जसरी राज्यका वैधानिक संस्थाहरूलाई कुँजो बनाइने चर्काे खेल जारी छ, अन्ततः त्यसले मुलुकलाई ‘असफल राज्य’मा परिणत गर्नेछ । यसको दोष नागरिकले दल र तिनका नेताहरूलाई टाउकामा हाल्नेछन् । असफल राज्य भएपछि नेता चाहिँ सफल हुन सक्दैनन् । दलीय नेताहरूले सफल राज्यको सफल नेता बन्नेतिर ध्याउन्न दिऊन् ।

किनभने राज्यको कुनै पनि अङ्ग यतिखेर विधि र कानुनी शासनअनुरूप चलेको देखिँदैन । सरकार र राजनीतिक दलीय नेताहरू पनि मुलुकको समस्याप्रति सामान्य सरोकार राखेको आभास पनि मिल्दैन । शासकीय संकट गहि¥याउँदै मुलुकलाई भड्खालोमा पार्न उद्यत भएको सन्देश प्रवाहित भइरहँदा मुलुकमा ‘स्टेट्सम्यान’ (राजनेता) नै नभएको आभास हुन्छ । 

---

भनिन्छ– नेताले अगाडिको चुनाव सोच्छ, राजनेताले अर्को पुस्ता समेतको भविष्य ।

अझ राजनीतिक गतिरोधबाट पार लगाउने उपाय खोज्दै बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले सहभागी नहुने निर्णय सुनाएको छ । एमालेको यो निर्णयसँगै उसमा अझैँ ‘दम्भको अवसान’ नभएको प्रतीत गराउँछ । मुलुकका हरेक संस्था संकटमा परिरहँदा छलफल या बहसबाटै उपाय खोज्ने दायित्व प्रमुख विपक्षी एमाले र तिनका ‘सर्वाधिकार अध्यक्ष’ केपी शर्मा ओलीको पनि हो । सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थित हुने उसको निर्णयसँगै राजनीतिक दूरी बढाउँदै मुलुकलाई भद्रगोलमै पार्न उद्यत भएको देखिन्छ । उसको भद्रगोलमा गोल गर्ने चाहनासँगै मुलुकले चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण नियति खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

एकातिर राज्यका संयन्त्र कमजोर हुँदै जानु यतिखेरै अर्कातिर दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूको चलखेल पनि बढ्दो छ । ती दक्षिणपन्थी शक्तिहरू कुनै पनि ठाउँमा समस्याका झिल्का देखाप¥यो भने आगो लगाउने योजनामा छन् । त्यस्ता योजना चकनाचुर पार्न संस्थागत हिसाबले एकताबद्ध हुनुपर्ने संसद्वादी दलहरू आफैँ वार्तामा समेत बस्न नसक्ने परिस्थिति बन्नुको दुर्भाग्य तिनै नेताले पनि भोग्नुपर्नेछ । दक्षिणपन्थी सफल भएको खण्डमा हाल क्रियाशील नेताहरूको ‘सान्दर्भिकता’ पनि समाप्त हुन सक्छ ।

अर्काे त, न्यायालयले चालीस दिन लामो अवरोध खेप्यो, त्यो विषय न संसद्ले देख्यो, न राजनीतिक दलका नेताहरूले । त्यसरी राज्यको एउटा अंग त्यही संस्थाका प्रधानन्यायाधीशका क्रियाकलापका कारण अवरुद्ध भइरहँदा दलीय नेताहरूका मन–मस्तिष्क नपर्नु आश्चर्यजनक छ । संसद्, दल र तिनका नेताहरू अर्कै धु्रवका पात्रका जस्ता देखिँदैछन् । तिनले न्यायालयभित्रको संकट र समस्या सुल्झाउन रत्तिभर पनि प्रयत्न गरेनन् ।

अझै पनि सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच सहज सहकार्य छैन । केवल न्यायाधीशहरू स्वयंले ‘गोला प्रथा’मा प्रवेश गर्दै आफैँ मुद्दाको सुनुवाइमा गएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशको आचरणलाई लिएर न्यायाधीश र सिंगो बारले राजीनामा मागिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको आचरणका हकमा अनुसन्धान गर्दै महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक दायित्व पाएको संसद्को मौनता झन् आश्चर्यजनक छ । संसदीय दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने संसदीय पात्रहरूसँग आउँदा चुनावमा मतदाताले बदला लिनुपर्छ । संवैधानिक दायित्व नबुझ्ने पात्रहरूलाई फेरि सांसद बनाउने र सत्तामा पु¥याएको खण्डमा पाउने सास्ती नै हो ।

