कुनै बैंकबाट ऋण लिनुपर्‍यो भने बैंकरहरू अनौपचारिक रूपमा पहिले निक्षेप गर्न लगाउँछन् । कुनै बैंकको सीइओलाई ऋण दिलाइदिन कसैले अनुरोध गर्‍यो भने सिफारिसकर्तालाई नै निक्षेप गरिदिन भन्ने गर्छन् । यसले देखाउँछ, बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव । पुँजी अभाव भएपछि आर्थिक गतिविधि शिथिल हुन पुग्छन् । यसले सरकारले उठाउने राजस्वमा समेत असर गर्छ । रोजगारी गुम्ने खतरा रहन्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा यावत् नकारात्मक असर पर्छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ । कालान्तरमा महँगीसमेत बढाउँछ ।

यो अवस्था आउनुमा बंैकिङ भाषामा भन्ने हो भने निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी भएर हो । यो आर्थिक वर्षको पुस पहिलो सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक खर्ब १६ अर्ब निक्षेप संकलन गरे । कर्जा भने ४ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यति धेरै कर्जा गयो कहाँ त ? कर्जा कहाँ गयो भन्ने भेउ पाउन व्यापारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

---

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार मंसिर महिनासम्ममा एक खर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदा ८ खर्ब रुपैयाँको आयात भयो । सात खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा बैंकबाट जारी भएको कर्जामै मिसिएको छ । धन्न, मासिक करिब ८० अर्ब रुपैयाँको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आउँछ र दाल, चामल र रायोको सागधरि आयात गर्न पुगेको छ ।

सरकारले यही आयातमा राजस्व उठाउँछ । अर्थात् आयात बढेन भने अर्थ मन्त्रालयले राजस्व उठाउन तोकेको लक्ष्य भेटिँदैन । त्यही भएर हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको आयातमुखी राजस्व नीतिका कारण व्यापार घाटा उक्लेको हो । दाम, चामल, तरकारी, माछा, मासु, गेडागुडी लगायत जे जे यो पृथ्वीमा उपलब्ध छन् ती सबै आयात हुने गरेको छ । सरकारले आयात विस्थापन गर्ने नीति कहिल्यै लिएन ।

पुँजी अभाव भएपछि आर्थिक गतिविधि शिथिल हुन पुग्छ । सरकारले उठाउने राजस्वमा समेत असर गर्छ । रोजगारी गुम्ने खतरा रहन्छ । अर्थतन्त्रका यावत् क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ । कालान्तरमा महँगीसमेत बढाउँछ ।

 

भएको पैसा आयातमा गयो । त्यसमाथि सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेन । पैसा सरकारकै ढुृकुटीमा थन्किरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘लुटको धन फुपुको श्राद्ध’ शैलीमा खर्च गर्न पल्केका सरकारी अधिकारीहरू यतिखेर किन खर्च गर्थे ? आर्थिक वर्षको आखिरी महिनाहरूमा रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्दै एकै दिनमा अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिदिन्छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आजका दिनसम्म विकास बजेट जम्मा ७.८८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुस १४ गतेको तथ्यांक हेर्ने हो भने जम्मा ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो । चालू वर्षका लागि जम्मा ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजित छ ।

बढ्दो आयात रोक्न वा कम गर्न राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय औजार परिचालन गरी हस्तक्षेपरूपी नियन्त्रणभन्दा पनि स्वतः आयात कम हुने परिपाटी नबनाएसम्म आयातको गति कम हुँदैन । उदाहरणका लागि पश्चिम नेपालका किसानहरूले उब्जाएको धानको मूल्य पाएका छैनन् । तर भारतबाट धान आयात रोकिएको छैन । भारतमा धान उत्पादन लागत सस्तो छ । नेपालमा मलखादधरि पाइँदैन । एकैपटक आयात विस्थापन गर्न सकिँदैन ।

तर अहिलेसम्मका कुनै पनि दलका कुनै पनि सरकारले आयात विस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएनन् । उखु किसानले भुक्तानी पाउन छाडे । यहाँ चिनी उत्पादन घट्न थाल्यो, आयात बढ्यो । स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई बढावा दिनुपर्नेमा उद्योगपतिहरूलाई नै व्यापारी बनाइयो वा बन्न बाध्य पारियो । उखु किसानले समयमै भुक्तानी पाएको भए उनीहरूले यहीँ उखु उत्पादन गर्थे । यी र यस्ता यावत् विषयमा सरकार मौन छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणका प्रयोगले मात्र तरलता अभाव समाधान हुनेवाला छैन । यसका लागि उत्पादकत्व अभिवृद्धि पहिलो सर्त हो । कृषि प्रशोधन उद्योगको स्थापना, जलविद्युत्को विकासमार्फत एलपी ग्यासको विस्थापन, जुस आयातको साटो जुम्लाको स्याउबाट जुस उत्पादन लगायतका धेरै क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्छ । कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत व्यापार घाटा लक्ष्य हुनुपर्छ, सुरुवाती दिनमा । यसैका लागि चाहिन्छ देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध सरकार र उसका संयन्त्र (कर्मचारीतन्त्रसमेत) । यही कुराको सदाबहार अभाव छ ।