भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा पछाडि छ । बाटो, सडक, पुल, विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारको त झन खाँचो छ । जुनसुकै सरकारको ओठे प्राथमिकता पनि यिनै पूर्वाधार नै पर्छन् । अझ संघीयता लागू भइसकेपछि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरुले नै डोजर चलाएर व्यापार नै गरे । प्रदेशका सांसद वा मन्त्रीको लोभ पनि पूर्वाधार निर्माणमै हुन्छ ।

संघीय सरकारमा पनि ऊर्जा, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउन दलहरुबीच टक्कर नै चल्छ । सबैको ‘प्रिय’ मानिएको पूर्वाधार निर्माणका उपक्रममा आउने व्यवधान हटाउन र पन्छाउन भने कुनै सांसद, मन्त्री र नेता अघि सर्दैनन् । अर्थात् पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आउने बाधा, व्यवधान र अड्चन कसरी समन्वय गर्ने, कसरी गाँठो फुकाउने, कुन कानुन र नीतिले कसरी अप्ठेरो पारिरहेको छ भन्ने जस्ता भोगाइको सुनुवाई हुँदैन ।

---

पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा जटिलता प्रसारण लाइनमा देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सुरु गरेका तीन दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन स्थानीय वासिन्दाका अवरोध, अन्तसरकारी समन्वय अभाव, समस्या समाधानमा उचित नीति तर्जुमाको खडेरी जस्ता कारणले प्रताडित छन् । प्रसारण लाइन सयौं किलोमिटर लामा हुन्छन् । प्रत्येक तारमुनिको जग्गालाई मुआब्जा दिएर पनि साध्य चल्दैन । एक टुक्रा जग्गा भएका स्थानीय वासिन्दाको त्यहाँबाट प्रसारण लाइन गयो भने उठिबास नै लाग्छ । प्रसारण लाइन मुनिका जग्गाहरुको किनबेच हुँदैन, बैंकले ऋण दिंदैन । स्थानीय वासिन्दाका कोणबाट हेर्दा उनीहरुका माग जायज र उचित लाग्छन् । यसैमा सरकारी तालमेल अभाव छ ।
 
मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनमा दुईवटा टावर गाड्न नपाएर वर्षाैेंखि सञ्चालनमा आउन सकेन । हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनमा वन मन्त्रालयबाट रुख काट्ने अनुमति नदिंदा आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी आयोजनामा पनि प्रसारण लाइनमुनि पर्ने घर, टहरा र जग्गाको क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । दुम्कीवासमा टाव।र प्याडको जग्गा प्राप्तिमा स्थानीय अवरोध छ ।

साथै सर्वाेच्च अदालतले त्यस क्षेत्रमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतमा ३, ३ महिनापछि पेशी आउँछ । पेशीको दिन पालो आउँदैन । त्यसमाथि अहिले नेपाल बार एसोसियसन नै आन्दोलित छ । अब सर्वाेच्चले कहिले फुकाउने हो भनेर कुरेर बस्नुको विकल्प छैन । यस्ता लाइन यस्तै समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न भएर दुई वर्षको अवधिमा स्वदेशमा उत्पादित करिब २ हजार मेगावाट बिजुली खेर फाल्नु पर्‍यो । 

यसैगरी नेपाल भारत विद्युत् प्रसारण आयोजनामा मकवानपुरको हटियास्थित रुट परिवर्तनको माग गरी १३ वटा टावरको निर्माणको लागि सामुदायिक वनहरुले रुख छापन कार्य अवरोध गरिरहेका छन् । यही आयोजना अन्तर्गत पूर्व मन्त्री सरिता गिरीले तीन वर्षदेखि सर्वाेच्च अदालतमा रुट परिवर्तनको माग गरी मुद्दा दायर गरेकी छिन् र हालसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन छन् । यसबाट आठवटा टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति हुन सकेन । 

अर्काेतर्फ यही आयोजनामा प्रसारण लाइनको तार खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि बजेट रोकेर बसेको छ । रामेछाप गज्र्याङ खिम्ती १३२ केभी प्रसारण लाइनमा दोलखाको शहरेका स्थानीय वासिन्दाले जग्गा प्राीपत गर्न र टावर निर्माणमा रोक लगाएका छन् । तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको सर्भे गर्न भक्तपुरको चाँगुनारायण पुगेका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई त्यहाँका स्थानीय खुँडा लिएर प्रतिकारमा उत्रे र आयोजनाको म्याद सकिन लाग्दा पनि उक्त ठाउँको सर्वेक्षणसमेत हुन पाएको छैन । 

यी र यस्ता थुप्रै आयोजना छन्, जहाँ सरकार आफैले व्यवधान खडा गरेको, अदालतमा मुद्दा परी वर्षाैंसम्म अड्किएको र स्थानीय वासिन्दाले जायज÷नाजायद माग राखी काम गर्न नदिएको लगायत थुप्रै व्यवधानहरु सिर्जना भएका छन् । ठूलो धनराशि लाग्ने यस्ता आयोजना अधिकांश वैदेशिक ऋण वा सहायतामा बन्न लागेका छन् । राज्यले आन्तरिक रुपले नै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने भोलि दाताहरुले लगानी गर्न छाड्ने् स्थितिसमेत उत्पन्न हुन सक्छ । सरकारले कर लगाएर उठाएको रकमले उसैको तलब भत्ता दिन पुग्दैन र साधारण खर्चका लागि समेत आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको छ । यी पूर्वाधार नहुँदा मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

प्रसारण लाइनको ठेक्कापट्टा भइसकेपछि र ठेकेदार आयोजनास्थलमा पुगिसकेपछि मात्र स्थानीय वासिन्दाले थाहा पाउँछन् कि मेरो खेतमा टावर ठड्डिंदैछ, मेरो जग्गामुनि तार तानिंदैछ भन्ने । हजारौं किलोमिटर तारमुनि परेका सबै जग्गालाई ‘उचित क्षतिपूर्ति’ दिने हो भने त्यो आयोजना नै लगानी अयोग्य हुन जान्छ । अर्काेतर्फ पीडित भनिएका जनतालाई राज्यले उठिबास लगाउन पनि हुँदैन । त्यसैले सरकारी निकायबीच पर्याप्त समन्वय पहिलो आवश्यकता हो भने उठिबासै लाग्ने पीडित स्थानीयको पहिचान गरी उचित बन्दोबस्त गर्न प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी राज्यले नीति बनाउन जरुरी देखिएको छ । 

कतिपय ठाउँमा यस्ता पूर्वाधारमा राजनीति घुस्ने गर्छ । जसको जग्गा हो, ऊ चूप लागे पनि स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरु विरोधमा उत्रिन्छन् । शंखरपुरा गाउँपालिकामा १३२ केभी प्रसारण लाइनको केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुले सर्भे नै गर्न दिएनन् । तसर्थ यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजिनुपर्छ । फाइल सदर नगर्ने, रोक्ने सरकारी कर्मचारीलाई दण्डित तुल्याउनुपर्छ । उठिबासै लाग्ने जनताको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ । यी कुरालाई समेटेर सर्वप्रथम नीति नै बनाउन आवश्यक छ ।