प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको प्रावधान टेक्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस र उनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्मति प्रथम दृष्टिमै दूराशययुक्त, असंवैधानिक र स्वेच्छाचारीयुक्त छ । ओलीले संविधान, लोकतन्त्र र दलीय पध्दतिमाथि घात गरेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको प्रावधान प्रयोग गरी संविधानमाथि ‘कू’को प्रयत्न गरेका छन् । उनको त्यो हर्कत निन्दनीय मात्र छैन । सार्वभौम नागरिकको ठाडो अपमान पनि हो । राष्ट्रपतिसँग मिलेमतो गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पुष्टि भएको छ । किनभने संविधानअनुसार चल्नुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, आंकक्षाबाट चलेको देखियो । संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपतिबाट हठात् सम्मतिले मुलुकलाई पुन: अराजकता, अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ ।
 
२०४७ को संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति तोक्न सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यतिखेर स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्‍न सक्ने र नसक्ने अवस्था विश्लेषण गर्दै सरकार बन्‍न सक्ने अवस्थामा सिफारिस अस्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रावधान ज्यादै दुरुपयोग भएपछि संविधानले त्यसमा रोक लगाएको हो  विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकारविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्तावका निरन्तर खेलले अस्थिर राजनीतिक चरित्र सिर्जना गरेको थियो । त्यो पृष्ठभूमिमा संविधानसभा निर्मित संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै राखिएन । प्रधानमन्त्रीको अविश्वास प्रस्तावका हकमा समय किटान मात्र होइन कि भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी किटान समेतको व्यवस्था राखिएको हो । सँगै ‘सुधारिएको संसदीय’को जामा पहिर्‍याएको थियो ।

यो सरकार स्थापना भएदेखि नै यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न चाहिरहेको थिएन । नेकपाभित्रका गुट र उपगुटलाई ओलीले मौलाउन दिएर, आफै खडा गरेर, सरकारको ध्यान जनताको हित निम्तिभन्दा पनि गुटभित्रका सीमित घेरामा रहेकाहरुका स्वार्थसिध्द गर्नमा मात्र सीमित भएका कारण आलोचित त त्यसै पनि छँदैथियो । त्यसमाथि इतिहासमै नभएका भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड मच्चाएर ‘जुन व्यवस्था आए पनि त्यस्तै हो’ भन्ने स्थितिमा ओलीले पुर्‍याइसकेका थिए । 
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद भुसको आगोझैं सल्किएपछि संसदीय दलभित्र ओलीविरुध्द अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने छनक पाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो गैरसंवैधानिक कदम चाल्न पुगेको आभास मिलेको छ । नत्र भने, प्रतिनिधिसभाको दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै विघटन नै गर्नुपर्ने त्यस्तो के संवैधानिक र राजनीतिक संकट आइलाग्यो ? यसको उत्तर ओलीले दिन सक्दैनन्, किनभने उनीसँग यसको जवाफ छैन । जवाफदेही भइदिएको भए यसखालको हर्कत उनले गर्दैनथे ।

---

ओली सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्दागर्दै पनि उनकै पार्टी वा विपक्षीबाट असहयोग भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । नेपाली जनताले ओलीलाई मात्र कार्यादेश दिएका होइनन्, सिंगो नेकपालाई दिएका हुन् । नेकपा आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । ओलीले जथाभावी गरेपछि ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि नेकपाका नेताहरुलाई ओलीलाई झकझक्याउनु स्वाभाविक थियो । तर यसलाई ओलीले गुटमा रुपान्तरण गरी नेकपाको कित्ता नै फरक पारिदिए । मुलुक कोभिड-१९ ले आक्रान्त भई जनता भोकभोकै सडकमा पर्दा पनि ओलीको चित्त पलाएन । बरु ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लगाई व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार गराइयो । १५ रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई ५७ रुपैयाँ असुलियो ।

बालुवाटार जग्गाकाण्डदेखि सुनकाण्डसम्म, वाइड बडीमा भएका आर्थिक अनियमितादेखि बूढीगण्डकीको बेचबिखनसम्मका कृत्य ओलीले रचाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्नु अस्वाभाविक थिएन । जनतालाई घोर निराश बनाएका ओलीलाई गतिलोसँग काम गर भनेर आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले भन्दा पचेन र आफ्नो अभिभानी स्वभाव प्रकट गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्नेजस्तो गैरसंवैधानिक काम गर्न पुगे । यसको मूल्य ओलीले मात्र होइन, सिंगो नेकपाले चुकाउनुपर्नेछ । किनभने ओलीले मतदाताको अपमान गरेका छन् । 

ओलीका हरेक गलत क्रियाकलापमा मुलुक र संविधानको अभिभावक मानिएको राष्ट्रपति कार्यालयले साथ दिंदै आएको छ । भनेको समयमा बैठकमा नआउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै नगराई अध्यादेशका लागि सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गरिदिने कृत्यले ओली र राष्ट्रपति दुवै जनताको नजरमा गिरेका छन् । ओलीले सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेमा आश्‍यर्य नमाने हुने लख पहिले नै काटिएको थियो । विगतका कमी, कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रपतिले ओलीको यो प्रस्ताव किमार्थ स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्‍ने दल, संविधानविद र राष्ट्रप्रेमी जनताको आग्रहलाई उपेक्षित गरियो ।

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र जर्जर भएको, बेरोजगारी दर र महँगी बढेको, जनता भोकभोकै सडकमा बस्नुपरेको, विकास निर्माणमा सिन्कोसमेत नभाँचिएको, पुँजीगत खर्च बढ्नै नसकेको, महामारीले जनताको क्रयशक्ति क्षण भएको, निजी र सरकारी अस्पतालले नागरिकका उपचारमा लुट मच्चाइरहेकोजस्ता यावत् विकृतिलाई पनि जनताले सहेरै बसेका थिए । ओलीको यो कदमबाट अब मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । मुलुकको दुर्गतिको सम्पूर्ण जिम्मा ओलीले लिनुपर्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ । ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्मका कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेका पनि छैनन् । संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्था छँदा पनि छैन । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र मिलिजुली सरकारले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै ओलीले सनक र अभिभानकै भरमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुन सक्दैन । 

राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो हातमा लिने र अदालतलाई पनि हातमा लिई सिफारिस कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने दाउमा ओली छन् भने त्यो उनको दिवास्वप्न हुनेछ । मुलुकमा अस्थिरता र राजनीतिक खिचातानी पुनः सुरु भई दिनहुँ आन्दोलनको आँधीबेरी आउनेछ । हिजोका यिनै पात्रलाई जनताले स्थिरताका निम्ति त्यत्रो बलिदान गरी यो व्यवस्था ल्याएका हुन् । ओली त्यसै पनि ‘राजकाज’ गर्न असक्षम सावित भइसकेका छन् । कदाचित् उनको यो सिफारिस अदालतले उल्टाएमा उनलाई क्षणभर पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन । संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई टेकेर गरिएको सिफारिस कुनै कोणबाट पनि ग्राह्य छैन । तसर्थ जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात गर्ने ओलीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सम्बद्ध सबै निकाय एक भई योग्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको विकल्प छैन । 

संविधानसभा विघटन निम्ति संविधानले कहीँ कतै अधिकार नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु भनेको दूराशयुक्त र स्वेच्छाचारी कदम हो । खासमा प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध आउन सक्ने सम्भावित अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छल्ने रणनीतिअनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेका हुन् । यो कदम भर्त्सनायोग्य छ ।