प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध अघिल्लै वर्ष ‘महाभियोग’ लाग्नुपर्ने थियो, यदि मुलुक विधिमा चलेको भए । २०७७ असार १५ गते राणा सम्मिलित इजलासले डीआईजी रञ्जन कोइरालाविरुद्ध श्रीमती हत्या प्रकरणको फैसलामा यस्तो लेखेको थियो, ‘सजाय गर्दा चर्काे पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा....।’ 

२०६८ सालमा सशस्त्र डीआईजी कोइरालाले पत्नीको हत्या गरी आफैँले लास जलाएको मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्व जन्म कैद तोकेकोे थियो । तर प्रधानन्यायाधीश राणा र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइराला कारागार बसेकोे अवधिसम्म ठ्याक्क हिसाब गर्दै जन्मकैदबाट छुटकारा दिलाएका थिए । राणाको इजलासले भन्दै पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको फैसला उल्टाइएको थियो । मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा समेत राणाको इजलासले विवादास्पद फैसला गरेर न्यायालयको गरिमामै धब्बा लागेको थियो ।

---

जघन्य अपराध जस्तो मुद्दामा ‘चित्त लागेको हुँदा’ सजायमै आकाश-जमिन फरक पार्न सक्ने प्रधानन्यायाधीश दुनियाँमै सायदै पाइन्छन् । उनका यस्ता फैसला अनगन्ती छन् । उनका फैसला अध्ययन गर्ने हो भने संविधानका धारा र कानुनी दफा एकातिर हुन्छन्, उनी चाहिँ ‘राणाकाल’कै झल्को दिन उद्यत भइरहे । दुर्भाग्य, चाहिँ उनको ‘चित्त’माथि संविधान र कानुनी दफा लगाउने कर्म अन्यन्त्रबाट भएन । त्यहीकारण पनि उनी सधैँभरि हौसिइरहे । अब चाहिँ बिर्काे लाग्छ कि ?

सर्वाेच्च अदालत मात्र होइन, उनका पुनरावेदन-विशेष अदालतका फैसला पनि उत्तिकै विवादित र आलोचित रहे । राणा विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदा प्रचलित कानुनी दफामै नभएको ‘हदम्याद’को तर्क दिँदै भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलो संख्यामा अकुत सम्पत्तिका मालिक राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो । तर राणा नेतृत्वको इजलासले अनौठो तरिकाले ‘हदम्याद’ लगाउँदै चोख्याएपछि अख्तियारलाई एकाएक शिथिल तुल्याएको थियो । अख्तियारले आफ्नो संशोधित ऐन २०५९ ऐनअनुरूप मुद्दा लगाएको थियो । विशेष अदालतले खारेज भइसकेको दफा लगाउँदै भकाभक सफाइ थियो । जबकि नयाँ ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग दुवैमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था भएको र पदमा रहँदा उन्मुक्ति पाएकाको हकमा समेत अवकाशपछि मुद्दाको दायरामा पारिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश राणाका अनगन्ती अपाच्य दृश्य देश र देशवासीले पचाइरहे । अब ‘रामशाहपथ’का लागि तपाईंको ‘राणापथ’ सुहाउँदैन ।

 

संसद्ले हदम्याद नतोक्नुको अर्थ जहिले पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ भनी कानुन निर्माण गर्नु हो । अर्थात्, अवैध र अनुचित सम्पत्ति बटुल्नेहरू भ्रष्टाचारको परिबन्दबाट कहिले पनि टाढा नरहून् भनी हदम्याद खारेजी गरेको थियो । तर विशेष अदालतले पुरानो ऐनमा फर्केर फैसला दिँदै भ्रष्टाचारका अभियुक्तका निम्ति ‘राहत’को ढोका खोल्यो । 

त्यसरी ‘हदम्याद’ लगाउँदै सफाइ दिएको मुद्दालाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाएन मात्र कि ‘जसरी पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रस्त भएको’ टिप्पणी गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही निम्ति न्याय परिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । तर, दुर्भाग्य न्यायपरिषद्बाट छानबिन हुनुको बदला उल्टो सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसमेत भए ।

