महाकाली सन्धि नेपालको पक्षमा कहिले पनि थिएन र छैन । यो सन्धि गर्नु हुँदैन भनी तत्कालीन नेकपा एमाले फुटेको थियो । तर त्यतिबेलाका स्थायी समिति सदस्य खड्गप्रसाद ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाहरु मिलेर यो सन्धि गराए । सन्धि गराउनमा सबैभन्दा बढी दौडधुप गर्नेमा ओली थिए । सन्धि इतरका प्रस्तुत आफ्नै दलका नेताहरुलाई ओलीले भनेका थिए, ‘फट्यांग्राले लात्ती हान्दैमा हात्ती ढल्दैन ।’ अर्थात् विरोध भए पनि महाकाली सन्धि गरेर छाडिन्‍छ भन्‍ने सन्देश ओलीले दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धि भएपछि नेपालले पञ्‍चेश्‍वरबाट वार्षिक ५७ अर्ब रुपैयाँ कमाउनेछ ।’ यो सन्धि भएको २४ वर्ष बितिसकेको छ । महाकाली सन्धिपछि नै राजनीतिक र आर्थिक हैसियत दरिलो बनाएका ओली आज प्रधानमन्त्री छन् । तर उनी महाकालीको 'म' पनि उच्चारण गर्दैनन् ।

नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिवस्तरीय पछिल्लो बैठक (२८-२९ डिसेम्बर, २०२०) ले विवादास्पद महाकाली सन्धि कार्यान्वयनका लागि विवादित मुद्दाहरुमध्ये प्रमुख चारवटा बुँदामा सहमति गरेको छ । यो सहमतिले भारत आफ्नो पुरानो अडानबाट लचिलो भई महाकाली सन्धिको अभिन्‍न अंग मानिएको पञ्‍चेश्‍वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्छ कि भन्‍ने आशा पैदा भएको छ ।

---

भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भेटपछि दुई देशबीच संवादहरु सुरु भएका थिए । गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणपछि भारतीय विदेशी सचिव हर्ष शृङ्गलाको भ्रमणले पञ्‍चेश्‍वर अघि बढाउने मनसाय प्रकट मात्र गरेन, आफ्नो दूतावासलाई बैठकको जाँचोपाँजो मिलाउन निर्देशनसमेत दियो । सोही निर्देशनबमोजिम नयाँ दिल्लीमा यसै साता सचिव स्तरीय बैठक भयो ।

महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनका क्रममा दुई देशबीच पाँच सयवटा विवादित विषयवस्तुहरु थिए । विशेषज्ञ समूह, सहसचिव तथा सचिवस्तरीय विभिन्‍न बैठकहरुले ती विवादित पाँच सय बुँदामध्ये चार सय बुँदामा सहमति जनाइसकेका छन् र अझै पनि सयवटा बुँदा निरुपण हुन बाँकी छन् । यी सयवटामध्ये पनि नेपालले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको पाँचवटा बुँदा हो, जसमध्ये चारवटा बुँदामा भारत लचिलो भई सहमति जनाएको छ ।

सन्धिमै लेखिएका कुराहरु भारतले नटेरी बस्दै आएको थियो र छ । टनकपुर र शारदा मुख्य नहरबाट नेपालले सन्धिले तोकेको पानी पाउने अग्राधिकारलाई भारतले अलमल गर्दै सन्धिको अपव्याख्या गर्दै आएको थियो । महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनी नगरपालिकालाई शारदा मुख्य नहरबाट वर्षैभरि १० क्यूमेक (घनमिटर प्रतिसेकेण्ड, ३५० क्यूसेक) पानी पाउने भनी सन्धिको धारा ४ मा बन्दोबस्त छ । तर भारतले पञ्‍चेश्‍वर निर्माणपछि मात्र नेपालले दोधारा र चाँदनीलाई पानी पाउँछ भनी उक्त धाराकै उपव्याख्या गर्दै आइरह्यो विगत २३ वर्षदेखि । नयाँ दिल्लीमा एकाएक भएको यो बैठकमा भारत महाकाली सन्धिको धारा ४ कार्यान्वयन गर्न राजी भयो । सन्धिमा भएको तथ्य स्वीकार गरी नेपाललाई पानी दिन सहमत हुँदा ठूलो उपलब्धि भएको मान्‍नुपर्ने अवस्था छ ।

हेड रेगुलेटरको क्रेस्ट लेभललाई विवादित बनाएर भारतले महाकालीको पानी २४ वर्षदेखि एकलौटी उपभोग गरिरहेको छ । 

त्यस्तै सन्धिको धारा २(२) (क) अनुसार नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट पाउनुपर्ने पानीमा पनि भारतको किचलो रहँदै आएको थियो । यो धारा अनुसार नेपालले सन्धि लागू भएको मितिदेखि वर्षायाममा २८.३५ क्यूमेक र हिउँदयाममा ८.५० क्युमेक पानी पाउने हक छ । यसका लागि टनकपुर ब्यारेजमा भारतले हेड रेगुलेटर (पानी छाड्ने संरचना) बनाउने सन्धिमा छ । तर यो हेड रेगुलेटर बनाउन भारतले अर्को विवाद खडा गरिदियो कि कति उचाइमा यो संरचना बनाउने । नेपालले समुद्र सतहदेखि २४२.५ मिटरमा राख्नुपर्ने अडान राख्यो भने भारतले २४५ मिटर । यत्तिमै वर्षौंसम्म विवाद रहिरह्यो । विवादित बनाउनुको मुख्य उद्देश्यले थियो सन्धिले निर्दिष्ट गरेको पानी नेपाललाई नदिनु । महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउने पानीलाई आँकलन गरेर १२ वर्षदेखि महाकाली तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु गर्‍यो ।

