नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशन चलिरहँदा नेताहरूका फेरि पनि ‘सम्पत्ति’मा प्रश्न उठेको मात्र छैन कि छानबिनकै माग उठेको छ । महाधिवेशनमा पार्टी सुदृढीकरण निम्ति समूहगत छलफल चलिरहँदा सर्वहारा वर्गको हित निम्ति खोलिएको पार्टीका नेताहरूसँग ‘अस्वाभाविक सम्पत्ति’ हुनु, अचाक्ली भोगको दृश्य बढ्दै माओवादीजनकै निम्ति जँच्ने र पच्ने सवाल होइन । 

सर्वहारा पार्टीमै ‘सुविधा वर्ग’, ठूलो संख्या ह्वात्तै उदाएपछि माओवादी प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । माओवादीमा यसपालि मात्र होइन कि यसभन्दा अघि पनि सम्पत्तिमा प्रश्न उब्जेपछि पार्टीभित्रै ‘छानबिन आयोग’ बनेको थियो । तर, आयोगको छानबिन प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गरिएन ।

---

माओवादी मात्र होइन, एमाले र कांग्रेसमा पनि नेताहरूका सम्पत्ति छानबिनका विषयमा प्रश्न उठ्ने र सेलाउने गरेको छ । कतिपय बेला त पार्टीभित्रै छानबिनको नौटंकीसमेत गरिन्छ । तर, पार्टीले छानबिन गरेर वैधानिक तवरमा कारबाही गर्ने सवाल हुँदैन । त्यो त केवल चर्काे आवाजलाई क्षणिक हिसाबले ‘ढाकछोप’ गर्ने रणनीतिसहित आयोग वा कार्यदल बनाइन्छ । बिस्तारै त्यो विषय ओझेलमा पर्दै जान्छन् र प्रश्न उठाउनेहरू पनि छिन्नभिन्न हुँदै जान्छन् । अनि कालान्तरमा विषय नै बिर्सने गरिन्छ । त्यसो हुँदा सम्मेलन वा महाधिवेशनमा यस्ता विषय उठ्नु भनेको ‘पानीका फोका’ जस्तै हुन् ।

सम्पत्ति जाँचबुझको माग २०३० को दशकबाटै उठ्दै आएको हो । पञ्चायतकालमा पनि सत्तासीन पञ्चहरू अथाह धनी भएको दृश्य बाँकी पञ्चलाई पच्दैन थियो । त्यो विषयमा अलि बढी चर्चा भएपछि दरबारले केही पञ्च÷प्रशासकहरूलाई सजाय दिलाएको नौटंकी रच्थ्यो । त्यस्ता अनगन्ती घटना छन् नै । दुर्भाग्य चाहिँ उच्च नेता, प्रशासक तथा शासकीय सुविधाभोगीका सम्पत्ति नियमित जाँच नहुँदा राणाकालीन राज्यको ढुकुटी लुटने खेल जारी छ ।

अस्वाभाविक शैलीमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई सजाय नै दिलाउने हो भने वैधानिक निकायबाटै त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, मुद्दा चलाइनुपर्छ र अदालतबाटै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रै छानबिनको नौटंकी गरिनुको कुनै अर्थ हुँदैन । संविधान र कानुनतः अनुचित तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्नेका हकमा सजाय दिलाउने संवैधािनक संस्था र निकायकै व्यवस्था गरिएकै छ । 

सरकारी लाभका पदमा पुगेका व्यक्तिहरूका हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान चलाउँदै मुद्दा दायर गर्न सक्छ । सरकारी पदमा नपुगेकाको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेर्न सक्छ । यो प्रक्रिया पूरा नगरीकन खालि पार्टीभित्रै छानबिन मात्रैले कुनै सार्थकता हासिल गर्न सक्दैन ।

अस्वाभाविक शैलीमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई सजाय नै दिलाउने हो भने वैधानिक निकायबाटै त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, मुद्दा चलाइनुपर्छ र अदालतबाटै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रै छानबिनको नौटंकी गरिनुको कुनै अर्थ हुँदैन । 

धरातलीय रूपमा राजनीतिक वृत्तका पात्रहरू, जसको वैधानिक व्यवसाय देखिँदैन, तर तिनै पात्रहरू भड्किलो विलासी जीवनशैली व्यतित गर्छन् । यसरी हरेक दलमा विनाव्यवसायका धनी नेताहरूको जालो बढ्दो छ । एकचोटि शासकीय सुविधाको पदमा पुगेकाहरूकै पनि जीवनशैली अर्कै रूपमा देखापर्छ । अनि निरन्तर सत्तामा रहनेहरू त अथाह सम्पत्तिका मालिक हुने नै भए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै शब्दावली प्रयोग हेर्ने हो भने ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र उच्च जीवनयापन’ गर्नेको संख्या डरलाग्दो छ । त्यसरी रातारात तिनीहरू विलासी जीवनशैलीमा पुग्नुको मूलमूत कारण राज्यको ढुकुटी दोहन हुनु र गर्नु हो । तर, अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म टुलुटुल हेरिरहेका छन्, मुलुकमा अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनस्तर जिउने संख्या ह्वात्तै बढे पनि । 

भन्ने गरिन्छ, फलाम तातेको बेला घनले हिर्काउनुपर्छ, त्यसले आकार लिन सक्छ । अख्तियार र विभागले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । दलभित्रै यसरी प्रश्न उठिरहँदा राज्यका संयन्त्र मौन रहनुहुन्न । माओवादी मात्र होइन कि सत्तारूढ–सत्तारूढ भइसकेका नेता र तिनका परिवारका अमिल्दो सम्पत्ति बेलाबखत जाँचबुझ गर्ने र वैधानिक स्रोत देखाउन नसकेको खण्डमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदै जफत सकिन्छ नै ।

हामीकहाँ शासकीय वृत्तका पात्रहरूसँग ह्वात्तै सम्पत्ति बढे पनि छानबिन नहुँदा ‘अनुचित कमाऊ’को प्रतिस्पर्धा चलेको छ । जसले राज्यको ढुकुटीलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । सुविधाभोगी वर्ग र तिनका आफन्तका सम्पत्तिको स्रोत नखोजिनु नै भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण हो । माओवादी केन्द्रले प्रसंग उठाएको हुँदा छानबिनको परिपाटीतिर किन नजाने ?