संसद्ले प्राप्त शक्ति प्रयोग गर्न नसक्दा शासकीय शक्ति सन्तुलन खल्बलिन पुगेको छ । मुलुकलाई सही लिकमा हिँडाउने कानुन निर्माणदेखि खराब बाटोमा हिँड्नेहरूलाई अंकुश लगाउनेसम्मको दायित्व संसद्कै हो । संसद्माथि भन्दा अर्काे संस्थाको कल्पना गरिएको छैन ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले अघिल्लो सिंगो अधिवेशन अवरोध गर्‍यो । यतिखेर चालु अधिवेशन पनि अवरोध पर्दैछ । उसले आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ‘अर्घेलो’ देखाउँदै उनको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने अडानमा छ । खासमा नेकपा होस् कि एमाले, त्यसलाई सिंगो राख्न असफल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘अक्षमता’ ढाकछोप गर्नकै खातिर फरक राजनीतिक माहौल सिर्जना गर्दैछ । 

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले दुई-दुई पटक हत्या गरेको प्रतिनिधि सभा जिउँदो देख्न चाहँदैनन् । आफू नरहे वा आफू अनुकूल नभए संस्था नै ध्वस्त पार्ने प्रवृत्ति हेर्दा चुनावपछि प्रतिनिधि सभालाई जिउँदो राख्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?

ओलीले नेकपा या एमाले सम्हालेको भए, त्यो पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने थिएन । मुलुकले देखिरहेको छ कि ओलीकै दम्भमा पार्टी विभाजित हुन पुगेको हो । तर, आफ्नो आङको भैँसी छोप्न अर्काको आङको जुम्रा खोज्न एमाले तनमनसहित लागेको छ । 

हो, एमालेलाई सभामुखको क्रियाकलाप गैरसंवैधानिक लागेको छ भने महाभियोग प्रस्ताव विधिवत् ढंगले ल्याउन सक्छ । ऊ संवैधानिक विधिमा प्रवेश गरेको खण्डमा मुलुकले भद्दा संसदीय मजाक, खिन्न हुँदै हेरिरहनुपर्ने थिएन । संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा खराब आचरण गर्ने सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लगाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छँदै छ । तर, त्यो विधिमा प्रवेश नगरी सधैँभरि अवरुद्ध पार्ने खेलमा जानु भनेको एमाले रणनीतिक रुपमै संसदीय पद्धति ध्वस्त पार्ने प्रपञ्चमा लागेको ठान्नुपर्र्छ । संसद् चल्न नदिने हो भने मुलुक अध्यादेशको राजमा जानेछ । जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । 

अर्काे त, दुनियाँले बुझेको तथ्य के हो भने एमाले जसरी पनि यो प्रतिनिधिसभा असफल तुल्याउन चाहन्छ । किनभने ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई–दुई पटक हत्या गरेको प्रतिनिधि सभा जिउँदो देख्न चाहँदैनन् । आफू नरहे वा आफू अनुकूल नभए संस्था नै ध्वस्त पार्ने प्रवृत्ति हेर्दा चुनावपछि प्रतिनिधि सभालाई जिउँदो राख्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?

यतिखेर दलीय नेताहरू चरित्र र क्रियाकलाप हेर्दा तिनीहरू ‘भोरजुवा’का पात्रहरू जस्तै लाग्छन् । उनीहरू केवल शासकीय सुविधा भोग गर्न चाहन्छन्, मुलुकलाई संटक परोस् कि असफल राज्य होस्, तिनलाई कुनै चासो भएको प्रतीत हुँदैन । उनीहरू आफ्ना दम्भ–घमण्ड पूरा गर्न राज्यका संयन्त्रहरूलाई सजिलै तहस–नहस पार्न उद्यत छन् । त्यस्ता संस्थाहरू सिध्याउनु भनेको राज्यलाई विधिको शासनमा हिँड्न नदिनु हो । राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, संसद्, न्यायपालिकाले साख गुमाउँदै परिस्थितिबाटै राज्य असफलताको बाटोतिर धकेलिने हो ।