‘भर्ती गरिँदा’ प्रधानन्यायाधीशलाई पनि राम्रै ‘कोटा’ मिलेको तथ्य छर्र्लङ्ग नै छ । संवैधानिक अंगमा ‘भाग’ पाएपछि बिस्तारै मन्त्रिपरिषद् हुँदै राज्यका अन्य नियुक्तिमा पनि ‘भागबण्डा’ खोज्दै जाँदा स्थिति अब कस्तो बन्छ भन्ने मात्रै हो ।

ओलीकालमै प्रधानन्यायाधीश राणा संविधानसम्मत् हुन चाहेको भए, त्यसरी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुने नै थिएनन् । अनि अर्काे आश्चर्य चाहिँ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यही अध्यादेशका भरमा नियुक्त पात्रहरूविरुद्ध परेको रिट एकपछि अर्काे ‘दाउपेच’भित्र परेको छ । एकल न्यायाधीशको रहस्यमय ‘आदेश’ले संवैधानिक इजलास नै ‘बन्धक’ बनेको पीरो दृश्य मुलुकले देखिरहेकै छ । त्यो आदेश कस्तो हो ? यसको व्याख्या कसले गर्ने ? त्यसरी बन्धक बनाउनुको मूलभूत ‘उद्देश्य’ सबैले बुझेकै छन् । त्यसो हुनुमा पनि दलीय भागबण्डा र कोटा प्रथाकै विकृतिले काम गरेको हो भन्ने तथ्य राजनीतिको ‘कखरा’ बुझ्ने हरेक नागरिकलाई थाहा छ ।

अब उनकै कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई ‘भाग’ छुट्याउनुपर्ने दुुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देख्नुपरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै लगाएको तीन महिना र सँगै प्रधानन्यायाधीशलाई ‘भाग’ दिएको विषयले फरक तर झुर ‘इतिहास’ रच्न सक्छ । यसमा न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षधर र लोकतन्त्रवादीहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।

कार्यकारिणीले न्यायालयसम्म घाँटी जोडेको विषयलाई कुनै कोणबाट हलुका रुपले लिनुहुन्न । त्यसरी भाग लिएपछि राज्यबाट हुने र हुन सक्ने अतिक्रमणको अंकुशलाई न्यायालयले कसरी अंकुश लगाउँछ ? प्रश्नप्रति घोत्लिनैपर्छ ।