सर्वाेच्च अदालत स्वयं २६ दिनदेखि ‘न्याय’का निम्ति प्रतीक्षारत छ । न्यायिक धरोधरमा ‘अन्यायी’हरूलाई संवैधानिक विधिद्वारा पन्छाउने दायित्व बोकेको संसद्, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू ‘मूच्र्छित’ छन् । तिनलाई राज्यको एक अंग न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न भयावह स्थितिको कारण–कारक तत्व खोज्दै हल गर्नेतिर कुनै रुचि देखिन्न ।

यस्ता दृश्य नियमित भइरहँदा न्यायालय कहाँ पुग्छ ? लोकतन्त्र र कानुनी राजको भविष्य के हुन्छ ? यतिखेर समाजमा त्रासदीको बादल मडारिँदै छ । अनि यतिखेरै अनेकन् स्वार्थ पूर्ति गर्नकै खातिर दक्षिणपन्थी, फाइँफुट्टेबाज, बिचौलियाहरू सल्बलाएका छन् ।

---

२६ वर्षअघि जब चोलेन्द्रशमशेर राणा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बन्दै न्यायिक धरोहरमा प्रवेश गरे, त्यतिखेरै यो दिन आउँछ भन्ने कल्पना थियो नै । उनको बद्नियतपूर्ण र अस्वाभाविक प्रवेशविरुद्ध उतिखेरै टीकाटिप्पणी नउठेको होइन । तर, कसैले र कतैबाट रोक्न सकेनन् ।

उतिखेर न्यायालयमा वनमारा झारको बिउ रोप्दै गर्दा जिब्रो टोक्ने र विरोधमा लेख्ने÷बोल्नेहरू पनि जिउँदै छन् । अब त्यही वनमारा झारले न्यायालय सखाप पार्दै छ, न्यायालयको आस्था मार्दै छ । जसको मूल्य राज्य र आमनागरिकले लामै समय चुकाउनुपर्नेछ ।

न्याय परिषद्का वरिष्ठ सदस्य तथा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमका पात्र सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेरबारे प्रश्न उठाउँदै र आफँँैद्वारा दायर रिटको प्रतिकूलमा राणा प्रस्तुत भएकै हुन् । कानुनी राज भएको मुलुकमा त्यसरी ‘विचलन’मा रम्ने कानुन व्यवसायी चोलेन्द्र शमशेर राणा कारबाहीका भागीदार बन्थे, दुर्भाग्य हामीकहाँ चाहिँ उनी नै न्यायाधीश भए ।

अर्थात् राणालाई ‘बार्गेनिङ’मा न्यायाधीश पद मिलेको हो । न्यायिक वृत्तका पात्रहरू जो कोही उक्त दृश्यबाट परिचित छन् नै । अनौठो चाहिँ तिनै पात्र पुनरावेदनदेखि विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नु, हुँदाहुँदा प्रधानन्यायाधीश बन्नु, त्यो पनि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुनुले हाम्रो राज्य संयन्त्रको चरित्र उजागर गर्छ नै । हाम्रा नेताहरूको सोच, विचार र रणनीति कति क्षणिक रहेछ ? यही ज्वलन्त प्रमाण हो । 

राणा सम्मिलित पुनरावेदन, विशेष र सर्वाेच्च अदालतको इजलासबाट भएका फैसला, आदेश अध्ययन गर्ने हो भने मुलुकको न्यायिक पद्धति कतातिर जाँदै छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । न्यायालयमा त्यसरी भद्रगोल स्थिति पैदा भइरहँदा राज्यको नीति हाँक्ने जिम्मा लिएकाहरूलाई सोच्ने फुर्सद छैन ।

संसदीय कालखण्डमा एकाध वनमारा झार रोपिँदा यस्तो स्थिति पैदा हुन्छ भने लोकतन्त्रपछि वनमारा झार रोप्ने क्रम तीव्र गतिमै छ । सर्वाेच्च, उच्च अदालतमा सीधै न्यायाधीश बनेकाहरू कसका आफन्त हुन् ? कसको जोडबलमा प्रवेश गरेका हुन् ? कुन पार्टीका हुन् ? सहजै चिनिन्छ । अनेकन् परीक्षा पास गर्दै करियर–न्यायाधीश बनेकाहरूका निम्ति आफूभन्दा माथि ‘टिपिएका’ मानिस भरिएपछि पीडा कस्तो होला ? कुनै प्रवेश जाँच र परीक्षणबेगर न्यायाधीश बनेका (छिरेका)हरूले न्यायालयलाई कहाँ पुर्‍याउँछन् ? आमनागरिकलाई देख्दै, सुन्दै पनि अत्यास लाग्छ ।

