महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नै सरकारले वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाएको आभाष दिलाएको छ । तीव्र राजनीतिक उथलपुथल देखिएको २०७७–७८ आर्थिक वर्षमा सरकारले पद्धतिबाहिरबाट खर्च बढाएको देखिएको छ । 

आन्तरिक लेखापरीक्षण निकायले महालेखा परीक्षकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा बेरुजू दोब्बरले बढेको छ । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको खर्चमा यो हदको बेरुजू आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सरकारको बाह्य लेखापरीक्षण निकाय, महालेखा परीक्षकबाट अझै अनियमितता र बेरुजूका फेहरिस्त सार्वजनिक हुनै बाँकी छन् । 

---

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा निकासा भएको ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७६–७७ मा सरकारले निकासा गरेको १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो । 

ओली सरकारको समयमा धेरै भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर आएका छन् । कोभिड–१९ को समयमा औषधी आपूर्तिमा ओम्नी काण्डदेखि, रेल काण्ड, सुरक्षित मुद्रण खरिद, खोपमा कमिसन काण्ड, चिनी काण्ड, वाइडबडी काण्डदेखि दर्जनौं काण्ड ओली सरकारको समयमा सतहमा आए । ती काण्डहरूमा ओली आफैंले आरोपितहरूलाई संरक्षण गर्ने र भ्रष्टाचारको छानबिन गराउनुको सट्टा ठाडै इन्कार गर्ने काम गरे ।

यतिसम्मकी संसदीय समितिले छानबिन थालेका विषयहरूमा ओलीले सरकारबाट समानान्तर छानबिन समिति बनाएर त्यसलाई निस्तेज पार्ने काम गर्दै आएका थिए । सत्तामा रहँदासम्म उनले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने, आलोचकलाई धम्क्याउने, विरोधीलाई सिध्याउने रवैया देखाए । स्वस्थ आलोचना गर्नेलाई देखि सञ्चारमाध्यमसमेतलाई विरोधी करार गर्ने र साइबर अपराधी र लठैत कार्यकर्तामार्फत् मानमर्दन र आक्रमण गराउने फासिष्ट शैली अपनाएका थिए । ओली सरकारको अनियमितताका सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले समेत प्रश्न उठाएको थियो । 

राजनीतिक उतारचढावकाबीच दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने गलत रवैया अपनाए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद आफ्नो अनुकुल नहुँदा भंग गर्नेतर्फ कस्सिएका ओली जनउत्तरदायी बन्न सकेनन् । लोकतन्त्रता उदारता र पारदर्शीता अभिन्न अङ्ग हुन्, ओली सरकार पूर्णत त्यसको खिलाफमा उभिएर निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको थियो । 

संविधाले कल्पना नै नगरेको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक गर्ने उनको रवैयाले उनी पूर्णतः एकतन्त्रवादी सोचबाट निर्देशित देखिए । वित्तीय उत्तरदायित्व पालनालाई उनले कुनै महत्व दिएनन् । बहिर्गमन हुँदै गर्दा ओली सरकारले मनपरी खर्च गरेर आफ्ना आसेपासे, समर्थक, चाकडीचाप्लुसीबाज र कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने काम गरेको छ । करदाताको पैसामा बेइमानी गर्ने, मुलुकको वित्तीय अनुशासन भत्काउने यस्ता धमिरा शैलीले राज्यलाई नै असफल बनाउँछ । तसर्थ ओली सरकारले गरेका एक–एक अनियमित खर्चको फेहरिस्त जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ ।