प्रतिनिधिसभाको अल्पायुमै विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘काम चलाऊ’ हुन् कि होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उब्जिएको छ । संवैधानिक रूपले भरिपूर्ण प्रधानमन्त्री र कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीबीच भेद हुन्छ, शासकीय क्रियाकलाप पनि फरक ।

पहिलो त, विघटनसँगै नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, ओलीले त्यो सामान्य राजनीतिक मर्यादा र नैतिकतासम्बन्धी धरातल बिर्सेका छन् । विगतमा यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सँगै सूचना आउँथ्यो, ‘अर्को सरकार नबनेसम्म यही सरकारले काम गर्नेछ ।’ यसपालि न ओलीले राजीनामा दिए, न राष्ट्रपतिले ‘काम चलाऊ’ शब्द प्रयोग गरिन् ।

---

संविधानमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनैपर्छ ।’ राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठिएपछि उनी स्वयं पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छैनन् । प्रतिनिधिसभा नभएपछि ओली स्वतः काम चलाऊ हुन् ।

तर, ओलीका व्यवहार-क्रियाकलापमा ‘काम चलाऊ’को आभास हुन्न । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा पनि ‘काम-चलाऊ’को आभास दिएनन् । ओली खेमाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पीरो अनुहार लगाउँदै यो सरकार ‘फुलफ्‍लेज’ भनेपछि सबैले अनौठो मानेका छन् ।

अझ आफूलाई बुद्धिजीवी ठान्‍ने ज्ञवालीकै मुखबाट यस्ता शब्द प्रयोग हुँदा धेरैले आश्चर्य ठानेका छन् । कोराना रोगले सन्त्रस्त नागरिकलाई अकालमा प्रतिनिधिसभाको ज्यान लिएपछि थप अत्याएको छ, मुलुकले खेप्‍नुपर्ने सम्भावित दुर्घटनाको त्रासले । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो कदम गैरसंवैधानिक, अनैतिक हो कि वैधानिक र नैतिक त्यसको निरूपण त अब सर्वाेच्च अदालतले गर्ने नै छ । कामचलाउ सरकारको एकमात्र ध्येय उसैद्वारा घोषित मितिमा निर्वाचन गर्नु मात्र हो । यतिखेर ठूला नीति, कार्यक्रम, नियुक्ति, ठेक्कापट्टाका काम गर्ने बेला होइन । चुनाव खर्च बटुल्न र अर्को कित्तामा गएका नेता/कार्यकर्ता खरिद गर्न ठूलाखाले ठेक्कापट्टामा लाग्यो भने निश्चय नै त्यसले विवाद सिर्जना गर्नेछ ।

ओलीको कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्‍ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिले उनले राजीनामा दिनुपर्छ । किनभने प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्‍न नपाउने संविधानमा प्रस्टै लेखेको छ । 

संविधानको धारा ७७ (३) स्पष्ट किटान गरिसक्दा पनि आफूलाई ‘संवैधानिक रूपले भरिपूर्ण’ नेतृत्वकर्ता ठान्‍ने ओलीले संविधानमा कही नभएको प्रावधान प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसले यिनीसँग सामान्य नैतिकता भन्‍ने ‘जिनिस’ नभएको पुष्टि भइसकेको छ । नैतिकता नभएको व्यक्तिले संविधान-कानुन मान्दैन । प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि सँगै दिनुपर्थ्यो । विघटनचाहिँ गर्ने, राजीनामा नदिने यो द्वैध चरित्र हो ।

नेपालमा यदि लोकतन्त्रमाथि कसैको खतरा छ भने सर्वप्रथम त्यो नेपालकै नेताहरूबाट छ । हिजो २०५१ असार, २०५५ पुसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ जेठमा मनमोहन अधिकारी, २०५४ पुसमा सूर्यबहादुर थापा र २०५९ जेठमा शेरबहादुर देउवाहरूले प्रतिनिधि सभा भंग नगरेका होइनन् । उनीहरूले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र मुलुक तथा जनताप्रति बेइमानी गर्दै जनताको मत अभिव्यक्त हुने सार्वभौम थलोलाई रछ्यानमा पुर्‍याएका थिए । फरक चाहिँ त्यत्ति हो, प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ती विघटकहरूले राजीनामा गरेका थिए । त्यति नैतिकता चाहिँ उनीहरूमा रहेको देखिएको थियो । तर ओलीले त्यति नैतिकता पनि देखाएनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनअघि पनि ओली सर्वसत्तावादी र शक्तिशाली थिए । अहिले त उनी झन् शक्तिशाली भएका छन् । राज्यका नियमनकारी निकायहरू उनकै नियन्त्रणमा छन् । ती नियमनकारी निकायहरूले कस्तो काम गरे भन्ने त घाम जत्तिकै छर्लंग छ । अख्तियारलाई उनले कसरी राजनीतिक प्रतिशोध साँध्‍ने हतियार बनाए भन्‍ने उदाहरण त सबैले अनुभूत गरेकै हुन् ।

तसर्थ, ओलीको कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिले उनले राजीनामा दिनुपर्छ । किनभने प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्‍न नपाउने संविधानमा प्रस्टै लेखेको छ । राजीनामा दिए पनि उनकै सरकारले कामचलाउको अभिभारा लिने पनि संविधानमै उल्लेख छ । अलिकति नैतिकता बचेखुचेको छ भने उनले राजीनामा दिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।