न्यायालयमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई ‘न्याय’को अनभूत गराउन पुननिर्युक्तिको बाटोमा जानैपर्ने हुन्छ । अनि स्वतन्त्र समिति निर्माण गरी हरेक न्यायाधीशका फैसला–आदेशको अध्ययन गराउँदै तिनको परीक्षा लिँदै पुननिर्युक्तिको बाटोमा नगएसम्म न्यायिक सुधारका संकेत देखिन्न ।

 

त्यसरी ‘टिपिएका’ न्यायाधीशका कारण ‘क्याडर जज’हरू अत्यन्त चर्काे पीडामा छन् । आफूभन्दा ‘माथि’ न्यायाधीश बनेकाहरू कसका र कसरी नियुक्त भए भन्ने फेहरिस्त सुनाउँछन्, तिनको फेहरिस्त सुन्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । यसले के पनि देखाउँछ भने ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरू ‘अन्याय’ चरम अन्यायको भुंग्रोमा पिल्सिएको अनुभूति बोक्दै हीनताबोध र निराशाको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । जब न्यायाधीश स्वयंले ‘न्याय’ अनुभूत गर्न सक्दैनन् भने आमनागरिकले चाहिँ कसरी ‘न्याय’ पाएको महसूस गर्न सक्लान् ?

कुनै दिन न्यायालयमा ‘क्याडर जज’हरूले ‘टिपिएका न्यायाधीश’विरुद्ध यसरी नै आन्दोलन छेड्न सक्छन्, आफूलाई नै न्याय दिलाउनका निम्ति पनि । कुनै बेला आफूलाई ‘श्रीमान्’ या ‘सर’ भन्दै नमस्कार गर्ने जुनियर कानुन व्यवसायीलाई अब ‘श्रीमान्’ भन्दै नमस्कार गर्नुपर्दा तिनको स्वाभिमानमा कत्तिको चोट पुगेको होला ? त्यहीकारण यतिखेर ‘क्याडर जज’ कोही पनि खुसी छैनन्, उनीहरू पनि विद्रोहको दाउ हेर्दैछन् ।

पञ्चायत र संसदीय कालखण्डमा लामो अनुभव भएका, खारिएका, कानुन व्यवसायीहरूका आस्थाका धरोधर भइसकेका र समाजले सम्मान गरेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू न्यायाधीश बन्थे । त्यसमा राजनीतिक फेर समाएका, नातावादले बेरिएका, सेटिङ-बार्गेनिङका त एकाध मात्र पात्र हुन्थे । तर, लोकतन्त्रपछि दल र तिनका नेताहरू छाडा हुँदै गएपछि राज्यका अन्य अंग पनि स्वतः छाडा हुने नै भए । अनि राजनीतिक वृत्त, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्बाट राज्यका हरेक अंगमा वनमाराहरूलाई नियुक्ति गर्ने लहर चलाए, जसको परिणाम आज मुलुकले भोग्दै छ । जुन किसिमका वनमारा झार झांगिदो छ, त्यसले सिंगो मुलुकलाई जर्जर र बन्जर तुल्याउने निश्चित छ । 

त्यसकारण, पहिलो त न्यायालयमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई ‘न्याय’को अनभूत गराउन पुननिर्युक्तिको बाटोमा जानैपर्ने हुन्छ । अनि स्वतन्त्र समिति निर्माण गरी हरेक न्यायाधीशका फैसला–आदेशको अध्ययन गराउँदै तिनको परीक्षा लिँदै पुननिर्युक्तिको बाटोमा नगएसम्म न्यायिक सुधारका संकेत देखिन्न । किनभने एक चोलेन्द्र होइन, धेरैखाले चोलेन्द्रहरू न्यायिक धरोधरमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा सफाइ निम्ति अभियान नै थालनी हुनुपर्छ । त्यस निम्ति संसद्, सांसद र राजनीतिक दलहरू नै पहिला अग्रसर हुनुपर्छ ।