लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सकिन अब एक दिन बाँकी छ । यसपटकको नारा छ- ‘घरैदेखि सुरु गरौं, महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गरौं ।’ जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि महिला हिंसाविरुद्ध सशक्त नीति तथा कानुन तयार भएका छन् । संविधानले नै महिला र पुरुषमा समान हकको बन्दोबस्तो गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै प्रकारका क्रियाकलाप पनि कानुनी नजरमा अपराध करार गरिएको छ । यस्तै अभियानकै उपजस्वरूप महिलाको हक, अधिकार संवद्र्धन गर्न कानुन लागू गरिएका छन् । तर पनि व्यवहारमा अझै पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन । कानुनी न्याय प्राप्त गर्न अपनाउनुपर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालगायतका कारण महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

कानुनले छाउपडी प्रथालाई बन्देज लगायो । तर व्यवहारमा पूर्णतः क्रियान्वयन हुन सकेन । यसको मूल जड भनेकै जनचेतना र परम्परावादी सोचका कारण हो । महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउनु जघन्य अपराध मानिएको छ, कानुनतः । अझै पनि पिछडिएका समाजमा यो कुप्रथाले जरा गाड्न छाडेको छैन । त्योभन्दा पनि सरकारी जागिर खाएका कतिपय पुरुषहरूले नै महिलामाथि विभिन्न अन्याय गर्दै आएका छन् । ती कति प्रकाशमा आउँछन्, कति दबिएर बस्छन् । महिला र पुरुषलाई एउटै रथको दुई पाङ्ग्रा मानिन्छ । एउटा पाङ्ग्राबिना रथ अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैगरी व्यक्तिको जीवनमा पनि एक अर्काका परिपूरक रहेका महिला र पुरुषबीच चिन्तन र सोचका कारण अझै पनि विभेद व्याप्त छ । 

---

संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको विभेदरहित समाज निर्माणका लागि समाजका प्रत्येक तह र तप्कामा व्यवहारतः सोच र कार्यशैली हुनुपर्छ । र, यसको सुरुआत प्रत्येक घरबाट हुनुपर्छ । घरमा सबै काम महिलामाथि थोपर्ने, सहयोग नगरिदिने प्रवृत्ति त्यागेर घरको काममा पनि सहयोग गर्ने, महिलालाई घरमा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ । हेर्दा यही साना कुरा भए पनि महिला हिंसाको सुरुवात यही साना कुराबाट उठेको हुन्छ । त्यही भएर यसपालिको नारा पनि घरदेखि सुरु गरौं भनिएको हुनुपर्छ ।  

लागू भएका कानुनबारे घरघरमा व्यक्ति-व्यक्तिलाई जानकारी दिलाउन स्थानीय तहले नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मको अवधिलाई मात्र ‘दिवस’ मनाउने नभई हरेक दिन यससम्बन्धी छुट्टै संयन्त्र बनाएर लागिरहनुपर्छ । 

सहरी वा अर्धसहरी क्षेत्रमा समेत दिनदहाडै महिलामाथि विभिन्न अपराध हुँदै आएका छन् । दूरदराजमा महिलामाथि भएका अन्याय र हिंसाका समाचारसमेत बाहिर आउन मुश्किल पर्ने जमाना थियो । तर अहिले सूचना प्रविधिका कारण कुनै व्यक्तिले गरेका अपराध विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर आउने गरेका छन् । अपराध र हिंसाको सूचना तथा तथ्य बाहिर नआएसम्म यस्तो प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सकिँदैन । कानुनले त सूचना लुकाउनेलाई पनि दण्डित गर्ने भनेको छ । उदाहरणका लागि दाइजो नल्याएको भन्दै बुहारीमाथि सासू, ससुरा, श्रीमान्रू मिलेर गर्ने कुटपिट सामान्यतया बाहिर आउँदैन । 

विभिन्न डर र धम्कीले पनि कतिपय घटना दमित हुने गर्छ । यसर्थ सूचना बाहिर ल्याउन जनचेतना हुनुपर्छ । पीडित आफैँले अन्याय सहेर बस्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म सचेत र सजग हुन जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय तहदेखि नै महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्छ । र, लागू भएका कानुनबारे घरघरमा व्यक्ति-व्यक्तिलाई जानकारी दिलाउन स्थानीय तहले नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मको अवधिलाई मात्र ‘दिवस’ मनाउने नभई हरेक दिन यससम्बन्धी छुट्टै संयन्त्र बनाएर लागिरहनुपर्छ । अनि मात्र यस्तो दिवसको वास्तविक सार्थकता व्यवहारमा परिणत हुनेछ ।