सरकारबाट केही दिनअघि मात्र बाहिरिएका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय संयन्त्रले नेताहरुको फोन ट्यापिङ गरिरहेको खुलासा गरेका छन् । उनी सरकारबाट भर्खर मात्र बाहिरिएको हुँदा उनलाई सरकारको भित्री तथ्य/रहस्य थाहा हुने भयो । उनको सार्वजनिक आरोपसँगै शासकीय संयन्त्र गोप्य रुपमा कुनै न कुनै तानाबाना बुन्दै गरेको खुलाउँछ ।

सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई सिध्याउन भए-भरको बल लगाइरहेको छ कि भन्‍ने शंका पैदा गराएको छ । उनको भनाइ सही हो या होइन भन्‍ने सरकारी तहबाट पनि जवाफ आउनुपर्छ । हुन त, ओली सरकार गठन भएलगत्तै नागरिक स्वतन्त्रताको हरण गर्ने, गुप्तचर लगाउने, फोन ट्यापिङ गर्ने जस्ता अनेक उप्रदा विधेयक नल्याइएको होइन । संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिकका मौलिक र गोपनीयता हक नियन्त्रण गर्ने कानून निर्माणको रुची पनि अति नै देखायो । अर्थात् ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै संविधानमाथि प्रहार गर्नुको कारण नियन्त्रित शासन व्यवस्थाकै खातिर थियो । उनको त्यो प्रारम्भिक छनक थियो । त्यो छनकलाई ओलीले वास्तविकतामा रुपान्तरणै गरिदिए, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ।

---

हुन पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफू मातहत ल्याए, जुन निकाय पञ्चायतकालदेखि नै गृहमन्त्रालय मातहत थियो । शासकीय संयन्त्रले त्यो विभाग र त्यहाँका गुप्तचरलाई राज्यका काममा भन्दा शासकीय षड्यन्त्रमा प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यो विभागलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका खातिर र सूचना प्राप्त गरी मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन प्रयोग गरिनुपर्थ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि आफू इतर खेमाको गुप्तचरी गर्न पूर्वमाओवादीको भागमा परेको गृह मन्त्रालयको उक्त निकाय आफू मातहत राखे । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि आफू मातहत लगे । यसो गर्दा राजनीतिक रुपले प्रतिस्पर्धी देखिएका नेता, आफ्‍ना विरोध गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्न सजिलो हुने भयो । त्यसबाहेक व्यापारीहरुलाई तर्साएर आत्मसर्मण गर्न लगाउने र आत्मसमर्पण नगर्नेलाई कारबाही गर्ने काम भएको मन्त्री पुनले खुलासा गरेका छन् ।

ओली हिजोका राजा ज्ञानेन्द्रको पथमा हिँडेका छन् । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्‍ना आलोचकहरुका मुख बन्द नगरेका होइनन् । उनले फोन काटेका थिए । रेडिया एफएमहरुमा समाचार प्रसारमा रोक लगाएका थिए । पत्रपत्रिकामा सेनाका कर्णेललाई सम्पादक बनाएका थिए । पत्रकारका टाउकोमाथि बन्दुकको नाल तेर्स्याएका थिए ।

ओलीले नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराइसकेका छन् । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएको भए नेपाली जनताले फोनमा कुरा नगरे हुन्थ्यो । निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री पुनले हिजो लिवाङ पुगेर सार्वजनिक रुपमै खुलासा गरे कि ओली इतरका नेताहरुले फोनमा कुराकानी नगरे भइसक्यो । अर्काको कुरा सुन्‍नु आफैमा अपराधिक कर्म हो । हाम्रा कतिपय ऐन शास्त्र, तिनका मूल्य मान्यता, धर्म, परम्परामा आधारित छन् । त्यही भएर संविधानमै गोपनीयताको हक कायम गरिदिएको हो ।

ओलीले उनको तीन वर्षे कार्यकालमा संविधान, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र गणतन्त्रविरोधी एक दर्जन विधेयक ल्याएका छन् । यिनी लोकतन्त्र र मानवअधिकार, स्वतन्त्र प्रेसका प्रखर विरोधी हुन् भन्‍ने ती विधेयक ल्याउनुपर्नेको नियतले उजागर गरेको छ ।

ओलीले चौतर्फी विरोध भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ पनि ल्याए । जसमा आचार-संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशित प्रसारित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक र सम्पादकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्‍न लगाए । भलै त्यस्तो प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाले दण्ड जरिवाना निर्धारण गर्ने काम अदालतलाई हुने गरी पारित गर्‍यो । तर प्रधानमन्त्रीको नियत प्रारम्भबाटै सञ्चार जगतलाई घाँटी निमोठ्‍ने थियो । आफ्ना कर्तुत, भ्रष्टाचार र अपराधजन्य समाचार लेख, सम्पादकीय लेख्‍नेहरुलाई तह लगाउने नियत थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि विश्वव्यापी मान्यता र लोकतान्त्रिक देशहरुका असल अभ्यासलाई परख गरी नेपालको पत्रकारितालाई जिम्मेवारपूर्ण बनाउन चाहेन ।

ओली हिजोका राजा ज्ञानेन्द्रको पथमा हिँडेका छन् । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्‍ना आलोचकहरुका मुख बन्द नगरेका होइनन् । उनले फोन काटेका थिए । रेडिया एफएमहरुमा समाचार प्रसारमा रोक लगाएका थिए । पत्रपत्रिकामा सेनाका कर्णेललाई सम्पादक बनाएका थिए । पत्रकारका टाउकोमाथि बन्दुकको नाल तेर्स्याएका थिए । ओलीले ल्याएका विधेयकहरुले पनि यही मार्ग अपनाएका छन् । तसर्थ, सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषयवस्तुलाई कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउँदैन । मन्त्री पुनले भनेको साँचो हो भने नागरिकले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न जरुरी छ ।