संविधानमा संसद्‍ विघटन गर्न सक्ने निश्चित प्रावधान छ । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएर संसद्‍सँग पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि उनले विश्वासको मत नपाएमा संसद्‍ होइन, उनको सरकार विघटन हुन्छ र संसद्‍ले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्छ । यदि संसद्‍ले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्‍न सकेन भने मात्र राष्ट्रपतिले संसद्‍ विघटन गर्न सक्‍ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था यति प्रष्ट छ कि यसमा कुनै ऐरे गैरे नथ्थु खैरेहरुको व्याख्या विश्लेषणको जरुरी नै छैन । अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको तथ्य आम जनताले बुझेको तथ्य हो । प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग पुरानो दल नेकपा एमालेमा बलियो गुटगत सम्बन्धका आधारमा राष्ट्रपतिले ओली सरकारका जेसुकै निर्णय पनि सदर गर्दै आएकी छिन् ।

---

त्यसकारण संविधानमा ठाउँ नै नभएको संसद्‍ विघटन ओलीको लहडमा भएको हो । विगतमा धेरै प्रधानमन्त्रीले आफू असफल भएपछि लहडका भरमा संसद्‍ नै विघटन गरिदिन थालेपछि सोची विचारीकन यो संविधान निर्माण गर्दा नै प्रधानमन्त्रीले संसद्‍ विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको हो ।

एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डहरु, महामारी व्यवस्थापन र जनताका आवश्यकता सम्बोधनमा पूर्ण असफल भैसकेको ओली नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन ऋणात्मक हुँदै गइरहेको थियो । संसद्‍मा आफूलाइ उभ्याउने नैतिक साहस गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सर्वोच्चताको घोर अपमान गरेका छन् । लोकतन्त्रमा संसद्‍ नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको थलो हो । संसद्‍को सर्वोच्चता ओलीको नियन्त्रणभित्र हुन सक्दैन ।

आफू अनुकुल राष्ट्रपति हुनुको फाइदा उपयोग गर्दै उनले संकटकाल लगाउनेदेखि गर्न मिल्ने सबै हतियार प्रयोग गर्नेछन् । एक त उनले आफूलाई तानाशाही शैलीमा अघि बढ्‍न कुनै कसर नराख्‍ने संकेत दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको चुनाव गराउने घोषणा ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनू !’ जस्तो हुनेछ ।

देशमा महामारी व्याप्त छ । महामारी नियन्त्रण, राहत र उपचार प्रदान गर्न सरकार पूर्णतः असफल भैसकेको छ । उद्योग, व्यवसाय बन्द छन्, सञ्चालन भएका पनि न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन् । राजस्वको लक्ष्य नै यस वर्ष घटाएर राखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्यमा २ खर्ब ४० अर्ब मात्र उठेको छ । आगामी दिन पनि त्यति सहज छैनन् । देश चलाउन दातृ निकायबाट एकपछि अर्को ऋण लिनु परेको छ । जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन स्रोत जुटेको छैन । यस्तो अवस्थामा अझै दुइ वर्ष आयु बाँकी रहेको संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न खर्च कहाँबाट जुटाउने ? निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र सरकारले खर्च गर्नुपर्ने ३० औं अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ? अर्कोतर्फ, पाँच वर्षका लागि दिएको म्याण्डेट अनुसार काम गर्न नसकेर जनता महामारीले आक्रान्त भैरहेको समयमा पुनः चुनावमा उनीहरुलाई कसरी सामेल गर्ने ।

ओलीले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न देशको परिस्थिति अनुकुल छैन । यो बहानामा उनले पुनः निर्वाचन सार्नेछन् । आफू अनुकुल राष्ट्रपति हुनुको फाइदा उपयोग गर्दै उनले संकटकाल लगाउनेदेखि गर्न मिल्ने सबै हतियार प्रयोग गर्नेछन् । एक त उनले आफूलाई तानाशाही शैलीमा अघि बढ्न कुनै कसर नराख्‍ने संकेत दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको चुनाव गराउने घोषणा ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनू !’ जस्तो हुनेछ ।

सरकारसँगको साझेदारीमा संवैधानिक पदको समेत भागबण्डा गरिसकेका प्रधानन्यायधीश र सर्वोच्च अदालतबाट संसद्‍ पुनःस्थापना हुन्छ कि भनेर आँखा तन्काइरहेकाहरुले के बुझ्‍न जरुरी छ भने भोलि उनले संसद्‍ पुनःस्थापना नै गरे भने पनि ओली निकटका २५ प्रतिशत सांसदले उनलाई महाअभियोग लगाउन सक्नेछन् । आफू नै समेत हट्नुपर्ने संस्था ब्युँताएर त्यो जोखिम लिनुभन्दा उनी पनि ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ कै अवस्थामा रमाउलान् । यद्यपि न्यायपालिकाले आफ्नो व्यवसायिकतालाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगै वशीभूत गर्छ या गर्दैन त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।

देश यतिबेला ओलीको लहडी सनकको शिकार भएको छ । ओलीले अस्थिरताको सूत्रपात त गरे तर भोलिका दिनमा परिस्थिति उनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्छ । जनताले पुनः अर्कोपटक लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी माफीयोग्य पनि रहने छैनन् ।