वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले कमाएको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । एक अर्ब निर्यात हुँदा आयात एक खर्ब रुपैयाँको हुन्छ । रेमिट्यान्सकै कारण करिब १३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित हुँदा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई सामान्य मानिन्छ । अहिले आयात उच्च र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ र राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषण विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थायी स्रोत भने होइन । अर्थविद्हरूले बारम्बर सचेत गराउँदै आएको विषय पनि यही हो । विदेशी मुद्रा आर्जन बहुत कठिन हुँदै गइरहेको छ । तर अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले भने जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा यस्तो विदेशी मुद्रा अर्बाैं रुपैयाँमा लुटाउने गरी कथित ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।

---

यो नियमावली बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) साझेदार रहेको चिनियाँ कम्पनीले लिएको तीनवटा जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गरी ‘सेटिङ’मा लागू गर्न लागिएको प्रस्ट छ । चिनियाँ कम्पनीका तीनवटा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूले ‘आयोजना विकास सम्झौता’ गराउन अथक प्रयास गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक उनीहरूले लगानी गर्ने विदेशी मुद्राको जोखिम कम गर्न बनेको संयन्त्र ‘हेजिङ’मा लाग्ने शुल्कको ७० प्रतिशत नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणबाट भड्ताल गराउन खोजेका थिए । बीपीसी र चिनियाँ कम्पनीको चाहनाबमोजिम नै अर्थ मन्त्री शर्माले नियमावली तर्जुमा गरेका हुन् । पहिलो हेजिङ नियमावलीअनुसार अधिकतम १५ वर्षका लागि विदेशी विनिमयको जोखिम हेजिङ फण्डले गरिदिने व्यवस्था गरेको थियो भने अर्थमन्त्री शर्माले त्यो अवधिलाई २० वर्षसम्म पुर्‍याएका छन् । 

अझ कहाँसम्म भने यी कम्पनीहरूले लैजाने वा प्राप्त गर्ने नाफामा समेत हेजिङले जोखिम बेहोरिदिने गरी नियमावली बनाइएको छ । नेपालको पहिलो हेजिङ गरिएको कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) को हेजिङ शुल्कको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोरेका छन् । उसले बहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत शुल्क पनि बिजुलीसँग विनियम गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशुली १ को हेजिङ लागत प्रतिमेगावाट सात करोड रुपैयाँ परेको छ । यसलाई आधार मान्दा र हेजिङ अवधिलाई १५ बाट २० वर्ष पु¥याउँदा नयाँ हेजिङ नियमावलीले प्रतिमेगावाट शुल्क १२ देखि १६ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसअनुसार बीपीसीले अघि सारेका तीनवटै आयोजनाको हेजिङ शुल्क ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जान्छ, जुन नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने गरी बन्दोबस्त गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले आपत्ति जनाइसकेका छन् । स्वदेशकै तीन हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । स्वदेशीलाई आउनै नदिने तर विदेशीलाई राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ लुटाएर लगानी ल्याउन खोज्नुको भित्री नियत के हो ? छर्लंग छ- कमिसन । अबको दुई र बढीमा तीन वर्षपछि नेपाल विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै छ ।

यो वर्ष मात्र बर्खायाममा बिजुली खपत हुन नसकी सात सय मेगावाटको बिजुली खेर फाल्नु पर्‍यो । भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । अझ भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालबाट बिजुली आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । स्वदेशमै तत्काल बिजुली खपत हुने न नीति छ, न संयन्त्र । अर्काेतर आन्तरिक प्रसारण लाइन अभावमा एक ठाउँमा उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँमा पु¥याउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हेजिङको सुविधासहित डलरमा पीपीए गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा अर्बाैं रुपैयाँ कमीसन खान खोज्नु मुलुक र जनताप्रतिको बेइमानी हो, गद्दारी हो ।

नेपालको व्यवासायिक समुदायमा एउटा भनाइ चर्चित छ- नेपालमा त राज्यले बनाउने नीति (पोलिसी) खरिद गर्नुपर्छ । अर्थात् जसो जसो व्यापारिक स्वार्थ हुन्छ, उसो उसो नीति बन्छ । यसरी कमिसन वा घूस लिएर बनाइने नीति नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जुन केपी ओलीको पालामा अचाक्ली भएका थिए । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा कर घटाइदिए । तर विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा कर बढाए । स्वदेशमा निर्माण हुने जलविद्युत्को टर्बाइन बनाउन चाहिने स्टिलमा कर बढाएर आयातीत टर्बाइनमा कर घटाइदिए । माथिल्लो त्रिशुली १ लाई यिनै खतिवडाले ६० अर्ब रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी मिन्हा गरिदिए । यी त केही साना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । यसैलाई भन्छन् नीति खरिद । अनि यो हेजिङ पनि त्यही नीति खरिदअन्तर्गत आएको एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो । 

नेपाललाई बिजुली चाहिएकै हो भने स्वदेशी लगानीकर्ता तयार छन् । पीपीएका लागि याचना गरेर बसेका छन् । विदेशीको पाउ परेर उनीहरूले चाहेजस्तो नीति बनाइदिने हाम्रा नेताले ती विदेशी लगानीलाई दिएको सुविधाको जम्मा १० प्रतिशत मात्र सुविधा दिने हो भने स्वदेशको निजी क्षेत्र यति कष्टसाध्य झेल्न बाध्य हुने थिएनन् । अर्थ मन्त्री शर्मा तिनै व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट, जलाशययुक्त) आयोजना चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई बेचबिखन गरे ।

अहिले अर्थ मन्त्रीको हैसियतमा उनले विदेशी लगानीका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने प्रयास गरेका छन् । उनको यो प्रयासमा प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । स्वयं सरकारी निकायहरूबाटै आपत्ति प्रकट गरिसकेको र उक्त नियमावली लागू भएमा पीपीए गर्न नसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यति हुँदा पनि अर्थ मन्त्री नयाँ नियमावली बनाएरै छाड्ने मनःस्थितिमा छन् र उनको यो योजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले सम्मति दिन्छ भने सिंगो गठबन्धन नै एउटै निर्णयबाट चुनावको मुखमा अर्बाैं रुपैयाँ कमिसन कुम्ल्याउन चाहन्छ भन्ने बुझिनेछ ।