शासन सञ्‍चालनको मुख्यालय मानिन्छ, सिंहदरबारलाई । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७६ फागुन २८ यता छिरेका छैनन् । फागुन २१ मा दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आराम गर्न र भेटघाट नगर्न चिकित्सकहरुले सुझाएका थिए । त्यहीबेला कोभिड-१९ को महामारी सुरु हुन पुग्यो । आराम र कोभिडले उनलाई बालुवाटारमै रम्‍न अभ्यस्त बनाइदियो । यी दुई कारण बहाना बन्‍यो ।

तर ओली कहिले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घर, कहिले संखुवासभा, कहिले पेरिसडाँडा जान भने छाडेका छैनन् । कोभिडका असर र त्यसलाई परास्त गर्न साझा अवधारणा बनाउने उद्देश्यले आयोजित सर्वदलीय बैठक (फागुन २८) मा सिंहदरबार छिरेका थिए । त्यसपछि उनी सिंहदरबार फर्केका छैनन् ।

---

देशको प्रधानमन्त्रीको समय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्रीय सचिवालयमा उनको उपस्थितिले मात्र पनि मुलुक, जनता र विकास निर्माणका धेरै सवालमा प्रभाव पर्छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन आवश्यक पर्छ त कहिले लिखित, त्यो पनि तुरुन्तै । यस्तो अवस्था कति परिरहेका हुन्छन् । जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने थलो सिंहदरबार हो । तर बालुवाटामा स्वार्थी समूह, नानाथरि गुटहरु, बिचौलियाहरुको उपस्थिति बाक्लिँदो छ ।

बालुवाटारका भूमिगत कोठामा अनेकथरि निर्णय भइरहेका हुन्छन् । ती निर्णयहरु अपारदर्शी त हुन्छन् नै, स्वार्थी समूहको उक्साहटमा गरिने निर्णयले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक उन्‍नति कति गर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

झन्डै दुई तिहाईको बहुमत भएको नेकपाभित्र गुटैगुट र उपगुटहरु हावी छन् । सरकारको कार्यशैलीका कारण नेकपाभित्र विवाद बढ्दो छ । आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरुले लगेका फाइल प्रधानमन्त्री ओलीले कि त्यहीं ‘डम्प’ गरिदिन्छन् कि फर्काइदिन्छन् । ती फाइल मन्त्रीका थिएनन्, जनताका थिए । प्रधानमन्त्री निर्णय गरिदिनुपर्ने फाइल बोकेर कर्मचारी बालुवाटार धाउन बाध्य छन् । प्रधानमन्त्रीले कहिले बोलाउने हो, कुनै विषयमा थप अध्ययन गर्नुपरेमा वा जानकारी लिनुपरेमा पुनः सम्बन्धित कर्मचारी धाउनुपर्ने हो लगायतका यावत् समस्या कर्मचारीहरुले झेलिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री संखुवासभा, इलाम, ताप्लेजुङ, वामदेव निवास, पेरिस डाँडा जान सक्ने सिंहदरबार जान नसक्ने भन्‍ने हुँदैन ।

जापानका प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यका कारण आफूले समय दिन नसक्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिए । उनले देश र जनताको काम अड्काएनन्, शासनमा किञ्‍चित असर पार्न दिएनन् । यता मृगौला प्रत्यारोपण, संक्रमण हुने जोखिम र कोभिडलाई बहानामा प्रधानमन्त्री सिंहदरबारसमेत प्रवेश गर्न सक्दैनन् । बालुवाटार निवासको शासन कस्तो हुन्छ ? त्यो कस्ता-कस्ता मान्छे पुग्‍छन् ? संविधान र कानूनले नचिनेका पात्रहरु हावी भएको ठाउँमा हुने निर्णय कस्ता हुन्‍छन् ? त्यसको लाभ मुलुकले पाउँछ कि बिचौलिया-स्वार्थी समूहले ? अनगिन्ती प्रश्न उब्जन्छन् नै । अझ संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत प्रधानमन्त्री निवासमा हुनु, त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश पुगेको दृश्य सहज मान्‍न सकिन्‍न । त्यसले निश्चय नै शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्तलाई खल्बल्याउँछ ।

मुलुक र जनताप्रति समय दिन नसक्ने व्यक्ति देशकै कार्यकारी प्रमुख हुँदा जनताले दुःख त पाउने नै भए । त्यसमाथि अझ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरुसमेत प्रधानमन्त्री आफैले राखेका छन् । सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, गुप्तचरजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण निकाय आफूमा राख्नु ओलीलाई शक्तिको भोक चढेको प्रस्ट हुन्छ । एकातिर शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने, अनि समय दिन नसक्ने, केन्द्रीय प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री छिर्नसमेत भएपछि शासन सञ्‍चालन चुस्त हुन्छ भन्‍ने कल्पना गर्नु हाम्रै मूर्खता हो ।

बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हो, सचिवालय होइन । कार्यालयमा गएर काम गर्नु उनको कर्तव्य हो, उनले जनताले तिरेको तिरोबाट तलब, भत्ता र सुविधा लिइरहेका छन् । तर जनताका काममा उनी उदासीन देखिन्छन् । बरु गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र र स्वार्थी समूहको हावी भइरहेको बालुवाटारमा उनी निकट गुट र उपगुटका स्वार्थपरक निर्णयहरु मात्र अपारदर्शी ढंगले भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री संखुवासभा, इलाम, ताप्लेजुङ, वामदेव निवास, पेरिस डाँडा जान सक्ने सिंहदरबार जान नसक्ने भन्‍ने हुँदैन । उनको स्वास्थ्य अझै पनि ठीक छैन भने उनीहरु कसरी यति धेरै ठाउँमा गइरहन सक्छन् भन्‍ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले देश र जनताप्रति थोरै पनि इमान छ भने प्रधानमन्त्री सिंहदरबार जानुपर्छ । नत्र हिजो राणाहरुले पनि निजी निवासबाटै हुकुमी शासन चलाए झैं प्रतीत हुँदै गएको छ । राणाजी र ओलीबीच भिन्‍न शासन पद्धति देखिनुपर्‍यो ।