यतिखेर सारा नेपालीका आँखा मुलुकका दुई संवैधानिक निकायमाथि परेका छन् । पहिलो सर्वोच्‍च अदालत र दोस्रो निर्वाचन आयोग । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको प्रावधानको ‘अनधिकृत’ प्रयोग गरी जबर्जस्ती प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेलगत्तै संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावक मानिएको राष्ट्रपतिको सदरसँगै गहिँरिदो राजनीतिक संकटको निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व यी दुई निकायको काँधमाथि आइपरेको छ ।

सर्वोच्‍च र आयोगका प्रत्येक गतिविधि जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सर्वोच्‍चमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध रिट र निर्वाचन आयोगमा ‘विभाजित नेकपाको आधिकारिकता’ सम्बन्धी दर्ज भएका छन् । ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहका नेकपाले आ-आफ्नो दाबी आयोगमसक्ष पेश गरिसकेका छन् । अब आयोगले दलसम्बन्धीले दिएको जिम्मेवारी निष्पक्षताका साथ पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

---

अदालत र संवैधानिक आयोग निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्‍ने विश्वव्यापी मान्यता छ । कार्यकारिणीको अनुचित दबाब, प्रभाव र स्वेच्छाचारी शक्ति जाँच, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरुले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्‍नुहुन्‍न । संवैधानिक धर्म निर्वाह नगरेमा लोकतन्त्र र संविधान धरापमा पर्नेछन् ।

संवैधानिक निकायको परिकल्पना कुनै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेताले ‘आफ्नो मान्छे राख्‍ने ठाउँ’ का रुपमा गरिएको होइन । अपितु योग्य, सक्षम, इमान्दार मानिस नियुक्त हुन् र तिनले मुलुकको हित गरुन् भन्‍ने हो ।

‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्ति गर्न नपाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी स्वेच्छाचारी अध्यादेश जारी गराए । विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री ओलीको लाचार छायाँ बनेको नजीर स्थापित भइसकेको छ- राष्ट्रियस्तरका भ्रष्टाचार काण्डले उन्मुक्ति पाए । नेकपा विभाजनको एउटा कारक अख्तियार पनि रहेको कसैबाट छिपेको छैन, अख्तियार  हतियार बनाउँदै विरोधीलाई सिध्याउने ओलीको झेली खेल नबुझ्‍नने बिरलै नागरिक होलान् ।

आयोगले कागज-प्रमाण हेर्नुपर्छ, आमनागरिकको पनि यही अपेक्षा गरेका छन् ।

संवैधानिक निकायमा पात्रहरुको क्रियाकलाप, पृष्ठभूमि र उसको कलुषित कर्मका कारण अरु संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त छैनन् कि भन्‍ने आमनागरिकको आशंका उत्पन्‍न हुनु अस्वाभाविक होइन । जसले नियुक्ती गरायो, उसैप्रति वफादार हुनुपर्ने ‘बाध्यता’ भन्दा माथि उठ्‍न सकेमा मात्र त्यो संस्था र पदको गरिमा रहन्छ, जसरी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रको राष्ट्रपति बन्‍न नसक्दा आलोचित हुनुपर्‍यो । यस्ता घटनाको इतिहासमा कलंककै रुपमा चित्रण हुने निश्चित छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य रहनुपर्ने बन्दोबस्ती गरेको छ । यतिखेर नेकपाका दुवै खेमाले आ-आफ्‍नै ढंगले दाबी गरिरहेका छन् । तर ती दाबीहरु कागजमा प्रमाणित हुनु जरुरी छ, जसको निष्पक्ष पड्ताल निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । आयोगले कागज-प्रमाण हेर्नुपर्छ, आमनागरिकको पनि यही अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्‍चमा परेका १३ वटा छुट्टाछुट्टै रिटमाथि हिजो बुधबार सुनुवाई  भई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणाले गरिसकेका छन् । भोलि शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा यसको सुनुवाई हुनेछ । सरकार निरंकुश, तानाशाही हुँदै जनतालाई प्रताडना दिने भएर निस्क्यो भने नागरिकले न्याय पाउने भनेकै अदालतमा हो । त्यही भएर पटक-पटक बलिदानीपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्ति भएको स्वायत्त र स्वतन्त्र न्यायालयको चाहनालाई संविधानले समेटेको हो । जुन संविधानद्वारा न्यायालय अडेको छ, त्यही संविधान संकटमा परेको छ ।

ओलीको यो कदम संवैधानिक संकट मात्र होइन, राजनीतिक र आर्थिक-सामाजिक संकट पनि हो । न्यायालयले कहिले पनि त्रुटि गर्न सक्दैन, गल्ती नै गर्न सक्दैन भन्‍ने मान्यता रहिआएकाले नै यसप्रति अगाध जनविश्वास छ । यो जनविश्वास कदाचित् डगमगायो भने त्यसले राष्ट्रिय संकट नित्याउँछ । किनभने लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनता आफ्नो ज्यान आहुति दिन पनि पछि पर्दैनन् भन्‍ने दृष्टान्त त पटक-पटक भएका जनआन्दोलनले देखाइसकेका छन् ।

यो सवाल लोकतन्त्र र संविधानको जीवन-मरण जोडिएको सवाल हो । त्यही भएर आम नेपाली जनताले अब सर्वोच्‍च अदालत कुन दिशामा अघि बढ्छ र यसले कस्तो फैसला गर्छ भन्‍ने अर्जुनदृष्टि लगाएर बसेका छन् । जनताको भावनामा कदाचित् चोट पुग्यो भने त्यसले नराम्रो स्थिति मात्र सिर्जना गर्दै जनताको तारोमा परिणत गरिदिन्छ । तसर्थ निर्वाचन आयोग र सर्वोच्‍च अदालतको निष्पक्ष फैसलाको प्रतीक्षामा आमनागरिक प्रतीक्षारत छन् ।