जसै जाडो बढ्दो छ, विद्युत् ऊर्जाको माग पनि बढिरहेको छ । यता खोलामा जलस्तर पनि घट्दो छ । जतिबेला धेरै बिजुली खपत हुन्छ, त्यति बेला उत्पादन घट्छ । वर्षायामभरि (गत मंसिर १५ सम्म) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७ सय मेगावाट खपत हुन नसकेर खेर फ्याँक्नु प¥यो । एकातिर उत्पादन बढी भएको बेला खपत हुन नसक्ने, अर्काेतिर खपत धेरै हुने बेला उत्पादन हुन नसक्ने । र, अहिले बिजुली नपुगेर पुनः भारतसँग हारगुहार गरी आयात गर्नुपरेको छ । जलविद्युत् उत्पादन र खपतको यो विषमता हाम्रा नीति निर्माताहरूको अकर्मण्यताले उब्जाएको हो ।

हामीलाई चाहिएको थियो– पूर्ण जलाशययुक्त जलविद्युत्को विकास । कुलेखानी पहिलो र दोस्रो बनेपछि त्यसयता राज्य हाँक्नेहरूले कहिल्यै पनि ध्यान दिएनन् । बरु वर्षको २५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरे । पेट्रोलियम आयातको हिसाब अलग्गै छ । अध्ययन भएका आयोजना अघि बढाइएन, बरु विदेशीलाई बेचबिखन गरियो । पूर्वको ताप्लेजुङमा पर्ने तमोरजस्तो आयोजना बनाउने दिशामा ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय कहिल्यै गम्भीर बनेनन् । प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न नदिएर विदेशीलाई बेचबिखन गरेरै छाडे । बूढीगण्डकी पनि बेचबिखनमा परेकै हो । अन्य पहिचान भएका आयोजनामा राज्य अझै गम्भीर छैन ।

---

विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण र खपतसम्बन्धी हामीकहाँ कुनै नीति र योजना नै छैन । योजना आयोगले बनाउने योजना एकातिर छ भने अर्थ मन्त्रलयले गर्ने विनियोजन अर्काेतिर छ । त्यसका साथै हामीलाई विद्युत्, सिँचाइ वा जलस्रोतमा के/कस्ता योजना, रणनीति आवश्यक पर्छ भनेर बुद्धि खियाउने जल तथा शक्ति आयोगलाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाइएको छ । त्यसमाथि कुनै विदेशी दातृ निकायले पैसा दिएर बनाइएका रणनीतिहरू सरकारका मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षहरूले रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिए । आयोगले अथक प्रयास गरेर राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति, राष्ट्रिय जल योजना र वातावरणीय व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना बनाएको थियो । 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वार्णिम वाग्लेको कमिटीले बूढीगण्डकीलाई यसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर खाका दिइसकेको छ । त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गरौँ । 

तर सरकारकै निकायले वास्ता गरेनन् । त्यो रणनीति र योजनाअनुसार हामीले विकास गरेको भए जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास हुन सक्थ्यो । अब त विद्युत्सम्बन्धी सरकारको योजना नै छैन । बनेका योजना कार्यान्वयन नहुने, योजनाहरू असान्दर्भिक भएपछि समयसापेक्ष अरु योजना नबनाउने प्रवृत्ति कायम भएकै कारण वर्षायाममा बिजुली खेर गयो भने हिउँदयाममा आयात गर्नैपर्ने भयो । कदाचित् भारतीय ‘सदाशयता’ हरायो भने मुलुक पुनः लोडसेडिङमा जाकिन बेर छैन ।

तसर्थ, अब पनि बुद्धिको बिर्काे नउघार्ने हो र यथास्थितिमै बस्ने हो भने यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना नदेखौँ । नेताहरूले जनतालाई यस्ता सपना नबाँडे हुन्छ । बुद्धि फिरेको हो भन बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न ढिलाइ नगरौँ । जति ढिला हुन्छ, लागत उति बढ्छ । 

त्यति मात्र होइन, झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर अधिग्रहण गरिएका जग्गाको उपयोगिता पनि सकिन्छ नै । नबनाउने हो भने मुआब्जामा पैसा किन बाँडिरहेको ? त्यो पैसाले त प्रसारण र प्रणाली सुदृढीकरण र व्यवस्थित तुल्याउन खर्च गरे हुन्थ्यो । होइन भने बूढीगण्डकी बनाउन ढिला भइसकेको छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वार्णिम वाग्लेको कमिटीले बूढीगण्डकीलाई यसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर खाका दिइसकेको छ । त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गरौँ । तर, बूढीगण्डकीलाई विशुद्ध बिजुली परियोजना नभई बहुृउद्देश्यीय र सिँचाइसमेत जोडाैँ ।