विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई नै डावाडोल पार्ने गरी ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । यो नियमावली लागू भएमा विदेशी कम्पनीको विदेशी विनिमय जोखिम जति नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणका विद्युत् उपभोक्ताका थाप्लामा पारी अर्बाैं रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो नियमावली पहिलोपटक २०७५ सालमा लागू गरिएको थियो । त्यसलाई खारेज गरेर त्योभन्दा डरलाग्दो किसिमले ऋण, पुँजी र विदेशी कम्पनीले कमाउने नाफाको समेत ग्यारेन्टी गर्ने नियमावलीले बन्दोबस्त गरेको छ । अघिल्लो नियमावलीले केवल अमेरिकी डलरमा ऋण तिर्ने प्रयोजनका निम्ति मात्र १० वर्षका लागि हेजिङको सुविधा दिएको थियो । अहिले मस्यौदा तयार भइसकेको र नामका लागि मात्र छलफल चलाइएको यो नियमावलीले २५ वर्षसम्म हेजिङ सुविधाको समयावधि तय गरेको छ । जबकि सामान्यतया जलविद्युत् क्षेत्रमा १० वर्षभित्र ऋण चुक्ता भइसक्छ । 

---

यो अवधिलाई आधार मानेर २०७५ सालमा लागू गरिएको नियमावलीले कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) आयोजनाका लागि १० वर्षसम्म मात्र हेजिङ सुविधाको समयावधि तोकेको छ । तर नयाँ नियमावलीले थप पाँच वर्ष थप्न सकिने, अझ अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण, क्षमता विस्तार र सञ्चालन क्षेत्रमा २० वर्षसम्म अवधि हुने र पाँच वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यो भनेको ती कम्पनीले लगानी गरेको स्वपुँजी र स्वपुँजीको प्रतिफल (नाफा) मा समेत हेजिङ (ग्यारेन्टी) गर्नु हो ।

माथिल्लो त्रिशुली १ मा गरिएको हेजिङका आधारमा प्रतिमेगावाट हेजिङ लागत ८ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, सञ्चालन खर्च, सामाजिक कल्याणकारी खर्च लगायत मूल्यांकन गरेर हेजिङ लागत निकालिन्छ । तर नयाँ नियमावलीले समयावधि थपेर १५ वर्ष, २५ वर्षसम्म पु¥याएको हुनाले यस्तो हेजिङलागत प्रतिमेगावाट १२ देखि १६ करोड रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ ।

अब ६ हजार मेगावाटका विदेशी लगानीका लागि तयार गरिएका आयोजनामा हेजिङ गर्ने हो भने झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ हेजिङ शुल्क लाग्छ । यसमा विदेशी लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत मात्र बेहोर्ने बाँकी नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने भनिएको छ । यो रकम झन्डै साढे ३ खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । देशले एक वर्षमा विकास खर्च गर्न नसक्ने यति धेरै रकम विदेशी लगानीका नाममा विदेशीलाई दिन लागिएको छ । फेरि सय मेगावाट र त्योभन्दा माथिका आयोजनामा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राइट सेयर जारी गर्न दिने हो भने तत्कालका लागि पाँच सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्छन् । 

नयाँ नियमावलीअनुसार हेजिङ गरियो भने विद्युत् प्राधिकरण मात्र होइन, उसले तिर्न नसके उसका ग्राहक अर्थात् आमजनताले तिर्ने गरी अघि सारिएको छ । 

 

यतिखेर बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले चार सय मेगावाटका आयोजना चिनियाँ लगानीको अगुवाइमा अघि बढाउँदै छ । त्यसबाहेक तिला १ र तिला २ पनि यस्तै हेजिङ सुविधाको पर्खाइमा छन् । यिनीहरूको राजनीतिक र आर्थिक लबिङमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ नियमावली ल्याउन तम्सेको हो । यो नियमावली लागू भएमा नेपालकै अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्छ । यसअघि पनि विदेशी लगानीका कम्पनीलाई नेपालका नेताहरूले चाँदी कटाइ गर्दै आएका हुन् । खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी (५० मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली १ जस्ता कम्पनीका डलरमा पीपीए गरिदिने, डलरमै कमिसन कुम्ल्याउने प्रवृत्ति थियो । यसैको निरन्तरता स्वरूप यो नियमावली ल्याउन लागिएको हो । 

जलविद्युत्मा स्वदेशी निजी क्षेत्र नै आत्मनिर्भर भइसकेको, बर्खायामको बिजुली उपयोग गर्न नसकी खेर गइरहेको, स्वदेशी लगानीका तीन हजार मेगावाटका पीपीए रोकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा ठूलो कमिसनको कुम्ल्याउने नियतका साथ यो नियमावली आएको देखिन्छ । अर्कातिर स्वदेशी लगानीका तीन हजार मेगावाटको पीपीए रोकिएको छ भने विदेशीका लागि खर्बाैं रुपैयाँ ‘अर्पण’ गर्न लागिएको छ ।

आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नै गरेर धमाधम विदेशी लगानीका कम्पनीलाई उनीहरूले जे जे भन्यो त्यही माग पूरा गर्ने सरकारले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई सम्झौतामा उल्लेख भएका सुविधासमेत पाउँदैनन् । राज्य सञ्चालकहरू विदेशीका दलालसामु लम्पसार परेको प्रतीत हुन्छ । विदेशीसँग मोटो रकम कमिसन आउँछ, स्वदेशीले दिन त्यो अनुपातमा दिन सक्दैनन् । त्यही भएर जुनसुकै सरकार होस् विदेशी लगानी भनेपछि हुरुक्क हुने गर्छन् । स्वदेशी लगानीको घाँटी अठ्याएर विदेशीलाई पोस्नु भनेको गाई मारेर गधा पोस्नु सरह हो । 

अहिलेको आवश्यकता भनेको बूढीगण्डकी, तमोर, मादीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको हो । यस्ता प्रकृतिका आयोजना संसारका कुनै पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्दैनन् । यी आयोजना बनाउने भनेकै राज्यले हो । तर हामीकहाँ विडम्बना कस्तो छ भने बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्ने ऊर्जा मन्त्री नै अहिले अर्थ मन्त्री छन् । उनकै ‘पहल’मा विभिन्न चिनियाँ कम्पनीलाई पोस्न र नेपालका धन लुटाउन हेजिङसम्बन्धी नियमावली लागू गराउन तल्लीन छन् । यो नियमावली लागू गर्नु हुँदैन । यसले पार्ने दीर्घकालीन असर देश र जनताको हितमा छैन ।

नयाँ नियमावलीअनुसार हेजिङ गरियो भने विद्युत् प्राधिकरण मात्र होइन, उसले तिर्न नसके उसका ग्राहक अर्थात् आमजनताले तिर्ने गरी अघि सारिएको छ । चुनावका सम्मुख यस्ता राष्ट्रघाती नियमावली आउनु पार्टी र नेताका दस पुस्तासम्मलाई पुग्ने धन कुम्ल्याउनु हो । यस्तो जनघाती र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न तम्सेको अर्थ मन्त्रालयलाई हेक्का होस् यो निर्णय अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारलाई बिर्साउने छ । यस्तो कुनियतको सबैले प्रतिकार गर्नुपर्छ ।