प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पद गुम्‍ने खतरा उत्पन्‍न भएर अनाहक र अनायासै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको भाँडभैलो प्रदेश सरकारमा पुगेको छ । सरकार गिराउन र जोगाउन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, प्रदेश सभामा सांसद्‍ तान्‍ने, पद-पैसामा सांसद खरिद बिक्री गर्नेजस्ता विगतका प्रवृत्ति सिंहदरबारबाट प्रदेश सरकारसम्म पुग्‍ने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ‘काम चलाऊ’मा रुपान्तरित ओलीले प्रदेशलाई ‘काम चलाऊ’मै परिणत गर्न उद्यत छन् ।

बागमती र प्रदेश-१ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अरु प्रदेशमा सांसद्‍को संख्या र कित्ताको गन्ती सुरु भइसकेको छ । प्रदेश-२ बाहेक अधिकांशमा नेपाली कांग्रेसको मत निर्णायक हुने देखिन्छ । कांग्रेस पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुध्दमा रहेकाले प्रदेश सरकारको विपक्षी कित्तामा उभिन सक्छ । यसले गर्दा अन्ततः प्रदेश-२ बाहेक ओलीको आफ्‍नै सुविधाजनक बहुमत रहेको प्रदेश सरकारहरु छिन्‍नभिन्‍न हुनेछन् । पार्टीभित्र फरक मत राख्‍ने विरोधी ठीक पार्न ओलीले सिकाएको अराजक मन्त्र तलसम्मै पुगेको छ । अब त्यसको असर र प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुग्‍नेछ ।

---

पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल पक्षलाई तह लगाउन ओलीले कर्णालीका मुख्य मन्त्रीविरुध्द गत असोजमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन लगाएका थिए । दाहाल-नेपाल समूह ओलीले सिकाएको अविश्वास प्रस्ताव पथमा छन् । ओली निकटका मुख्य मन्त्रीहरु निशानामा परेका छन् । संविधानतः प्रदेश स्वायत्त हो । तर प्रदेशको राजधानी तोक्नसमेत केन्द्र (विशेष गरी ओली) को हस्तक्षेप भयो । प्रदेश सरकार आफ्‍नो निर्णय आफै गर्न नसक्ने हुतिहारा सावित भएकै थिए । यो आलोकमा ओलीको छायाँ प्रदेशमा पर्नु अस्वभाविक होइन । एउटा नियत खराब भएको व्यक्तिले मुलुकको समग्र प्रणाली, लोकतन्त्र र संविधानवादलाई कसरी तहसनहस पार्छ भन्‍ने ज्वलन्त उदाहरण ओली दम्भले देखाउँछ ।

प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्तारुढ दलको इमान्दार भाइजस्तै सहयोगी नै थियो । यस्तो अद्भूत मौकालाई सदुपयोग गर्न नेकपा चुक्यो । फगत एक व्यक्तिको घमण्ड र दम्भको शिकार सिंगो मुलुकले बेहोर्नु परेको छ । 

प्रदेश सरकारमा सुरु भएको चलखेलले अन्ततः लोकतन्त्रलाई हानि मात्र पुर्‍याउँदैन, यसको घाँटी निमोठ्न सहायक हुनेमा शंका नगरे हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाको अभूतपूर्व बहुमत थियो । विकास निर्माणमा कुनै अवरोध थिएन । प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्तारुढ दलको इमान्दार भाइजस्तै सहयोगी नै थियो । यस्तो अद्‍भूत मौकालाई सदुपयोग गर्न नेकपा चुक्यो । फगत एक व्यक्तिको व्प्यक्तिको घमण्ड र दम्भको शिकार सिंगो मुलुकले बेहोर्नु परेको छ । मुलुक साँच्चै नै अन्धकारमय सुरुङ्तिरै प्रवेश गर्दैछ । उज्यालो झिल्को समेत देखिन्‍न । तर सत्ता चास्‍नीमा डुबेका वर्गहरुलाई अझै भद्रगोल बनाउँदै लाभ लिन खोज्दैछन् ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको ठानी संविधानले त्यसलाई बलियो पार्ने बन्दोबस्त गरेको थियो । नेकपाको गतिविधि हेर्दा ओली स्थिरता र स्थायित्वसम्बन्धी संविधानको मर्मतप्रति पटक्कै संवेदनशील छैनन् । केन्द्रीकृत विकास नीतिले जनताको तल्लो तहसम्म विकास निर्माण र समृद्धि पुग्‍न नसकेको भन्दै विकेन्द्रीकरणको अवधारणास्वरुप संघीयता लागू गरियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई पटक-पटक संघीय सरकारको प्रशासनिक युनिट भएको उद्घोष नगरेका होइनन् ।

प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिचालन र नियन्त्रण गर्न नसक्ने, अर्थ मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँका योजना पनि केन्द्रबाटै लाद्नेजस्ता प्रवृत्तिले संघीयता नेपालको आवश्यकता हो कि होइन भन्‍ने बहस जीवितै रहेका बेला लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै सिध्याउने गरी प्रदेश सरकारहरुमा मच्चिएको यो भाँडभैलोको साक्षीचाहिं जनता भइदिनुपर्ने अवस्था उत्पन्‍न भएको छ ।

नेकपाको विभाजन तीनै तहको सरकारमा परिसकेको छ । यसले केवल औपचारिकता मात्र पाउन बाँकी छ । सारा नेपालीको एउटै भरोसा अब सर्वोच्च अदालत मात्र बन्‍न पुगेको छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी प्रावधान नभएका कारण ओलीको यो मूर्खतापूर्ण गैरसंवैधानिक कर्तुत र उनको निर्णयको साक्षी राष्ट्रपतिको यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायिक मूर्तिहरुले कसरी परीक्षण गर्छन्, सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

यद्यपि अब प्रदेश सरकारहरुमा सुरु भएको चलखेलले लोकतन्त्रलाई कुनै हालतमा संस्थागत गर्दैन । किनभने लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक आफूलाई बलिदानी दिएका छन् । आफ्नो परिवारको बिल्लीबाठ पारेका छन् । लोकतन्त्र र संविधावादनिम्ति जनताको उत्कट अभिलाषालाई यिनै दलहरुले बारम्बार लात हानेकै हुन् । दुर्भाग्य इतिहासका पाठबाट सिक्दै अघि बढ्लान् भन्‍ने अपेक्षा थियो । तिनले अझ खतरानाक इतिहास दोहोर्‍याउँदै विध्वंश निम्त्याए ।

यतिखेरका दृश्यले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझैं जुन व्यवस्था आए पनि नेताका मति खराब र भ्रष्ट भएपछि जनताले दुःख पाउने नै भए । यद्यपि नागरिक चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अवरोध आएमा, लोकतन्त्रलाई पुनः खतरामा पारिएमा चूप लागेर भने बस्‍ने छैनन् । तसर्थ अब केही समयका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेकपाका भाँडभैलो हेर्नु नै जनताको नियति बन्दैछ केवल एक व्यक्तिको अहंकार र संविधानप्रति अप्रतिबद्ध जडताका कारण ।