गत मंसिर पहिलो साता निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । अघिल्लो साता उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै सर्वाेच्च अदालतले हिजो सोमबार शिक्षकलाई राजनीतिक दलको उम्मेदवार÷मतदाता नबन भनेर अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । मुलुक र जनताका निम्ति यी आदेश सकारात्मक र स्वागतयोग्य छन् । 

राजनीतिक दलहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई नमानी आफ्नै ढंगले कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्यता दिलाउने, प्रतिनिधि बनाउने, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उठ्न दिने, जिताउने आदि काम गर्दै आएका छन् । दलहरू नै गम्भीर नहुँदा अदालत र संवैधानिक निकायहरूले पटक–पटक आदेश र निर्देश गर्दा पनि पालना गर्दैनन् । मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीको सदस्यता खारेज गर्न दिएको निर्देशन पालना नगरी एमाले र कांग्रेसले महाधिवेशन गरे । अझ सर्वाेच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षकलाई उम्मेदवार नबनाउन अन्तरिम आदेश नै जारी ग¥यो । यसले दलहरूले संवैधानिक निकाय वा अदालतको आदेश पालना नगरेको प्रस्ट देखियो ।

---

कुनै पनि व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपले संगठित हुने अधिकार संविधानले प्रदत्त गरेको छ । यो व्यक्तिको मौलिक हक पनि हो । तर कानुनले नै सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने भनेर किटान नै गरिसकेपछि पनि दलको सदस्य भइरहनु आफैँमा विडम्बना मात्र होइन कानुनको अवज्ञा पनि हो । प्राध्यापक, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति नगरी नै नहुने हो भने उनीहरूले राजीनामा दिएर जतिबेला पनि राजनीतिक रूपमा संगठित हुन पाउँछन् । तर सरकारी तलब भत्ता लिने, तोकिएको काम नगरी दलको झन्डा बोक्नु करदाता नेपाली जनता र मुलुकप्रति गरिएको अर्काे बेइमानी पनि हो ।

राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो सदस्य संख्या विस्तार गर्न सरकारी कर्मचारीलाई रोज्नु अर्काे विडम्बना हो । राजनीतिमा होमिने कर्मचारी मुलुक र जनताका लागि होइन उनीहरूको व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थका लागि हो । दलका प्रभावशाली नेता निकट भएपछि त्यसबापत उनीहरूले उठाउने फाइदा (सरुवा, बढुवा) का लागि मात्र हो । यता दलहरूलाई जसरी पनि चुनाव जित्ने यत्नअन्तर्गत शिक्षक र कर्मचारीलाई संगठनमा हुल्ने प्रवृत्ति मुलुकप्रतिको अर्काे गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो । मुलुकका राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा कबोल गरिएका वाचाहरूको १० प्रतिशत पनि पूरा गरेका छैनन् । निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गरेर जनताको मन जित्न सक्ने दलको अभाव यसले देखाउँछ । त्यही भएर यिनीहरूले सकेसम्म आफ्नो संगठनमा संख्या बढाउन उद्यत रहन्छन् र शिक्षक अनि सरकारी कर्मचारीलाई पनि आबद्ध तुल्याउँछन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारविरुद्ध मुख्य विपक्षी एमालेले कर्मचारी आन्दोलन गराएको नेपालको राजनीतिमा कसैले बिर्सेको छैन । त्यो कर्मचारी आन्दोलनको कुनै उद्देश्य थिएन । ती कर्मचारीहरू एमालेको फगत गोटी मात्र बनेका थिए । करदातालाई सेवा गर्नुपर्ने कर्मचारी राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिमा लाग्छ भने मुलुकको सेवा प्रवाह वा पठनपाठनमा असर पर्ने नै भयो । शिक्षकले राजनीति गरेकै कारण सामुदायिक विद्यालयकहरूको अहिलेको हालत भएको कसैले बिर्सेको छैन । सरकारी कर्मचारीले राजनीतिमा लिप्त हुँदा कमाउ अड्डामा उनीहरूले गरेको हालीमुहाली देखे पुग्छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले पढाइ छाडी राजनीतिमा होमिँदा पढाइको गुणस्तर कस्तो छ भनिरहनु पर्दैन । अपवादका रूपमा प्राध्यापकले पढाएकोभन्दा पनि विद्यार्थीले मेहनत गरेकै कारण कतिपय क्याम्पसबाट शिक्षा आर्जन गर्ने अब्बल छन् । 

तसर्थ जसले जे भूमिकाका लागि राखिएको वा नियुक्ति गरिएको हो, उसले त्यो लक्ष्मणरेखामा बस्नैपर्छ । नबस्दा थिति बिग्रन्छ, पद्धति फेल खान्छ । आज हाम्रा सरकारी विद्यालय त्यसै खस्केको होइन । जनतालाई सेवा गर्न बस्नुपर्ने कर्मचारी दलको झन्डा लिएर सडकमा उत्रन्छ भने सेवा प्रवाह विचलित हुने नै भए । तसर्थ शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा ढिम्किनै दिनु हुँदैन । अदालत र आयोगहरूले यति धेरै आदेश र निर्देश जारी गर्दा पनि त्यसको परिपालना नगरी बस्ने हो भने राजनीतिक दलहरूलाई अलिकति लाज सरम चाहिँ लाग्नुपर्ने हो ।