दल-दलका पत्रकार, दलदलमा पत्रकारिता

मुलुकका ठूला-साना राजनीतिक दलहरू यतिखेर महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । सत्तारूढ कांग्रेस-माओवादीदेखि प्रमुख विपक्षी दल पनि महाधिवेशनकै चटारोमा छन् । कोही प्रतिनिधि छनौटमा व्यस्त छन् त कोही जिल्ला अधिवेशन सक्दै केन्द्रीय महाधिवेशनको माहौल तताउँदै छन् । यही बीचमा तिनै दलका समाचार लेख्ने पत्रकारहरू पनि राजनीतिक दलका अनेकन् पदमा उम्मेदवारी दिँदै प्रतिस्पर्धामा होमिएपछि पत्रकारिता–राजनीति छुट्याउन नसकिने स्थिति पैदा भएको थियो ।

‘सक्रिय राजनीति र सक्रिय पत्रकारिता’बीच असंगतिमा संगति मिलाउँदै दलीय-शासकीय पदमा पुगेका दृश्य बाक्लो हुँदै गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघले चेतावनी वक्तव्य जारी गर्‍यो । उसले राजनीति गर्ने भए पत्रकार महासंघको सदस्यता खारेज गर्ने चेतावनी दियो । यद्यपि उक्त चेतावनी महासंघले व्यवहारमै चाहिँ कत्तिको लागू गर्न सामथ्र्य राख्छ, दलीय महाधिवेशनकै बेला देखिनेछ । अझ कतिपय संसदीय चुनावमै प्रतिस्पर्धामा होमिए, एकाधबाहेक धेरैले पत्रकारिता महासंघको सदस्यता त्यागेको जनाउसमेत दिएनन् ।

---

महासंघले पहिलो त दलीय उम्मेदवारसँग ‘उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नू’ भनेको छ । अर्थात्, राजनीति गर्ने भए महासंघको सदस्यता त्याग्नु भनेको हो । उसको वक्तव्य आएपछि २८ घन्टासम्म कसैले त्यसरी ‘उच्च नैतिकता’ प्रदर्शन गरेको सूचना आएको छैन । महासंघ वक्तव्यमा मात्र सीमित नहुने हो भने दलीय महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई तत्कालै स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने र सदस्यता खारेजीको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ, नत्र वक्तव्य झाडा टार्ने मेलो मात्र हुनेछ ।

धेरैलाई कानुन, विधि–विधानभित्र बस्न बाध्य पार्ने, नैतिकता सिकाउने दायित्व बोकेका पत्रकारहरू आफ्नै विधानविपरीत खुला रूपमा दलीय प्रतिस्पर्धामा देखिँदा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । किनभने महासंघको विधानमा केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न पाउनेछैन’ भनी लेखिएको छ ।

यद्यपि ‘राजनीतिक दलको प्रचार विभाग वा प्रेस हेर्ने गरी बनेका समितिहरूमा रहेका महासंघका सदस्यको हकमा बाहेक राजनीतिक दलको कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेकाहरूको सदस्यता महासंघको विधानअनुसार मान्य नहुने भएकाले खारेज गरिने निर्णय पनि महासंघले गएको भदौमै लिएका थियो ।

अब, दलीय भ्रातृ संगठन र वा शुभेच्छुक संस्थाका सिर्जित पत्रकारहरूका संगठन र तिनमा रहने सदस्यहरूबारे पनि महासंघ बोल्नुपर्छ । पार्टीसँग घाँटी जोड्ने संगठन रहेसम्म दलीय पत्रकारिता निरन्तर रहन्छन् । त्यस्ता दृश्यले पत्रकारिता र राजनीतिबीच ‘भेद’ छुट्याउन कठिन भएको छ । तिनै पात्रहरू दलका चुनावमा पनि देखिन्छन् र पत्रकार महासंघको चुनावमा पनि । २०४८ यता यस्ता दृश्य बाक्लिँदो छ, झन् पछिल्ला कालखण्डमा त राजनीतिकर्मी र पत्रकारबीच सीमा रेखा छुट्याउन पनि कठिन छ ।

त्यसो हुँदा यसपालि महासंघले ‘चेतावनी’सहितको वक्तव्य जारी गर्ने हिम्मत चाहिँ गर्‍यो, जसलाई सकारात्मक ठान्नुपर्छ । महासंघ वक्तव्यमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । महाधिवेशनका प्रतिनिधि बन्ने र प्रतिस्पर्धामा होमिएकाहरूको सूची बनाउँदै तिनलाई सदस्यता त्याग्न बाध्य पार्नुपर्छ । महासंघले आफ्ना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई विधानअनुरूप हिँड्न लगाउनुपर्छ र नहिँड्नेहरूको सदस्यता खारेज गर्नु उसको दायित्व हो ।