जलवायु परिवर्तनको गहिरिँदो संकट र नेपाल

वायुमण्डलमा कार्बनको बढ्दो मात्राले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भइरहेको छ । औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीको तापमान १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ, फलस्वरूप जलवायु परिवर्तनका असर देखिन थालेका छन् । अनियमित मौसमका कारण आइपरेका प्राकृतिक विपत्तिबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । हिमालयहरू पग्लने क्रम बढेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर प्राकृतिक विपत्तिका अतिरिक्त खेतीबाली, नदीप्रवाही जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पानीको वहावमा हुने घटबढ, सिंचाइ र खानेपानीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । यही रफ्तारमा तापमान बढ्ने क्रम जारी रहे अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार, सन् २१०० सम्म हाम्रा दुई तिहाई हिमनदीको स्रोत समाप्त भैसकेको हुनेछ । त्यस्तै, ग्रीनल्याण्ड र पश्चिम अन्टार्टीकामा जमेको हिउँ पग्लिएर समुद्रको सतह ४० फिट माथि आउँदा अहिले समुद्री तटमा रहेका विश्वका धेरै सहरहरू डुब्‍नेछन् ।

यतिबेला विश्वका सरकार र राष्ट्रप्रमुखहरू आजबाट सुरु हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २६) मा भाग लिन स्कटल्यान्डको ग्लासगो सहरमा जम्मा भएका छन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका छन् । जहाँ उनले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य पनि दिनेछन् । नेपालजस्ता गरिब र अल्पविकसित राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनले थप जोखिम थपिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै हिमालयको संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलनका लागि साथ र सहयोग खोज्नुपर्छ । ४० प्रतिशत भूगोल जंगलले ढाकेको अनि जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गरी दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको सम्भावना बोकेको नेपालले यसका लागि लगानी आकर्षण र क्षेत्रीय सहयोग खोज्‍नुपर्छ ।

---

सन् २०३० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको नेपालका लागि उक्त अवधिमा ४९ अर्ब अमेरिकी डलर वा झण्डै वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने अनुमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ । उक्त स्रोत जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पहल र सशक्त कूटनीति अपेक्षित छ ।

सन् २०३० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको नेपालका लागि उक्त अवधिमा ४९ अर्ब अमेरिकी डलर वा झण्डै वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने अनुमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ । उक्त स्रोत जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पहल र सशक्त कूटनीति अपेक्षित छ ।

नेपालमा हरित प्रविधि भित्र्याएर दीर्घकालीन रूपमा हामी जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न सक्छौं । जलवायु परिवर्तन विश्वको साझा समस्या हो । यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग र क्षेत्रीय तहमा सार्क र बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी तापमान वृद्धि गराउने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौतापछि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले गरेको प्रतिवद्धता स्पष्ट र प्रभावकारी कार्ययोजनाको अभावमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । जसले गर्दा पृथ्वीको तापमान वृद्धि निरन्तर छ । पछिल्लो दशकमा कार्बन उत्सर्जन अघिल्लो दशकमा रहेको ३ प्रतिशतको वृद्धिबाट घटेर १ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि, यो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन पृथ्वीमा विनाशका श्रृंखला निम्त्याउन काफी छ किनकि यही परिणाममा कार्बन उत्सर्जन भइरहे सन् २१०० सम्म विश्वको तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिको समयभन्दा ३ डिग्री सेल्सियले बढ्नेछ ।

विश्वकै पछिल्लो पुस्ताको पहाडहरू भएको हिमालयको देश नेपाल कार्बन उत्सर्जनको जोखिममा रहेको छ । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूका कारण हाम्रा हिमालयहरू जोखिममा छन्, हामी प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा छौं । आसन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज सशक्त बनाउनुका साथै क्षेत्रीय सहकार्य र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारलाई प्रगाढ बनाउँदै आसन्न संकट निवारणका लागि तयारी गर्नुपर्छ । छिमेकी भारतलाई कार्बन कम उत्सर्जन गर्नबाट नेपालको जलविद्युत्ले मद्दत केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । भारतले पनि ऊर्जालाई ‘रणनीतिक’ नठानीकन मौसम परिवर्तनका लागि भन्दै आफ्ना परम्परागत सोच त्याग्न जरुरी छ ।