राणा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदा नै कसरी भए भन्ने ‘रहस्य’को विषय हो । तर, उनको नियुक्तिकै बेला पनि विवाद उब्जेको थियो । त्यसपछि उनी तासको ‘म्यारिज खेल’लाई जुवाको परिभाषाभित्र नपार्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट २०५८ साउन ११ को फैसलासँगै चर्चामा आएका पात्र हुन् । उक्त फैसलापछि ‘म्यारिज’का दश खेलाडीले सफाइ पाएका थिए । उनको परिभाषा थियो, ‘जुवा भन्नाले सम्पत्ति हार्ने वा जित्ने गरी कुनै संयोगको आधारमा बाजी थापी खेलेको खेल सम्झनुपर्ने हुन्छ ।’ त्यो आश्चर्यजनक फैसलासँगै म्यारिज ‘बौद्धिक खेल’ रूपान्तरित भएको टीका-टिप्पणी बाक्लिएको थियो ।

न्याय सम्पादन प्रक्रिया अत्यन्त गम्भीर विषय हो । कहाँसम्म भने इजलासमा रहेको न्यायाधीशको नातासम्म पर्ने कुनै वकीलले बहसका लागि वकालतनामा गरेको रहेछ भने पनि मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुन्छ । यो भनेको मुद्दाको सुनुवाइ, पैरवी र बहस स्वतन्त्र होस् भन्ने ध्येय हो । सरकारले गरेका गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण कृत्यबाट आमनागरिक र मुलुकको सुव्यवस्थामै असर परिरहेको हुन्छ । सनकपूर्ण तवरबाट सत्ता चलाउनेहरूबाट शासित जनता आजित हुन पुग्छन् । जनतालाई परेको वा पर्ने अन्यायबाट छुटकारा दिलाउने एकमात्र अन्तिम सहारा भनेकै न्यायालय हो । यस्तो पवित्र निकायका केही पात्र जब विवादास्पद कर्म गर्छन्, तिनलाई एक क्षण पनि पदमा बस्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।

राणा कानुनी दफाभन्दा फरक रहेर अनौठा खाले तर्क दिँदै अनगन्ती फैसला भएका छन् । उनका विवादित फैसलासँगै जसरी न्याय परिषद् तात्नुपथ्र्याे, संसद् तात्नुपथ्र्याे, त्यस्तो दृश्य कहिल्यै देख्न पाइएन । उनका क्रियाकलापको छानबिनको बदला अनौठो तरिकाले पदोन्नति हुँदै गयो । अन्ततः प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि एकपछि अर्काे विवादित रूप देख्नुपर्‍यो । 

संविधानविपरीत जारी संवैधानिक परिषद्अध्यादेश आधारमा बोलाइएको बैठकमा राणा खुरुखुरु सवार भए । अनि प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा भएको प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्ति गएको दृश्य पाच्य थिएनन् । एक त अध्यादेशका आधारमा र अर्काे प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानन्यायाधीश जानु शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त र संवैधानिक आचरणविपरीतका सवाल थिए नै । अनि त्यतिमात्र होइन कि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीकालमा संवैधानिक अंगमा ५२ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त राणाले राम्रैसँग भाग लिएकै हुन् ।

शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकामा आफ्नो ‘भाग’ खोजेर आफन्तलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएपछि विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पूर्वन्यायाधीश फोरमले नै राजीनामा दिन सुझाएको छ । राजीनामा नदिए संसद्ले महाभियोग लगाएर भए पनि राणालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक अपिल फोरमले गरेको छ । पटक–पटक विवादास्पद फैसला गरेको आरोप लाग्दै आएका राणाले पछिल्लोपटक आफ्ना जेठानलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका अनगन्ती अपाच्य दृश्य देश र देशवासीले पचाइरहे । अब ‘रामशाहपथ’का लागि तपाईंको ‘पथ’ सुहाउँदैन । तर बिस्तारै उनले संवैधानिक अंगमा मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्मा समेत ‘भाग’ खोजेपछि सबैलाई लाग्यो, ‘अब चाहिँ अति भयो ।’ यसरी अब पनि ‘अति’का दृश्य पनि पचाउँदै जाने हो भने यसले आमन्त्रण गर्ने अराजकता नै हो । त्यसो हुँदा राणाले राजीनामा नदिन सक्छन्, संसद्ले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरोस् र महाभियोग लगाओस् ।