तीन सातायता मुलुकको सर्वाेच्च न्यायालय अवरुद्ध छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा नदिएसम्म इजलास बहिष्कारको कार्यक्रम न्यायाधीशहरूले निरन्तर राखेका छन् । उता न्यायग्राहीका मुद्दा अलपत्र छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसन आन्दोलित छन् । चरित्र, नैतिकता, इमानदारिता, कार्यक्षमतामाथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठिसकेपछि र समस्याको एकमात्र निकास राजीनामालाई ठह¥याइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैनथ्यो ।

राणाकै कारण सिंगो न्याय क्षेत्र बदनाम मात्र होइन, न्यायालयप्रति आमजनताको विश्वास पनि दिन प्रतिदिन घट्दो छ । जब न्यायालयमा जनताको विश्वास हुँदैन । तर व्यवस्था नै समाप्त हुन्छ । यति महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयलाई मुलुकका राजनीतिक दलहरूले ‘यो न्यायालयको समस्या न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्छ’ भन्दै अत्यन्त हलुको ढंगले लिएका छन् । यिनै दल हुन्, जसले विना कुनै कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सजिलै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । आज सारा जनता न्यायबाट विमुख भइरहँदा पनि यी दल र यिनका नेता लाज पचाएर टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । 

---

सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको नैतिकता, सदाचार र इमानदारितामा प्रश्न उठिसकेपछि उसलाई पदमा बसिरहन सुहाउँदैन । अझ प्रधानन्याधीशजस्तो राज्यकै सम्मानित व्यक्तिको नियतमाथि प्रमाणिक रुपमा प्रश्न उठिसकेपछि एक मिनेट पनि बस्नु हुँदैनथ्यो । त्यसमाथि सर्वाेच्चकै सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन् । बारले दैनिक आन्दोलन चर्काइरहेको छ । यी सबै तमासा हेरेर दल र दलका नेता बसेका छन् ।

राणाको कार्यक्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । संविधानको धारा १०१(२) मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीपूरा गर्न नसकेको आधारमा’ प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राणाको हकमा संवैधानिक निकायहरूमा भाग लिएको, सरकारमा समेत आफ्ना जेठानलाई राख्न लगाएको, पत्नीहत्यारा रञ्जन कोइराला प्रकरणमा गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी तवरले फैसला गरेको लगायत आमनागरिकले समेत बुझ्ने र देखिने गरी आफ्नो कार्यक्षमता र नियत प्रकट गरिसकेकाले दलहरूले उनीविरुद्ध तुरुन्त महाअभियोग लगाउनुपर्ने थियो । तर सिंगो न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त भई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको छवि विधिको शासनको धज्जी उडाउने मुलुकका रूपमा सन्देश प्रवाहित भइसकेको छ । यसले अन्ततः मुलुकलाई तत्काल र दीर्घकाल दुवैमा ठूलो नोक्सानी पर्ने देखिन्छ ।

पदमा आसिन रहेका सँगैका न्यायाधीशहरूले समेत राजीनामा मागिसकेको अवस्थामा दलका नेताहरूले राणालाई यसरी गैरकानुनी रुपमा च्याप्नुको कारण के हो ? निश्चय पनि राणासँग दलका नेताहरूको व्यक्तिगत लेनादेनी नभएको भए उनीहरूले संसदमा तुरुन्त महाअभियोग लगाउने थिए । अब बारले प्रधान्यायाधीश राणालाई अदालत परिसरमै प्रवेश गर्न नदिने गरी आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् । यो क्रममा भीडन्त भएमा त्यसको जिम्मा दलका नेताहरू या राणाले लिने कि नलिने ? कर्तव्यविमुख एक व्यक्तिका लागि मुलुकको अमनचयन नै खलबल्याउन मिल्छ ?

राणालाई दलका नेताहरूले आड भरोसा नदिएको भए उनले ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को बाटो लिइसकेका हुन्थे । उनले सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूलाई आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन खोजेका समेत बताएर सार्वजनिक नै भइसकेको थियो । राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका राणालाई एकाएक पद नछाड्ने ‘बुद्धत्व’ कसरी प्राप्त भयो ?

प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिमाथि यतिधेरै सार्वजनिक प्रश्न र नैतिकता तेर्सिएपछि उनले नमाने पनि दलहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तत्काल संसदमा महाअभियोग लगाउनुपर्नेमा यस प्रकरणमा नेताहरू चुइँक्क नबोल्नुले राणा र नेताहरूबीच ‘अघोषित कार्यगत एकता’ छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । अझ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीशको राजीनामा मागेर समस्यालाई गज्याङगुजुङ पारिदिएका छन् । 

यी नेताहरूले जहाँ पनि र जहिले पनि ‘जनताका लागि’ भन्ने शब्दरूपी राग अलाप्न छाड्दैनन् । तर आज न्याय दिनका दिन बिथोलिएको छ । वर्षाैंदेखि पेशी कहिले आउँछ भनी कुरेर बसेका ती आमनागरिकप्रति यी नेताहरूको दायित्व के रहेछ भन्ने पनि यो प्रकरणले छर्लंग पारिदिएको छ । कुनै दुर्घटना हुनुअघि राणालाई ‘सम्माजनक बिदाइ’ गर्न दलहरूले महाअभियोग नै ल्याउनु पर्दैन । केवल राणालाई साथ छाडिदिएको संकेत वा आभाससम्म दिने हो भने उनले तत्कालै राजीनामा दिन्छन् । तसर्थ न्यायालयमाथि भइरहेको यो निर्लज्ज खेलको मुख्य कारक सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरू नै हुन् ।