नेपालमा दल विभाजनको राजनीति कुनै नौलो विषय रहेन अब  । त्यसैको नियमित शृंखलामा परेको हो- नेकपा विभाजन पनि । उनीहरूबीच राजनीतिक रूपमा पार्टी विभाजन भए पनि ‘वैधानिकता’ प्राप्त गर्न बाँकी छ । पार्टी विभाजन नेपालको राजनीतिमा नियमित-आकस्मिकता हो । कुनै दल सत्तामा गएपछि फर्कंदा सग्लो फर्केको उदाहरण विरलै बन्छ, नेपालमा । तिनीहरू नफुटेको खण्डमा पनि विभाजित मनस्थितिमा बलियो गुटसहित बाहिरिन्छन् । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको ३० वर्षको दलीय राजनीति हेर्ने हो घटनाचक्र दुरुस्तै छन्, पार्टी-पात्र फरक भए पनि ।

सुविधाजनक बहुमतसहित कांग्रेसले दुईचोटि सरकार निर्माण गर्ने अवसर पायो । पहिलोचोटि प्रतिनिनिधिसभा विघटन गरायो र दरिलो गुटसहित सत्ताबाट बाहिरियो । दोस्रोचोटि पनि त्यही दृश्य दोहोर्‍यायो, प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र होइन कि पार्टी विभाजनमा पुर्‍यायो । तिनमा पात्र फरक थिए, प्रवृत्ति फरक । २०५४ मा विभाजनको मार राम्रैसँग खेपेको एमालेले माओवादीसँग एकता गरेसँगै विभाजनको त्यो दृश्य दोहोर्‍याउँदैन भन्‍ने लागेको थियो । तर, उसले पनि कांग्रेसकै पदचिह्न पछ्यायो । त्यसो त, सत्तासँगै ठूला मात्र होइन, कुनै बेला तेस्रो शक्ति मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि फुटको शृंखला रच्‍यो भने सद्‍भावना पार्टीले पनि । त्यसपछि पनि सत्तारूढ भएसँगै वा स-साना मतभेद व्यवस्थापन गर्न नसकी साना दल पनि विभाजनबाट बचेनन् ।

---

नेकपा पनि एकता प्रक्रिया नटुग्यांउँदै विभाजनमा गयो । फरक चाहिँ एमालेको ठूलो पंक्ति र माओवादी एकढिक्का हुन पुगे । यो दृश्य चाहिँ अलि अनौठो हो । एमाले-माओवादी पुरानै लयमा फर्किए भन्‍न नसकिने राजनीतिक दृश्य बनेको छ । माओवादीका केही पात्र मात्र केपी शर्मा ओलीतिर गए, ठूलो समूह उनैसँग रह्यो । पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहमा चाहिँ माओवादी-एमाले बराबर संख्या एक ठाउँमा रहे ।

अब दाहाल-नेपाल र ओली समूहले आफूलाई ‘मूलधार’ प्रमाणित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्‍ने छैनन् । तर वैधानिकता परीक्षण भने निर्वाचन आयोगबाटै हुनेछ । दुवैथरी निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य भएको समूहलाई वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ । उसको निर्णय विवादित भएमा सर्वोच्‍च अदालतसम्म यो प्रकरण पुग्‍नेछ ।

संसद् र केन्द्रीय समिति दुवैमा आफू कमजोर भएको देखेपछि षडयन्त्रमूलक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री समूहले आफूहरू ‘वैधानिक’ भएको देखाउन रचिने खेलको भूँमरीमा मुलुक पर्नेछ अब ।

नेकपामा अबको लडाइँ पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, पार्टी कसले कब्जा गर्ने भन्‍ने हुनेछ । यो लडाइँ केन्द्र मात्र होइन, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्नेछ । उनीहरूबीचको झगडामा मुलुक लामो समय परिरहनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले आफूलाई माउ पार्टी बनाउन राज्य संयन्त्र र शक्ति प्रयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्‍ने स्थिति पैदा हुँदै गएको छ ।

संसद् र केन्द्रीय समिति दुवैमा आफू कमजोर भएको देखेपछि षडयन्त्रमूलक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री समूहले आफूहरू ‘वैधानिक’ भएको देखाउन रचिने खेलको भूँमरीमा मुलुक पर्ने हो कि शंकाको बादल मडारिएको छ ।

गएकै चुनावमा स्थिर शासन निम्ति एमाले र माओवादी गठबन्धनले मत मागेका थिए । २०७४ असोजमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन र चुनावपछिको एकतासँगै झण्डै दुई मतमा सरकार निर्माण भएसँगै आमनागरिकले राहतको सास फेरेका थिए, कम्तीमा मुलुकले स्थिर शासन पाउनेछ । चुनावी माहौलमा देश कायापलट गर्ने आश्वासनका पोका छर्दै दलहरू सत्तामा पुग्छन् । जब सत्तामा पुग्छन्, उनीहरू कुर्सीको लडाइँ सुरु हुन्छ । त्यही विकृत परम्परालाई नेकपाले अझ कसिलो गरी निरन्तरता दियो । उनीहरूको सत्ता लुँचाचुँडीले मुलुक फेरि अस्थिरताको भासमा परेको छ । मतदाताको अपेक्षामाथि डेढ वर्षअघिबाटै खेलबाड गर्ने क्रम सुरु भयो । उनीहरू डेढ वर्षयता निरन्तर झगडामा रहिरहे । त्यो झगडाको पार्टी विभाजन परिणाम पुस ७ मा आएको मात्र हो । चुनावका बेला उनीहरूले मुलुकमा समृध्दि र सुशासनको नारा बाँडेका थिए, मतदाताले पत्याउँदै मत दिए । नेकपा यो क्रियाकलाप मतदाताको मत र विश्वासमाथि अपमान पनि हो ।

यति हुँदा हुँदै पनि फूटको कारण र कारक तत्व खोज्ने काम चाहिँ भएको छैन । हामी कहाँ सत्तामा पुगेपछि शासकीय पात्रहरूमा राणाहरू जसरी दम्भ चढ्छ । उनीहरू तुजुक प्रदर्शन गर्न उद्यत हुन्छन्, हुकुम राज गर्ने इच्छामा उग्र हुन्छन् । तिनीहरू अलि विरोध गर्नेहरूको तेजोबध गर्न उत्रन्छन् । त्यो दृश्य अर्को पक्षलाई मन पर्दैन । त्यसले मनमुटावको मात्रा बढ्दै जान्छ । दलीय पध्दतिबाट सत्तामा पुगे पनि शासकहरू गुटीय प्रथामा रमाउँछन् । दलीय स्वार्थ बृहद् हुन्छ भने गुटीय दायरा सीमित ।

आफ्नो गुट बलियो बनाउन दाउपेच र षड्यन्त्रको बाटो रोज्छन् । अन्ततः त्यसले पार्टी विभाजनसम्म पुर्‍याउँछ । यतिखेर भएको पनि त्यही हो । मुलुकमा दलीयभन्दा गुटीय राजनीतिले प्रश्रय पाएकै कारण दल विभाजन नियमित बनेको हो । दुर्भाग्य चाहिँ तिनीहरूको खराब चरित्र, दम्भी-तुजुक क्रियाकलापको दुष्चक्रमा मुलुक, लोकतन्त्र र संवैधानिक पध्दति परेको छ ।