अर्थतन्त्रका समस्याबारे राष्ट्रियस्तरमा छलफल नै हुँदैन । राजनीतिक विग्रह र कलहको प्रभुत्व भइरहने हुनाले पनि जनतालाई ‘समृद्ध नेपालको सपना देखाउने’ राजनीतिक दलहरूका लागि पनि अर्थतन्त्रको विषय रूचिकर छैन । उनीहरू केवल जनतालाई आकृष्ट गर्न मात्रै समृद्ध नेपाल अनि आमनेपाली जनताको समुन्नतिको कुरा गर्छन् । यथार्थमा मुलुक भने दक्षिण एसियामै दोस्रो गरिबी देश हो ।

नेताहरूले स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउने, अनि रेल र पानीजहाज ल्याउने त कहिले जनताले सुतीसुती खान पाउने गफ त बाँडे, तर मुलुकको वास्तविक धरातलचाहिं दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछिको गरिब मुलुक हुन् । सँगैका बंगलादेश, भुटानले विकासको तीव्र वेग मारिरहेका छन् ।

---

आर्थिक विकासको मामिलामा समेत दलहरू एक ठाउँमा बसेर साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न नसक्ने, महत्वपूर्ण कानुन निर्माण र सहजीकरणलाई समेत प्रभावित पारिरहने गरी संसद अवरोध गर्ने, जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने, जसले जे गरे पनि हुने अराजकता र उच्छृंखलता अनि कुनै दृष्टिकोण नभएका दलका कार्यकर्ताका कारण मुलुकमा आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक (संस्थागत) सुधार अघि बढ्न सकेको छैन । 

मुलुकको अर्थतन्त्र अधोगतिमा लागेको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार भदौ २ गते नेप्से परिसूचक ३,१९८.६० बिन्दूमा रहेको र ४४ खर्ब रुपैयाँ बजार पुँजीकरण रहेकोमा पुस १ गतेसम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक २,३७६.७४ बिन्दूमा आइपुगेको छ । यो अवधिमा बजार पुँजीकरण ३३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । चार महिनामा सेयर लगानीकर्ताले साढे दश खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेका छन् । ७ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ दैनिक औसतमा रहेको सेयर कारोबार १ पुसमा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । 

केही दिन अघिमात्र सेयर बजारको ओरालो यात्राका सम्बन्धमा नेपाली राजनीतिका दुई प्रमुख खेलाडीहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक-अर्कालाई आरोपित गर्दै वक्तव्यबाजी गरे । उनीहरू सतही बहसमा भिडिरहेका थिए अर्थात्, त्यहाँ पनि एकविरुद्ध अर्कोले राजनीति गरिरहेका थिए । 

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रकृति, यसको संरचनागत समस्याहरूबारे उनीहरूले बहस-विमर्श गरेका होइनन् । जनताले भोग्नुपरिरहेको मूल्यवृद्धि, रोजगारी र ज्यालामा कटौती, न्यून उत्पादन, उच्च व्यापारघाटा, कमजोर पूर्वाधार, घट्दो रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप नबढेर ऋण दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यी सबै मुद्दामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस कहाँ छ ? थाहा छैन । देशको अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा पनि न सर्वदलीय बैठक बोलाइन्छ, न संसदमा छलफल हुन्छ । न त सरकारले नै विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श गर्छ । अर्थमन्त्रीको अर्थशास्त्रको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि छैन, प्राज्ञिक पृष्ठभूमिमात्र होइन; उनलाई आधारभूत विषयवस्तुको पनि ज्ञान छैन । तर उनी आफूलाई थाहा छैन भन्ने स्वीकार गर्न सक्दैनन् । मूलतः उनले अर्थमन्त्रालयलाई द्वन्द्वकालीन माओवादीको कमाण्डरको शैलीमा चलाएका छन् ।

मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ, सत्तारुढ गठबन्धनका एक प्रमुख व्यक्ति माओवादी अध्यक्ष दाहाल आईएमएफ र विश्व बैंकलाई साम्राज्यवादले संरक्षण गरेका संस्था भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् । 

दाहालको लगाव अचम्मको छ, उनी भेनेजुएलाका निरंकुश शासक मुदुरोको पक्षमा वक्तव्यवाजी गर्छन्, श्रीमतीलाई उपचार गराउन अमेरिका लैजान्छन् । सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालले मित्रता कायम गर्दै आएका मित्र मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई गिजोल्ने काममा उनी नै बढी सक्रिय छन् । त्यसबाट मुलुकको लाभ होइन, हानी मात्र छ तर पनि दाहाललाई कम्युनिष्ट नेता देखिनका लागि यो सबै गर्नुछ । 

नेपालजस्तो सचेत, खुला अनि लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको (बीचमा केही समय खोसिए पनि) र लोकतन्त्रप्रति झुकाव भएको देशमा दाहालको चाहनामा राजनीतिक व्यवस्थामा वा कूटनीतिक सम्बन्धमा ‘क्रमभंगता’ हुन सक्दैन । मुलुकको विकास बजेटको अधिकांश हिस्सा वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ ।

उक्त सहायता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, युरोपेली लगानी बैंक, अमेरिका, भारत अष्ट्रेलिया र चीन लगायत मुलुकबाट आउँछ । नेपालजस्तो स्रोत सीमित भएको र भू-राजनीतिक हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील रहेको देशले हरेक शक्ति मुलुक र मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । 

खासगरी कोभिड-१९ महामारीका कारण ठप्प रहेको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि भएसँगै आयात ह्वात्त बढेको छ । यस आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक)मा आयात ६१.६ प्रतिशतले बढेर साढे ६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स गत वर्षको भन्दा ७.५ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा संकुचन भएको छ । 

आयात अत्याधिक बढेपछि चालु खाता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेको छ । एक महिनामा डेढ खर्ब रुपैयाँ चालु खाता घाटा छ अर्थात् पछिल्लो एक महिनामा मुलकमा भित्रिएको भन्दा बाहिरिएको रकम डेढ खर्ब रुपैयाँ धेरै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति साउनदेखि कात्तिकमा १ अर्ब २८ करोड अमेरिकी डलरले घटेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका हरेक परिसूचकहरू कमजोर र धराशयी हुँदै गएका छन् । सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा बैंकहरूमा तरलता अभाव छ । बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसकेर आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने र त्यसको असर उत्पादन, रोजगारी हुँदै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्नेछ । उत्पादन घट्दा बजारमा आपूर्ति प्रभावित भएर अनि आयातका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा दिन नसक्दा जनताले अझै मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्ता भीमकाय चुनौती अगाडि छन् । आम जनताको जनजीवन कष्टकर छ । आर्थिक धरातलीय यथार्थमा सरकार प्रवेश नै नगर्ने, दलहरूले छलफल र निकास नखोज्ने जवाफदेहीताविहीन अवस्था जारी रहे आर्थिक संकटका कारण जनता प्रतिवादमा आउनेछन् ।