जसरी यतिखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन वैधानिकता विवादको भूँमरीमा छ, त्यही दृश्य २०५९ असारमा नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदा मञ्चन भएको थियो । उतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा समूह यसरी नै विभाजनमा गए । देउवाले अत्तोपत्तोबेगर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सँगै देउवालाई कांग्रेसले स्पष्टीकरणमात्र होइन कि पार्टीबाटै निष्कासन गर्‍यो । नेकपा विभाजन प्रक्रिया अधिक तीव्र देखिन्छ भने कांग्रेसको चाहिँ सुस्त थियो । किनभने विभाजन निम्ति देउवाले महासमिति प्रतिनिधिकै भेला बोलाए केन्द्रीय समितिबाट होइन ।

उतिखेर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भीड जगाएका थिए, यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार प्रयोग गरेका छन् । पार्टी विभाजनसँगै देउवाले नयाँ सदस्य संख्या थप्दै आफूलाई ‘मूलधार र आधिकारिक’ भएको दाबी जिकिर लिन बाँकी छाडेनन् । त्यही दृश्य र फर्मूला ओलीबाट पनि प्रयोग भएको छ । उतिखेर दरबार शक्तिशाली भएको पृष्ठभूमि थियो र कांग्रेस सिध्याउन उद्यत पनि । त्यति हुँदाहुँदै पनि कोइरालाले नै आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता पाए । त्यसपछि देउवा नेपाली कांग्रेसमा (प्रजातान्त्रिक) थप्‍न बाध्य भए । चुनाव चिन्ह पनि ‘रुख’ होइन कि ‘रंगीन कलश’मा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । त्यतिखेर घोषित समयमा चुनाव भएन र ‘कलश’ मतदाताकहाँ परीक्षणमा पुग्‍न पाएन । 

---

यतिखेर हेर्दा इतिहास दोहोरिएझैं लाग्छ, खालि पार्टी र पात्र मात्र फरक हुन् । राजनीतिक क्रियाकलापको दृश्य र इतिहास चाहिँ हुबहुँ प्रतीत हुन्छ । यतिखेर विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कांग्रेस विभाजनकै नाटक मञ्चन गर्दैछन् । सँगै पार्टीको वैधानिकता र चुनाव चिन्ह कसले पाउलान् बहसले मुलुकको सिंगो राजनीति खाएको छ । कांग्रेसको ‘रुख’झैं नेकपाको राजनीतिक जीवनसँग जोडिन्छ, ‘सूर्य चिन्ह’ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै नेकपा एमाले यही चुनाव चिन्हसहित मतदातामा गइरह्यो । पार्टी एकतापछि पनि त्यही चिन्हलाई आधिकारिक बनाए । यो चिन्ह पूर्वमाओवादीका निम्ति भन्दा पनि पूर्व एमालेका निम्ति ‘प्रिय’ बनेको छ । कतिको मस्तिष्कमा पार्टीभन्दा पनि चुनावचिन्ह गडिएको छ ।

अब आयोगले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्ने झन्‍झटिलो प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ । जसका निम्ति लामै समय लाग्‍न सक्छ ।

उनीहरुबीच लडाइँ पनि त्यही चिन्हका निम्ति हुने निश्चित छ । उनीहरुबीच लडाइँ निरन्तर रहेमा आयोगले चुनाव चिन्ह ‘फ्रिज’ गर्दै दुवैलाई नयाँ चुनाव चिन्ह लिन बाध्य पार्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थात्, समयमै छिनोफानो नभएको खण्डमा पहिलो चोटि सूर्य चिन्हबेगर चुनाव हुनेछ । यद्यपि सर्वोच्‍च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा आयोगले आनन्दसँग यसमा निर्णय लिन पाउने ठाउँ छ ।

उता निर्वाचन आयोग नेकपा विभाजनमा झमेला र विवाद खेप्नुपर्ने हुँदा छिट्टै छिनाफानो होस् भन्‍ने चाहन्छ । उनीहरु दल त्याग-विभाजनको प्रावधानअनुरुप गएको भए आयोगलाई सजिलो पर्थ्यो । केन्द्रीय समितिमा बहुमत देखाउन सक्नेलाई आधिकारिक र अर्कोलाई नयाँ दल दर्ता समय दिन्थ्यो । तर दुवै पक्षले नेकपामा भएका ‘विविध क्रियाकलाप जानकारी’ दर्ता गराएका छन्, तर नेकपा आधिकारिकता र चुनाव चिन्हसम्बन्धी मुख्य विवाद चाहिँ दर्ता गराएका छैनन् । अर्थात्, दुवै पक्षले आ-आफ्‍ना निर्णय मात्र जानकारी गराएका छन्, खास दाबी-उजुरी भने दाखिला भएको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्षलाई ‘अनुशासनको कारबाही गरेको’ पत्र दाखिला गरेको छ । उता केपी शर्मा ओली समूहले अर्का कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको अधिकार बदर गरेको, केन्द्रीय समिति विस्तारित गरेको, संशोधित विधान दर्ता गराएको छ । तर, दाहाल-नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गर्दा विधानतः अपनाउनुपर्ने ‘स्पष्टीकरण’ सोधेको पत्र चाहिँ सामेल गरेको छैन । यो प्रकरणमा आयोगले ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरुप कसैलाई कारबाही गर्नुअघि तीन पटक स्पष्टीकरण सोध्नुपर्दैन’ भन्‍ने आधार समात्ने देखिन्छ ।

दाहाल-नेपाल समूहले केन्द्रीय समितिमा जम्मा ४४१ मध्ये सातजना राजदूत लगायतका पदमा भएको हुँदा ४३४ सदस्यलाई आधिकारिक सदस्य सूची बुझाएको छ । त्यो संख्या आधारमा केन्द्रीय समितिमा झण्डै दुई तिहाइ सदस्य उनीहरुसँगै भएको देखाउँछ । उता, ओली समूहले अथाह नयाँ सदस्य थपेको सूची आयोगमा बुझाएको छ । त्यो समूहमा केन्द्रीय समितिका पुराना सदस्य कति छन् भन्‍ने ठम्याउन सकिँदैन । अब आयोगले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ । जसका निम्ति लामै समय लाग्‍न सक्नेछ ।

निर्वाचन आयोग पनि पुराना निर्णय-नजीर खोज्दै छ । कांग्रेस विभाजनका बेला आयोगले अपनाएको प्रक्रिया उनीहरुका निम्ति नजीर हुन सक्छ । कांग्रेस मात्र होइन, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्हसम्बन्धी अनगन्ती विवाद आएका छन् । आयोगकै ठहर र सर्वोच्च अदालतका ‘उत्प्रेषणयुक्त परमादेश’हरु उसका सामु छन् । तिनलाई आधार मान्दै छिटो टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ । किनभने अदालत र आयोगको निर्णयमै विभाजित नेकपा समूहको राजनीतिक भविष्य जोडिएको छ ।