‘संसदीय वस्तुस्थितिमा कुनै फेरबदल नगरीकनै किन संसद्को अधिवेशन बोलाइयो ?’ संसद् सचिवालय अन्यौलमा छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस महाधिवेशनमा व्यस्त रहँदै गर्दा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन मंगलबार दिउँसो बस्दै छ । सरकारले संसद्लाई के काम दिने हो भन्ने अन्यौलपूर्ण नै छ । सरकारले ठोस काम नदिएपछि पहिलो दिन राष्ट्रपतिका कार्यालयका सूचना, अध्यादेश पेस, संसद्को अध्यक्षता मनोनयन जस्ता विषयमा मात्र छन् । सरकारले संसद् बोलाएपछि उसलाई दिनुपर्ने ठोस कामका विषयमा भने कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

उता, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग प्रमुख विपक्षी एमालेको रीस–आक्रोश मरेको छैन । पार्टी चोइट्याउँदै नयाँ नेकपा एकीकृत समाजवादी खोलेका पूर्व एमालेजनको सांसद पद नखाइदिएपछि सापकोटाकै राजीनामा माग गर्दै नवौं अधिवेशन पूरै अवरोध गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, माननीयहरू मर्यादापालकमाथि चढेका दृश्यले संसदीय व्यवस्थालाई आघात पारेको थियो । अघिल्लो अधिवेशन संसद् नाराबाजीमै रुमल्लियो । उक्त अधिवेशन ५१ दिन चालु रहँदा जम्माजम्मी १३ बैठक बस्यो र जम्माजम्मी ५ घन्टा ४० मिनेटमात्रै काममा व्यतितको संसदीय रेकर्ड दर्ज हुन हुन पुग्यो । यावत् समस्यामा नजरअन्दाज गर्दै जनप्रतिनिधि थलोलाई त्यसरी अर्थहीन तुल्याउने क्रममा ‘बे्रक’ नलगाउने हो भने असफल राज्यमा मुलुक दर्ज हुन सक्छ ।

---

यतिखेरसम्म एमालेको माग पूरा भएको छैन । उसले चिसो मौसममा अघिल्लो अधिवेशनकै तातो रूप प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छ । पुरानै दृश्य मञ्चन भयो भने निश्चित संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उड्ने निश्चित छ । त्यसअतिरिक्त पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि यो प्रतिनिधि सभा औचित्यहीन भएको प्रमाणित गर्नु छ । असंवैधानिक तरिकाले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ‘अपराधजन्य कर्म’लाई राजनीतिक वैधता दिलाउने एकमात्र ध्येयमा ओली र उनको पार्टी निरन्तर छ । यसमा कुनै ‘द्विविधा’ नै छैन ।

उता आफूलाई संसदीय व्यवस्थाकै हिमायती ठान्ने कांग्रेस सत्तारूढ छ, ऊ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाकै पक्षमा अटल थियो । तर, पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई प्राण दिने काममा कांग्रेस र उसका गठबन्धन दल आत्मादेखि लागेको पाइँदैन । तिनले पनि केवल संसदलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएको देखिन्छ । नत्र संसद्लाई किनारा लगाउँदै ओलीकालीन अध्यादेशकै राज पछ्याउने थिएन । संसद्मा अनगन्ती विधेयकका चाङ थन्किने क्रम २०७५ असारबाटै सुुरु भएको हो । ओलीले आफ्नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि संसद् बन्द गर्ने रणनीति अपनाए । त्यसपछि संसद् कानुन निर्माणको थलोबाट अध्यादेश अनुमोदन बाटोमा गएको हो । अनि संसद्मा अब नागरिकका पीडा वा आवाज बोलिँदैन, केवल नाराबाजी मात्र हुन्छ । त्यसपछि नेता दम्भ, घमण्ड, तुजुकमा मात्र पोखिने थलोमा रूपान्तरित भएको छ ।

यसरी हठात् संसद् बोलाइनुमा धेरैले बुझेको तथ्य चाहिँ ‘अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ अर्थात् बहुचर्चित शब्दावली ‘एमसीसी सम्झौता’लाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु हो ।

 

यसरी हठात् संसद् बोलाइनुमा धेरैले बुझेको तथ्य चाहिँ ‘अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ अर्थात् बहुचर्चित शब्दावली ‘एमसीसी सम्झौता’लाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु हो । यद्यपि सरकारले खुलेरै सम्झौता अनुमोदन गराउने एजेन्डा हो भन्न सकेको देखिँदैन । झण्डै पाँच वर्षदेखि अमेरिकाले विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र सडकका निम्ति दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानभित्र नेपाली राजनीति र समाज असहज शैलीमा गुम्सिएको छ । बृहत् पूर्वाधारमा प्राप्त हुन लागेको अमेरिकी अनुदान रकमको विपक्षमा चर्कै आवाज उठेको छ । बाह्य ऋणको चपेटामा पिल्सिएको गएको मुलुकका निम्ति प्राप्त हुन लागेको अनुदान रकम विरोधको भूँमरीमा परेको छ । कतिपय दलले यसैमा भद्रगोल स्थिति पैदा गर्दै दलीय राजनीति उँभो लगाउने रणनीति पनि बनाएका छन् । 

त्यसअतिरिक्त राज्यको एक अंग न्यायालयको भद्रगोल रूप संसद् र हाम्रा जनप्रतिनिधिका आँखा र कानसम्म पुग्न नसकेको भान हुँदै छ । नत्र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै ४० दिन न्यायालय बन्धक पर्दा पनि संसद्ले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्थ्यो । अझै पनि न्यायालय सङ्लिएको छैन । त्यसो हुँदा संसद्ले आफ्नो शक्ति देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षा यो अधिवेशनमा हुने नै छ ।

संविधानतः संसद् राज्यको सबभन्दा शक्तिशाली अंग हो । तर, संसद्भन्दा दल र तिनका नेताहरू ठालु भएपछि संसदीय व्यवस्थाको आत्मा खिच्ने काम भएको छ । यो क्रम बढ्दै जाँदा मुलुक असफल राज्यमा परिणत हुन सक्ने खतराका बादल मडारिँदै छन् । 

हुन पनि राज्यका अंग छिन्नभिन्न हुँदै गएका छन् । अध्यादेश रजाइँले जनवैधता प्राप्त जनप्रतिनिधिको चाहिँ भूमिका खुम्चिँदो छ । सरकार प्रश्नविहीन हुँदै जाँदा स्वेच्छाचारी बाटोमा जाने खतरा छ । अनि जनप्रतिनिधिले बुझे हुन्छ, आफ्नो भूमिकाबाट च्युत भएको खण्डमा आउँदो निर्वाचनमा मतदाताले बदला लिनेछन् । किनभने निर्वाचन संघारैमा आइसकेको छ । त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत र शक्तिको परीक्षा लिइने हुँदा अधिवेशनलाई सकारात्मक बाटोमै हिँडाउनुपर्छ ।