यत्रतत्र सर्वत्र सरकारी सुविधाभोगी कर्मचारीहरू दलीय राजनीति हाबी हुँदै गइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले एक झड्का दिएको छ । साना–ठूला दलहरू यतिखेर महाधिवेशनमा छन् । तिनको प्रतिनिधि सूचीमा सरकारी कोषबाट रकम बुझ्ने शिक्षक र कर्मचारी पनि देखिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउने प्रयत्न सुरु गरेको छ ।

आयोगको कानुनी झड्का वास्तवमै लागू भएमा राज्य कोषबाट सुविधा र पारिश्रमिक बुझ्दै दलीय राजनीतिको पनि एकसाथ भ¥याङ चढ्न खोज्ने महत्वाकांक्षी पात्रहरूलाई रोक लाग्नेछ । सरकारी संयन्त्र राज्यमा कार्यरत पात्रहरू दलीय फेर समात्ने खेलले ‘अति राजनीतिकरण’को मारमा मुलुक पर्दै गएको छ ।

---

आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन जारी गरेसँगै एक किसिमको तरंग पैदा भएको हो । सरकारी सेवा–सुविधा लिएर दलको भ्रातृसंगठनका रूपमा कार्यरत सरकारी संस्था तथा शिक्षण निकायलाई राजनीतिमुक्त गर्न आयोगले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, यो शिक्षक र कर्मचारीमा मात्र सीमित हुनुहुन्न, सरकारी स्वामित्वमा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीदेखि सरकारी संयन्त्रमा नियुक्त पात्रहरूको हकमा समेत लागू हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४(३) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ । तर मुलुकका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले कानुनविपरीत सदस्यता वितरण गर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनाउने, राज्य सयन्त्रमा भद्रगोल पार्दै आफ्नो सञ्जाल विस्तार मात्र नगरी ती क्षेत्रलाई प्रदूषित रूपमा राजनीतीकरण गर्ने तीव्र होड नै चल्यो । यसले जनताबाट तिरिएको करको दुरुपयोग मात्र भएन, सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परेर गिजोलिएको थियो । 

राजनीतिक दलका आन्दोलन, जुलुस, धर्नामा सहभागी हुने, गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगर्ने, जनताको सेवा प्रवाहमा परवाह नगर्ने कृत्य राजनीतिक दलका सदस्यरूपी सरकारी कर्मचारीहरूले गर्नु सरासर गलत कार्य थियो र हो पनि ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि दलका सदस्य संख्या विस्तार गर्ने, समाजमा रहेका नागरिक तहमै आफ्नो दलको प्रभाव पार्न लगाउने र अन्ततः चुनाव जित्ने रणनीतिअन्तर्गत दलहरूले सरकारी कर्मचारीलाई ‘परिचालन’ गरेका हुन् । दलको सदस्य भएपछि उनीहरूले ऐन कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने, कामै नगरी तलब खाइरहने, आकर्षक ठाउँमा सरुवा बढुवा हुने लगायतका लोभ लालचले गर्दा कर्मचारीहरू पनि दलहरूको झन्डा समाउन लालायित भएका हुन् । 

आयोगले सरकारी तलब भत्ता खाएर दलका झन्डा बोक्ने त्यस्ता सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

 

दलहरूले समाजका हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण गर्दै आइरहेका छन् । मजदुरका नाममा आन्दोलन गराउने, कर्मचारीलाई उक्साएर भड्काउने, शिक्षकहरू आन्दोलित हुने अनि तिनले गर्नुपर्ने कामचाहिँ गर्नै नपर्ने परिपाटी बन्न पुग्यो । हरेक ठाउँमा दलका भ्रातृ संगठन खडा सुशासन गायब हुन पुग्यो । भ्रष्टाचार बढ्यो । सेवा प्रवाह अवरुद्ध भए । यी र यस्ता विकृति र विसंगति राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठन विस्तार गर्न र चुनाव जित्न अपनाएका तिकडम नै हुन् । 

विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीलाई पढाउन छाडेर दलको गतिविधिमा सहभागी हुँदा राज्यले सबैभन्दा बढी तलब भत्ता खुवाएका कारण शिक्षा क्षेत्र आज अस्तव्यस्त छ । शिक्षामाथिको यो राजनीतीकरणले आज सरकारी शिक्षाको विकल्पमा महँगो शुल्क तिरेर नागरिकहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी बोर्डिङमा पढाउन बाध्य छन् । 

अनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पनि पढाउन छाडेर दलको झन्डा समाउन पुग्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो छ । निजामती कर्मचारीमा पनि दलहरूको तीव्र राजनीतीकरणले सरकारी अड्डालाई विकृत बनाइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले ढिलै भए पनि यस्ता राजनीतिरूपी विकृति हटाउन गरेको प्रयास सराहनीय छ ।

अब आयोगले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दलहरू लागिपर्छन् कि पर्दैनन् त्यसको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । आयोगले सरकारी तलब भत्ता खाएर दलका झन्डा बोक्ने त्यस्ता सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई जागिर या राजनीति एकमा सीमित हुन बाध्य पार्नुपर्छ । दुवैतिर रहन खोज्नेहरूलाई कानुनतः कारबाहीको बाटोमा लग्नुपर्छ ।