विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत महसुल दर केही ‘समायोजन’ गरेको छ र आगामी मंसिरदेखिको बिलिङमा ठूला हेरफेर नभए पनि सामान्य परिवर्तन भएको ग्राहकहरुले पाउनेछन् । तर यो परिवर्तन त्यति महसुसयोग्य भने हुने छैन । गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि औसमा २.८४ प्रतिशत महसुल घटेको छ । यो घटेको महसुल गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई त्यति ‘फिल’ (महसुस) नहुन सक्छ । उता २० युनिटसम्म खपत गर्ने ‘विपन्न वर्ग’ का ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ तिरे पुग्छ । औद्योगिकतर्फ विभिन्न क्षमताका ग्राहकमा प्रतियुनिट पचास पैसादेखि डेढ रुपैयाँसम्म घटाइएको छ । घट्न त घट्यो, ग्राहकलाई अनुभूति नै नहुने तर प्राधिकरणलाई भने ठूलो नोक्सानी पर्ने गरी महसुल समायोजन गरियो ।

गत वर्षदेखि मुलुक वर्षायाममा जगेडा बिजुलीको युगमा प्रवेश गरेको थियो । गत वर्ष पनि खेरै गयो र यस वर्ष पनि खेरै गयो । दुवै वर्षको बिजुली सदुपयोग हुन सकेन । भारतले खरिद नै गरेन, स्वदेशमा कसरी खपत गराउने भन्दाभन्दै अब बिजुली आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । 

---

ऊर्जा मन्त्री अब घरघरमा इण्डक्सन चुल्हो बाल्नुपर्छ भन्दै प्रचार गर्न थालेकी छिन् । तर सबैले एकसाथ इण्डक्सन चुल्हो बालेर भात पकाउन थाल्यो भने विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीले धान्दैन । यो कुरा ऊर्जा मन्त्रीलाई थाहा नभएर वा सम्बद्ध निकायले उचित जानकारी नदिएर हो, एकोहोरो घोषणा जारी छ । हिजो भारतीय नाकाबन्दीमा हुनेजतिले इण्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा दैनिक हजारौं ट्रान्सफरमर पड्केका थिए । अहिले पनि प्राधिरकणको प्रणाली उही छ, सुदृढ गरिएको छैन ।

पहिलो त कन्डक्टर (तार), ट्रान्सफरमर, सवस्टेशन र फिडरहरुको क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ । यो नभएसम्म खेर गएको बिजुली इण्डक्सन बालेर सदुपयोग हुन सक्दैन, बरु तार र ट्रान्सफरमरहरु जल्छ । अर्काे, सबैले एकसाथ प्रयोग गर्दा लोडले भ्याउँदैन, त्यसका लागि पुनः थप आयात गर्नुपर्छ वा अर्काे प्लान्ट बनाउनुपर्छ । खेर गएको बिजुली भनेको रातिको, दिउँसोको हो । उच्चतम खपत करिब १४०० मेगावाटको हाराहारीमा भए पनि त्यो एक घण्टा पनि होइन, १५ देखि २५ मिनेटसम्मका लागि हो । अब एकसाथ इण्डक्सन चलाउन फेरि पनि पिक लोडले धान्दैन । यसैका लागि चाहिन्छ महसुल दरमा विविधता ।

प्राधिकरणले सर्वप्रथम प्रमुख शहरी क्षेत्र र अर्ध शहरी क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा स्मार्ट मिटरिङ गर्नुपर्छ । अधिकांश ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडान भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले फरक पिक समयमा फरक महसुल कायम गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा लोड सिफ्ट (परिवर्तन) हुन जान्छ र पिकमा मार पर्दैन । उदाहरणका लागि बिहान सातदेखि आठ बजेसम्म एउटा महसुल, त्यसपछि अर्काे गर्दै एवं रीतले साँझ र बिहानको पिक लोडलाई खण्डीकरण गरी लोड सिफ्ट गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । प्रणाली सुदृढीकरण, स्मार्ट मिटरिङ र त्यसअनुसारको महसुल तय गरी यी तीन कुराको बन्दोबस्ती नगरी ऊर्जा मन्त्री एकोहोरो कराएर विद्युतीय चुल्हो उपयोगमा आउनेवाला छैन ।

अवस्था यस्तै रहिरहेमा मौसमी जगेडा बिजुली अझ कयौं वर्षसम्म कायम रहन्छ । यसका लागि विगतदेखि नै प्रयास गर्नुपथ्र्याे, केपी ओली सरकारले यसतर्फ पूर्ण रुपमा आँखा चिम्लिदियो । जहाँ आपूर्ति बढी हुन्छ र माग कम हुन्छ त्यहाँ मूल्य पनि कम नै हुन्छ । यो अर्थशास्त्रको नियम हो । यही नियमका आधारमा नियमन आयोगले उद्योगहरुलाई राति बिजुली आपूर्ति भएको अवस्थामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँमा दिने बन्दोबस्ती गर्नु पर्थ्‍याे । यसले रातभर खेर जाने विद्युतमा उद्योगहरु चल्थे । बरु बिहान र साँझ बन्द गर्थे । नियमन आयोगले उद्योगलाई कम मूल्यमा बिजुली दिन सकेन ।

प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य एसियामा सबैभन्दा महँगो पर्छ । उद्योगहरुले सस्तो बिजुली पाउनु भनेको उनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्नु हो । यसले उत्पादित वस्तु वा सामान सस्तो पर्न जान्छ । सस्तो सामान निकासीयोग्य हुन्छ र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । गार्हस्थ्य विद्युत् खपत मुलुकको सन्दर्भमा अझै पनि बत्ती बाल्नमै केन्द्रित छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि कम नै छ । आगामी दिनमा नेपाली जनताको आयस्तर वृद्धि होला र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढ्ला त्यो अर्कै विषय हो । 

आयोगले वास्तविक मौसमी महसुल लागू गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर गरेन । हिउँदयाममा बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा महँगो पार्ने, वर्षायाममा सस्तो । आयोगले पूर्वाधार तयार नभएका कारण पूर्ण रुपमा मौसमी महसुल लागू गराउन सकेन होला भन्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो पनि भनेन । डिमान्ड शुल्क नबढेका कारण उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत ग¥यो । अरुले अनुभूत गर्न पाएनन् । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको ‘निःशुल्क बिजुली’ ले प्राधिकरणलाई वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटा पार्नेछ । डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि त्यो कसरी निःशुल्क भयो ? 

बिजुली खपत गराउन पूर्वाधार पहिलो शर्त देखियो । प्राधिकरणले अहिले भाउ बढाउन खोजेको माथिल्लो अरुण, अरुण ४ जस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि हो । हिउँदयाममा बिजुलीमा आत्मनिर्भर नभएसम्म नेपालमा सस्तो बिजुली अझै विकट हुनेछ । तसर्थ खेर गएको बिजुली उद्योगलाई दिनुपर्छ, सस्तो मूल्यमा । भारतलाई बिक्री गर्न चाहेको दरमा उद्योगीहरुले बिजुली मागिरहेका छन् । यसका लागि प्रसारण लाइन लगायतका संरचना आवश्यक पर्छ । यी सबै बन्दोबस्ती भएपछि आयोगले महसुलमा पुनः छलफल गरेर खपत गराउने संयन्त्र स्थापनातिर लाग्नुपर्छ ।