प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अनुपस्थिति र चाहनाविपरीत सर्वाेच्च अदालतको ‘फूलकोर्ट’ले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका-२०७८’ पारित गर्दै लागू गर्ने निर्णय लिएको छ । 

तर, ‘फूलकोर्ट’ बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाको उपस्थिति थिएन, यद्यपि पछि उक्त निर्णयमा सही भने गरेका छन् । चार सातादेखि प्रधानन्यायाधीशद्वारा तोकिएको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूको ‘फूलकोर्ट’ले न्यायालयभित्रको विकृति अन्त्य गर्न ‘गोला प्रथा’मा जाने निर्णय लिएका हुन् ।

---

अब पेसी तोक्ने कार्यमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती हुनेछ । न्यायाधीशहरूले गोला प्रथाका आधारमा मुद्दा पाउनेछन्, जसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै हात हुने छैन । प्रधानन्यायाधीश ‘स्वेच्छाचारी’ हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा ‘गोला प्रथा’मा जानुलाई पनि ऐतिहासिक निर्णय ठानिएको छ । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘इच्छाविपरीत’को यो निर्णय सहजै अघि बढ्दैन कि भन्ने आशंका पनि जीवित छ । 

अर्कातिर राणाका विवादित निर्णय, फैसला र आदेशका कारण सर्वत्र उनको राजीनामा मागिएको छ । न्यायाधीश र बार दुवै राणाविरुद्ध उभिएका छन् । तर, राजीनामा दिनेभन्दा पनि न्यायालय अभैm बर्बादीतिरै मोड्न राणा भए÷भरको साधन स्रोत लगाउँदै छन् । त्यसो हुँदा स्थिति कस्तो हुन्छ र कहाँसम्म पुग्छ भन्ने अझै पनि अन्यौलपूर्ण छ ।

जे भए पनि न्यायालयभित्र झांगिदो विकृति न्यूनीकरण ‘गोला प्रथा’को प्रयोगले पनि रोकावट ल्याउन सक्छ । अदालतभित्र ‘बेन्च सपिङ’ अर्थात् मुद्दा खरिद–बिक्रीका अनौठा वाक्यांश गुन्जिरहँदा अदालतमा विचराधीन मुद्दाका पेशी गोला प्रथा या ‘अटोमेसन’ पद्धतिमा लैजानुपर्छ भन्ने बहस भित्रिएको हो । त्यस निम्ति उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग निर्माणकै बहस चलेको हो । तत्कालीन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले पनि ‘अटोमेसन’ पद्धतिमा लैजान आयोग गठन गर्ने उद्घोष भएको थियो । त्यस निम्ति कार्कीले प्रयत्न पनि गरेकी थिइन् । तर उनको कार्यकाल छोटो भएको हुँदा त्यो सम्भव भएन ।

त्यही पृष्ठभूमिमा २०७७ साउन ४ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्व न्यायिक विकृति अध्ययन समिति बन्यो । उक्त समितिले अध्ययनमा एक वर्ष लगाउँदै २०७८ साउन १४ मै विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विकृति न्यूनीकरण गर्न इजलास र पेशी तोक्ने विषयमा ‘स्वचालित प्रक्रिया’मा लैजानुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त समितिले प्रक्रियागत र प्राविधिक काम पूरा गरी २०७८ मंसिरदेखि लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो सम्बोधन गर्ने ‘स्वचालित प्रणाली’मा प्रवेश गर्नुपर्ने बुँदा कार्कीको प्रतिवेदनमा सामेल छ ।

यद्यपि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन सवालमा प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘द्वैध चरित्र’ प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । उनी आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिन्थे भने सहज हुँदा उक्त प्रतिवेदन न्यायालयकै हित विपरीत छ भन्न पछि पर्दैन थिए । उनकै अनुपस्थितिमा ‘फूलकोर्ट’ले लिएको निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसले न्यायालयलाई फरक रूपमा लैजान सक्छ ।

कार्कीको प्रस्तावमा ‘जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वाेच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोला प्रथा (राफल प्रणाली)द्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्ने’ उल्लेख छ ।

धेरैको बुझाइमा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश असल उद्देश्यसहित हिँडेको खण्डमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया धन्दा आधाभन्दा कम हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, भ्रष्टाचारी, अवैध कारोबारीदेखि अपराध कर्ममा संलग्न पात्रहरूलाई सजाय दिलाउने अन्तिम निकाय पनि सर्वाेच्च अदालत हो ।

यतिखेर अदालतका विकृति–विसंगति जसरी छताछुल्ल भएका छन्, त्यसमा एउटा कारण पेशीमा गडबडी हो । कतिपय मुद्दाले वर्षाैंसम्म पालो नपाउनेदेखि प्रधानन्यायाधीश र अदालत प्रशासनले चाहे बमोजिमका इजलासमा मुद्दा पार्दै गडबडी या बदमासी भएका टीकाटिप्पणी बाक्लिँदो छ । अझ पछिल्लो समयमा राजनीतिक पार्टीभित्रै चुनाव लडेका, पदीय हैसियत आर्जन गरेकादेखि नेताहरूको बफादारिता गर्नेमा चिनिएका पात्रहरू न्यायाधीश बनेका छन्, जुन तथ्य जो कोहीलाई थाहा छ । त्यसले आममानिसको मन खल्लो र चिसो तुल्याएको छ ।

मुद्दाका पेशीमा ‘‘गोला प्रथा’ पद्धतिले धेरै हदसम्म सुधार त गर्ला, तर अझै सुधारका निम्ति न्यायाधीश, न्यायिक वृत्तका पात्रहरू, न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति नियमित जाँच गर्ने संस्थागत संरचना निर्माण नगरेसम्म अझै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्दैन । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगले २७ जना न्यायाधीशसँग अकुत सम्पत्ति भएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । तर, तिनीहरूमाथि कुनै पनि कोण र कतैबाट छानबिन गरी मुद्दा चलाउने झीनो प्रयत्न पनि नहुँदाको परिणाम नै ‘न्याय किनबेच’ पद्धति हुर्कनु हो । तिनीहरूको सम्पत्तिमा थप जाँच गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भए, यो हदसम्मको विकृति देखापर्ने थिएन ।

त्यसो त कुनै पनि मुद्दा चलेपछि वादी र प्रतिवादी हुन्छन् नै । कुनै मुद्दामा हार्ने पक्षले आक्रोशित हुँदै आर्थिक लेनदेन तर्क राख्दै रीस-राग पोख्ने काम हुन्छ नै । कुनै पनि न्यायाधीशमाथि आरोप लागिसकेपछि तिनको सम्पत्ति जाँच मात्रै गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

जबसम्म अदालतसँग जोडिँदै मुद्दाको खरिद-बिक्री, बिचौलिया, फट्टेबाजी, माफियातन्त्र हाबी जस्ता बोझिला र त्रासदीयुक्त शब्द प्रयोग हुन्छ, तब सोझा-साझा, निमुखा मानिस तर्सिन पुग्छन् । निश्चित हो कि साधारण मानिससँग त्यस्ता तत्व प्रयोग गर्र्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । त्यसकारण अदालतसँग जोडिएका पात्रहरूका क्रियाकलापका सवालमा पनि अध्ययन हुनु र तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको खण्डमा मात्रै फरक रूप देखापर्न सक्छ ।