संविधानमा बन्दोबस्त नभएको धारा प्रयोग गरी जबर्जस्ती प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा विद्यादेवी भण्डारी-खड्गप्रसाद ओलीले यो सम्झेनन् कि यही संविधान जारी गर्न नेपालीले शहादत प्राप्त गरेका थिए, हजारौं नेपाली घाइते र सयौं व्यक्ति अझै पनि बेपत्ता हुनु परेको थियो ।

भ्रष्टाचारको मामिलामा पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई समेत माथ खुवाएको ओली सरकारले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्‍ने अहम् सर्वसत्तावादी चरित्र प्रकट गरे, त्यसको मूल्य नेपाली नागरिकले पुनः चुकाउनु परेको छ । जनतालाई हिजो के वाचा गरेर आएका थिए ओली ? उनी मिथ्यावादीमा परिणत भएका छन् । एघार महिनासम्म सिंहदरबार नटेक्ने, भ्रष्टाचारको इतिहास रच्‍ने, आफ्ना आसेपासे, बिचौलिया र दलालहरूलाई सरकारी नियुक्ति दिन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । अझ डिजाइन नभएका अर्बौंको ठेक्कै दिनेलगायतका अनगन्ती विचलन र विकृति हुलेका ओलीले अन्तिममा आएर कम्युनिस्ट भनेको संस्थागत लुट मच्चाउने जात हो भनी विकृत हुन बाँकी रहेका आमकम्युनिस्टको समेत धज्जी उडाए ।

---

ओलीको यो विचलनबाट सिर्जित परिस्थिति दुई प्रकारले मात्र सुधार हुनसक्छ । पहिलो, सर्वोच्च अदालतकै न्यायिक विवेकमा भर पर्छ । सर्वोच्‍चले संवैधानिक न्याय दियो भने मुलुकले राहतको सास फेर्नेछ । त्यसो गर्न सकेन भने दोस्रो र अन्तिम विकल्प हो : जनता । सर्वोच्‍चले यो गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउँछ भन्‍ने आमनागरिकको विश्वास र मान्यता छ । अर्को हो, प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन तत्काल डाकेर प्रधानमन्त्री ओली अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन कुनै धाराले बाधा नपार्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । हिजो शेरबहादुर देउवाले यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दरबारमा बुझाउँदा तारानाथ रानाभाट सभामुख रहिरहेका थिए र त्यसैका आधारमा अवधि गुज्रिसकेको संसद् ब्यूँताइएको थियो । यी दुई विकल्पमा मुलुकको राजनीति सोझिएन भने अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादविरुध्द नेपाली जनताले पुनः आन्दोलन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रघाती घोषित गर्दै फेरि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने माहौल बनाउनैपर्छ । प्रतिनिधिसभा बिउँतिएको उदाहरण बोक्‍ने मुलुक हो, नेपाल । यतिखेर निर्वाचन हुन सक्ने कुनै छाँटकाँट नभएको हुँदा संसद् बिउँताउनुको कुनै विकल्प छैन ।

नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि पटक-पटक बलिदानी दिएका छन् । लोकतन्त्रप्रति जनताको तीव्र रुचि, लगाव छ । जनमतको कदर गर्न २४० वर्षको धरोहरका रूपमा रहेको राजतन्त्रसमेत बाध्य भयो भने जनताका अगाडि ओली कुनै गन्तीमै आउन सक्दैनन् । यद्यपि नेपाली जनताले लोकतन्त्रका निम्ति पटक, पटक लडिरहनुपर्ने बाध्यता विडम्बना हो ।

हिजोका दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद् विघटन गरेका थिए । कोइरालाको सिको तत्कालीन एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीले पनि गरेकै हुन् । कोइराला र अधिकारीलाई शेरबहादुर देउवाले पनि पछ्याएकै हुन् । उनले त त्यतिखेरको प्रजातन्त्र नै दरबारमा बुझाएका थिए । सत्तामा बसुन्जेल दस पुस्तालाई पुग्‍ने गरी धन थुपार्ने यी नेताका लागि नेपाली जनता बारम्बार सहिद हुनुपर्ने कस्तो विडम्बना ? हरेक दल र तिनका नेता अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दा पनि नेपाली जनताले यिनलाई माफ दिएकै हुन् ।

२०४६ देखि हालसम्म कुनै पनि सरकार र संसद् पूर्णकालीन समय व्यतीत गर्न पाएनन् नेताका यिनै विकृतपूर्ण स्वार्थका कारण । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण मुलुकको आर्थिक-सामाजिक विकास हुन सकेन भनेर जनताले संयुक्त वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइको अभिमत दिए । जब ओली सत्तामा पुगे, यिनले धरातल देख्न छाडे । आफ्नै दलका वरिष्ठ नेतालाई अपमान गर्ने, पार्टीको बैठकमा नजाने, गए पनि निर्णय नगर्ने, निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने आदि कृत्य गरेर पार्टीको मानमर्दन र अपमान गर्दै आए । जबकि जनताले ओलीलाई मात्र मत दिएका होइनन्, नेकपालाई दिएका हुन् । संसदीय दलले ओलीलाई नेता चुनेकै कारण ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लाग्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । यसरी ओलीले आफ्नै दल र दलका नेतालाई मात्र होइन, आम जनता र मतदाताको अपमान गरेका छन् । उनको यो अपराध क्षम्य छैन । त्यसकारण राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रघाती घोषित गर्दै फेरि संसदीय प्रक्रिया प्रवेश गर्ने माहौल बनाउनैपर्छ । किनभने चार वर्षपछि पनि प्रतिनिधिसभा बिउँतिएको विरलैको उदाहरण बोक्‍ने मुलुकको हो, नेपाल । त्यसकारण यतिखेर निर्वाचन हुन सक्ने कुनै छाँटकाँट नभएको हुँदा संसद् बिउँताउनुको कुनै विकल्प छैन ।