मेलम्चीमा बाढी आएर मुहान लगायतका संरचना पुरिएको पाँच महिना कटिसकेको छ । पूर्ण रूपमा हिउँदयाम सुरु भइसक्दा पनि पुनः निर्माणको थालनी प्रक्रियासम्म आरम्भ गरिएको छैन । यसो हुनुको मूल कारणमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले कार्ययोजना तयार गर्न नसक्नु हो । समितिमा लामो समयदेखि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएन । खानेपानी मन्त्री नियुक्तिमै महिनौं लाग्यो । सरकारले पूर्णता पाएको पनि एक महिना बितिसकेको छ । तर पनि कार्ययोजनाले पूर्णता पाएन । अल्याङटल्याङ गर्दै खानेपानी मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सकेन । यसले गर्दा पुरिएको मेलम्चीको मुहान सफा गर्ने, अस्थायी एवं वैकल्पिक सुरुङ सफा गरी काठमाडौंमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने सूची विलम्बमा पर्न गयो । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार नभएको यसले पुष्टि गरेको छ ।

कात्तिक दोस्रो सातादेखि पूर्ण रूपमा हिउँदयाम सुरु भएको मानिन्छ । तर हिउँद सुरु नहुँदै काठमाडौं उपत्यकाका परम्परागत मुहानहरूमा पानी कम रसाउन थाल्यो र दैनिक उत्पादन १० करोड लिटरमा सीमित हुन पुग्यो, जबकि माग छ दैनिक ४३ करोड लिटर । माग र आपूर्तिबीचको यत्रो खाल्डो भर्न मेलम्चीबाहेक कुनै उपाय छैन र हुनेछैन । गत चैतदेखि असार २ गतेसम्म मेलम्चीको पानी उपत्यका आउँदा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलिसकेको थियो । धारामा पानी पर्याप्त आउन थालेर कहिल्यै पानी नपुगेका क्षेत्रमा समेत क्रमशः आपूर्ति सुरु हुन थालिसकेको थियो । तर असार २ गते आएको मौसम परिवर्तनजन्य बाढीले मेलम्चीलाई पुनः पर धकेलिदियो । 

---

वर्षायामभरि सरकारी औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी कात्तिक लाग्नेबित्तिकै पुरिएको मुहान र सुरुङ सफा गर्न थाल्नुपथ्र्याे । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छैन । यसलाई युद्धस्तरमा वर्षायामै स्वीकृत गरेर ठेक्कापट्टा गरिसकेको भए अलि चाँडो उपत्यकावासीले पानी पाउने थिए । त्यसै पनि मेलम्चीको अस्थायी सुरुङ कति पुरिएको छ र मुहान क्षेत्रमा कति घनमिटर डेब्रिस (मलवा) होला अन्यौल नै छ । 

जति धेरै डेब्रिस छ, उपत्यकामा पानी आउन उति नै ढिलो अवश्य हुनेछ । ठेक्का लगाउँदैमा सुरुङ छिटो सफा हुने÷नहुनेमा अन्यौल छ । किनभने करिब अस्थायी सुरुङ र मुख्य सुरुङ प्रवेश गर्ने अर्काे सुरुङ गरी करिब पाँच सय मिटर क्षेत्रमा के–कस्ता डेब्रिस थुप्रिएका छन् भन्ने नै थाहा छैन । हिउँद याममा के गर्ने र वर्षायाममा के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा नीति–निर्माता र कर्मचारीतन्त्रलाई राम्रै थाहा छ । वर्षायामभरि प्रक्रिया पूरा गरेर हिउँद नलाग्दै कार्य क्षेत्रमा खटिने गरी उनीहरूले कार्ययोजना ल्याउन सकेनन् । त्यसमाथि तीन महिनासम्म खानेपानी मन्त्री नियुक्तै हुन सकेनन् । यसरी विलम्ब हुन पुगेको हो । 

मेलम्चीमा आधा करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई हेरी छिटो र पारदर्शी ढंगले काम सम्पन्न गरी सक्दो चाँडो पानी ल्याउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । 
 

विभिन्न दुर्घटनाले यो आयोजना पर पर धकेल्दै आएको इतिहास छ । सुरुमै प्रवेश मार्ग बनाउने ठेकेदारलाई स्थानीय बासिन्दाले अनेक बहानामा काम गर्न दिएनन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्था चलाउनेहरूले मेलम्चीलाई अवरोध गरे । ठेक्का तोडिएर अर्काे ठेक्का लगाउँदा करोडौं लेनादेनी चल्यो । २०७५ को चैतअघि नै सक्छु भन्ने ठेकेदारलाई तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भुक्तानी नै नदिएर भगाए । अर्काे ठेकेदार नियुक्ति गरियो, कतिपय काम मन्त्रिपरिषद्बाटै सिधै दिलाइयो । अब फेरि बाढीपछिको पुनःनिर्माणका लागि यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट सिधै ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसरी अनेक गरी मेलम्ची दुहुनो गाई बनिरहेको छ । फरक यत्ति हो, हिजो नेता, मन्त्री र कर्मचारीले समस्या उत्पन्न गराएका थिए भने अहिले प्रकृतिले । 

एकल स्रोतमा मात्र भर पर्दा मेलम्चीकै नियति हुने रहेछ भन्ने पाठ राज्यले अब सिक्नुपर्छ । मेलम्चीबाहेकका अन्य विकल्पमा पनि जानुपर्छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले मेलम्चीबाहेकका विकल्प सुझाइसकेका छन् । मेलम्चीका साथै अन्य विकल्प पनि साथ हुँदा पर्याप्त पानीको उपलब्धतालाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकिन्छ । अन्य विकल्पका पानी पनि आउने र मेलम्ची पनि साथ हुने हो भने कुनै मर्मत गर्दा वा यस्तै प्राकृतिक विपत्तिमा पनि अहिलेको जस्तो हाहाकार हुँदैन । याङ्ग्री र लार्केसहित सरकारले अर्काे विकल्प पनि खोज्नैपर्छ ।

रह्यो मेलम्चीलाई छिटो उपत्यका ल्याउने कुरा, हिजो निदाएर बसेको सरकार अब जागृत हुन ढिला भइसकेको छ । छिटो गर्ने नाममा चोरबाटोबाट इच्छित ठेकेदारलाई घुसाउने कार्य गर्नु हुँदैन । ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदार पर्नु हुँदैन । यद्यपि कस्तो ठेकेदारलाई ठेक्का दिने भन्ने ‘सेटिङ’ पहिले नै हुन्छ हामीकहाँ । ठेक्काका क्राइटेरिया (सर्त) तोक्दा नै अमूक ठेकेदारलाई मिल्ने गरी धेरै क्षेत्रमा दिने गरिएको छ । यसो गर्दा त्यो ठेकेदारले ठूलो रकम कमिसनस्वरूप राज्य हाँक्नेलाई दिनुपर्छ, जसले गर्दा अनेक बहाना गरी ठेक रकमको दोब्बर असुल्ने प्रवृत्ति हाबी छ । तसर्थ मेलम्चीमा आधा करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई हेरी छिटो र पारदर्शी ढंगले काम सम्पन्न गरी सक्दो चाँडो पानी ल्याउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।