वर्षौंदेखि चिनी मिलले उखुको भुक्तानी नदिएपछि पीडित किसानहरु गत सातादेखि ठण्डी चिसोमा राजधानीमा आन्दोलनरत छन् । सत्ता कसरी जोगाउने एक मात्र अर्जुनदृष्टि बनाएको सरकारले किसानको आन्दोलनबारे प्राथमिकतामा पर्दैन । अझ सरकारका जिम्मेवार मन्त्री किसानको भेषमा ‘बिचौलिया’ आन्दोलनमा आएको जस्तो ‘घृणित अभिव्यक्ति’ दिन्छन्, घाऊँमा नुन हाल्दै । सरकारको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि उखु किसानको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन जनाउनेबाहेक उनीहरुलाई न्याय दिलाउन यो मुद्दालाई माथि उठाउन सकेको छैन ।

जनताका समस्याप्रति कुनै महत्व नदिने यो सरकारले ‘जननिर्वाचित’ शब्दावलीकै बेइज्जत गरेको छ । देशभरि सरकारको कमी छैन । स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म गरी ७६१ सरकार छन् । ती सरकारलाई पाल्ने, उत्पादनको आधार निर्माण गर्ने अन्‍नदाता किसानका समस्यामा सरकारले महत्व नदिनु भनेको सरकार ‘बिचौलिया’को नियन्त्रणमा रहेको आभास हुन्छ ।

---

उखु किसानको समस्या आजको मात्र होइन, हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ । पहिले त त्यहीँ स्थानीयस्तरमै दबाइन्थे । मिलहरुबाट किसान शोषित हुँदै आएका थिए । बल्ल उनीहरुले आफ्नो आवाज उठाउन थालेका हुन् । यतिखेर वर्ग संघर्ष र समाजका निमुखा वर्गको उत्थानका गफ गरेर, अनि दस्तावेज भरेर कहिल्यै नथाक्ने माओवाद, मार्क्सवाद र लेनिनवादका पदचाप पछ्याउने कम्युनिष्टहरुको सरकार छ । उनीहरु आफैँलाई सर्वहारा मुक्तिको हिमायती भन्छन् । तर व्यवहारमा त्यो सबै खोक्रो आडम्बर र झुटको पुलिन्दा देखिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा आम किसानहरुमा उखु खेतीप्रति वितृष्णा पैदा हुँदैछ । नगदेबाली भनिए पनि व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन । विगतमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गरिएको वीरगन्ज चिनी कारखानाले समेत त्यहाँ उत्पादित चिनी बैंकमा ‘प्लेज’ (धितोको रुपमा) गरेर उखु किसानहरुलाई तुरुन्तै भुक्तानी दिने चलन थियो । नगदेबालीको सही अर्थ पनि त्यही हो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रका अरु उद्योगले पनि प्रतिस्पर्धाकै कारण पनि किसानको बक्यौता राख्दैनथे । सरकारी चिनी कारखानाले निजी क्षेत्रका कारखानाहरुको एकाधिकार र मनपरीतन्त्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जनताप्रतिको र राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कि नेताको आदेश मान्‍ने ? उद्योगी, व्यापारीले नेतालाई पैसा दिएर मनपरी गर्न पाउने छुट दिइन्छ भने त्यस्ता ‘नटवरलाल’हरुलाई नङ्ग्याउनैपर्छ ।

निजी क्षेत्रमुखी नीतिगत व्यवस्थाहरुका बाबजुद सरकारलेले सिर्जना गरेको विकृतिका कारण पनि किसानहरु सरकारी चिनी कारखाना सम्झन बाध्य छन् । आफ्नै मुलुकको उत्पादन, यहीँ प्रशोधन, यहीं बजार (उपभोग) भएको यस्ता धेरै उत्पादनका आधारहरु मुलुकमा भए भने मुलुकमा उत्पादन र रोजगारीको आधार निर्माण हुन्छ । हामीलाई स्वदेशी कच्चा वस्तुमा आधारित अन्य प्रकारका उद्योगहरु पनि चाहिएको छ ।

वास्तवमा चिनी मिलहरु किफायती ढंगले चलेनन् । तिनीहरु जतिबेला पनि सरकारको संरक्षण खोज्‍नतिर उद्यत् भए । सरकारले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएर केही महँगो भएपनि स्वदेशी चिनी बिक्री गराउन चाह्यो । तर आयात चिनी पनि स्वदेशी भन्दै बजारमा पठाउँदै अधिक लाभ लिने ‘बदनियत्’ देखापर्‍यो । यस्ता कलुषित, नाफाखोरी मनोवृत्तिका कारण उपभोक्ता ठगिएका छन् । उखु उत्पादक किसान पनि मारमा परिरहेका छन् । उपभोक्ताले तिरेको मूल्य किसानसम्म पुगे मात्र उत्पादन बढ्न सक्छ । बिचौलियाका रुपमा व्यापारीहरुले खाइदिएपछि कसरी यसले तृणमूल तहमा किसान उखु खेतीका लागि प्रोत्साहित हुन सक्छ ।

चिनी उद्योगीहरुलाई पक्रेर जसरी पनि किसानको पैसा तिराउन खोज्दा पार्टीका ठूला नेताहरुले नसमात्‍न दबाब दिएको भनेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले निरिहता प्रकट गरेका छन् । उनले जनताप्रतिको र राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कि नेताको आदेश मान्‍ने ? उद्योगी, व्यापारीले नेतालाई पैसा दिएर मनपरी गर्न पाउने छुट दिइन्छ भने त्यस्ता ‘नटवरलाल’हरुलाई नङ्ग्याउनैपर्छ । चिनी उद्योगीसँग लाभ लिएर अन्‍नदाता किसानलाई लात मार्ने जोकोहीलाई अन्‍नको श्राप लाग्‍नेछ ।

चिनी उद्योग कसरी प्रतिस्पर्धी रुपमा चलाउने, किसानलाई उत्पादनमा कसरी सहुलियत दिने यी यावत् विषयमा छलफल हुनु जरुरी छ । यसमा नीतिगत हस्तक्षेप पनि जरुरी छ । तर विषयवस्तुलाई गज्याङ्गगुजुङ्ग पार्दै कुतर्क गर्नुभन्दा पहिले किसानका समस्या समाधान गरिनुपर्छ । यो हिउँदको जाडोमा काठमाडौंका सडकमा भोक-तिर्खा परवाह नगरी आन्दोलनरत किसानलाई भुक्तानीको सुनिश्चितता गरी चित्त बुझाएर, खुसी बनाएर घर पठाऊ । जतिसुकै पैसा जम्मा गरे पनि, चिनी मिल सञ्चालकसँग घूस खाएर ऐस आराम, भौतिक सुखसुविधा लिए पनि, खाने त अन्‍न नै हो । अन्‍नको श्राप लाग्ला ! अन्‍नदाता किसानलाई लात नमार ।