अहिले यो आयोजनाको ८५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेको छ । हेड रेगुलेटरको क्रेस्ट लेभललाई विवादित बनाएर भारतले महाकालीको पानी २४ वर्षदेखि एकलौटी उपभोग गरिरहेको छ । यद्यपि यो विवाद केही वर्षअघि छिनोफानो भए पनि भारतले लिंक क्यानल बनाएको थिएन । अब बनाउन ठेक्कापट्टा गरिएको औपचारिक जानकारी पनि सोही बैठकमा गराएको छ । यसलाई पनि उपलब्धि नै मान्‍न नेपाल बाध्य भयो । महाकाली सन्धिको धारा ३(३) ले पञ्‍चेश्‍वर बनाउँदा लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट लागत बेहोरिने व्यवस्था गरेको छ । भारतले सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट ८० प्रतिशत लाभ हासिल गर्ने र नेपालले २० प्रतिशत लाभ प्राप्त गर्ने अनुमान छ । यसमा नेपालले सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट नेपाललाई लाभ नहुने भएकाले यस अनुपातको लागत नबेहोर्न प्रस्ताव गर्‍यो, जसलाई भारतले स्वीकार गरेको छ । यो सहमतिले भोलि पञ्‍चेश्‍वर बनेमा नेपालतर्फ लागत कम पर्न जान्‍छ ।

महाकालीको पानी पूर्ण रुपले उपयोग गर्न सन्धिले निषेध गरेको छ । धारा ७ मा पञ्‍चेश्‍वरदेखि माथिल्लो भूभागका लागि महाकालीको कूल बहावको पाँच प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यसले जलस्रोतको पूर्ण उपयोगमा बाधा पारेको अनुभव नेपालले गर्‍यो र आवश्यकता परे पानी छाडिने र नत्र त्यसलाई सिंचाइ र विद्युत् उत्पादनमा उपयोग गरिने भन्‍ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले सहमति जनायो । पञ्‍चेश्‍वर बनेमा महाकालीमा एक प्रतिशत मात्र पानी छाडे पुग्‍ने भएको छ । यसले गर्दा नेपालको भागमा दुई प्रतिशत पानी र त्यसले उत्पादन गर्ने बिजुली थप हुने भएको छ । भारतले सहमति जनाएका यी बुँदा पक्कै पनि नेपालका लागि सकारात्मक छ ।

अब दुई देशबीच छिनोफानो हुनुपर्ने अत्यन्त पेचिलो विषय छ तल्लो शारदा । महाकाली सन्धिको धारा ३ मा छ- ‘आ-आफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपभोगका पक्षहरूको समान हक रहेको कुरामा दुवै पक्ष मन्जुर गर्छन् ।’ यही धारालाई समातेर भारतले तल्लो शारदाले खाइपाइ आएको पानी आफ्नो अधिकारमा हुनुपर्ने सवाल उठाउँदै आएर महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा बखेडा झिक्दै आएको छ । अर्थात् भारतले शारदा सहायक नरहका लागि महाकालीको पानीको अग्राधिकार माग दोहोर्‍याउँदै आएको छ ।

भारतले सन् १९७२ मा निर्मित शारदा सहायक नहरले महाकाली (भारतमा पुगेपछि शारदा नदी) बाट २०१ क्यूमेक पानीको उपभोग गरिरहेकाले आफूलाई शारदाको पानीको अग्राधिकार चाहिन्‍छ भन्‍ने माग राख्दै आएर सन्धिलाई नै विवादित तुल्याउने गरेको छ । नेपाली पक्षले महाकाली नदीको नेपाल-भारत सीमाभन्दा १ सय ६० किलोमिटर परको उक्त नहरका लागि त्यस्तो अधिकार कायम हुँदैन भन्‍ने अडान राख्दै आएको छ । यो भनेको महाकाली सन्धिले तल्लो शारदालाई चिन्दैन । यो मुद्दामा भने भारतले अहिलेसम्म सहमति जनाएको छैन । तैपनि छिट्टै अर्को बैठक राखी टुंग्याउने भनेको छ ।

अब भारत तल्लो शारदाको प्रकरणमा पनि सहमत भएमा महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन्‍छ कि भन्‍ने आशा पलाएको छ । यद्यपि भारत सहमति, सन्धि र सम्झौता त गर्छ तर कार्यान्वयन नगर्ने उसको पुरानो बानीले पूरै आशावादी हुन भने सकिने अवस्था छैन । भारतले सन्धि अन्तर्गतको पञ्‍चेश्‍वर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन जमर्को गर्नुको दुईवटा कारण हुन सक्छन् ।

पहिलो, नेपालसँग तिक्त रहेको राजनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि पूर्व संकेत प्रदान गर्नु र अर्को उसलाई साँच्चिकै नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्) को परम आवश्यकता पर्नु । नेपालसँग राजनीतिक सम्बन्ध बढाउन भारतले जहिले पनि महाकाली सन्धि कार्यान्वयनलाई हतियारको रुपमा उपयोग गर्दै आएकाले यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । अब भारतलाई पनि आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय कारणले जलविद्युत् ऊर्जा मिश्रण रणनीतिमा जान बाध्य पारेको सन्दर्भमा पञ्‍चेश्‍वरको बिजुली (५४०० मेगावाटको आधा उसको भाग) परम आवश्यकता हुन सक्छ । जुनसुकै कारणले होस् पञ्‍चेश्‍वर कार्यान्वयन नेपालको हितमा छ ।