यतिबेला राष्ट्रिय सभाका रिक्त सदस्य निर्वाचन निम्ति उम्मेदवारी चयन गर्ने र दर्ता गर्ने संघारमा राजनीतिक दलहरू छन् । ठूला दलहरू महाधिवेशनतिरै व्यस्त भएपछि तिनले समयमै उम्मेदवारी तय गर्न सकिरहेको देखिँदैन । अझ भन्ने हो भने दलहरूभित्र उम्मेदवारबारे खासै छलफल भएको देखिँदैन । माघ १२ मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निम्ति यही मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्नेछ । उक्त सभामा २० सदस्य रिक्त हुँदैछन् । जसमा १९ मतदान प्रक्रियाबाट र एक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुनेछन् । 

चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सत्तारुढ गठबन्धन साझा उम्मेदवारको रणनीतिमा छन् र यसको गृहकार्य गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नै निर्माण गरेका छन् । यद्यपि सत्ताको एक घटक माओवादी केन्द्र महाधिवेशनमा व्यस्त भएपछि उम्मेदवारीबारे औपचारिक छलफलमै जुटेको देखिँदैन ।

---

सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच ‘शक्ति परीक्षण’को अर्थमा यो चुनावलाई हेरिंँदैछ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका मतदाता भनेका प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख हुन् । तिनको मतभार भने फरक छ । एमाले विभाजनपछि प्रदेश सांसदहरूले कित्ता फरक गरिसकेका छन् भने स्थानीय तहमा को–कता छन् भन्ने अझै अन्यौल छ । यो चुनावले पनि एमाले विभाजनको गहिराई मापन गर्नेछ । 

संविधानतः जसरी राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको छ, त्यही शैलीमा विकसित गर्न सक्षम र योग्य पात्रहरूलाई उम्मेदवार बनाउनेतिर राजनीतिक दलहरू लागेको पाइँदैन । राष्ट्रिय सभा भनेको राजनीतिक बेरोजगारहरूलाई आकर्षक रोजगारी बनाउने थलोमा परिणत गर्दै लगेपछि उक्त सभाको मूलभूत मान्यतामै चोट पुगेको छ । अझै पनि लोकतान्त्रिक संविधानको मर्मअनुुरूप सभाको मान्यताअनुरूप पात्रहरू खोज्दै उम्मेदवार बनाउने प्रचलन बसेको पाइँदैन ।

प्रतिनिधिसभा भनेको कडा राजनीति गर्ने थलो पनि हो । त्यो थलोमा विधि निर्माण निम्ति आवश्यक र अनिवार्य व्यक्ति, वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने आँकलनसहित सक्षम र योग्यलाई प्रतिनिधित्व गराउन राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था भएको हो । प्रतिनिधिसभालाई अलि ‘तातो सदन’ र राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व, विषय विज्ञ सम्मिलित ‘गम्भीर थलो’का रूपमा हेरिन्छ । उमेरका हिसाबले समेत अलि परिपक्व व्यक्ति होऊन् भन्ने उद्देश्यसहित उम्मेदवार बन्न पनि ३५ वर्ष तोकिएको छ, जबकि प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न २५ वर्षमै योग्य मान्छिन् । संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिनुको उद्देश्य पनि यही नै हो ।

‘प्रतिनिधिसभामा पानी पर्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू छाता ओड्छन् ।’ त्यसो भनिनुमा प्रतिनिधिसभाभन्दा राष्ट्रिय सभाले भिन्न चरित्र, शैली र स्वभाव प्रदर्शन गर्न चुक्नु हो । 

अर्काे त, राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । किनभने उक्त सभा कहिल्यै खाली हुँदैन । संविधानतः खाली हुन नदिन प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्यको पदावधि रिक्त हुँदै जान्छ । जुुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको ठाउँ खाली हुन्छ, त्यही प्रक्रियाका आधारमा नयाँ सदस्य चयन गरिन्छ । संविधानतः एक प्र्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । जसमा तीन जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् ।

हामी कहाँ राष्ट्रिय सभालाई लिएर निरन्तर व्यंग्यात्मक टिप्पणी चलिरहन्छ, ‘प्रतिनिधिसभामा पानी पर्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू छाता ओड्छन् ।’ त्यसो भनिनुमा प्रतिनिधिसभाभन्दा राष्ट्रिय सभाले भिन्न चरित्र, शैली र स्वभाव प्रदर्शन गर्न चुक्नु हो । 

प्रतिनिधिसभा राजनीतिक झगडा भइरहँदा राष्ट्रिय सभाले त्यही रूप देखायो भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइनुलाई अन्यथा ठानिँदैन । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा नाराबाजीमा रहँदा राष्ट्रिय सभामा पनि बेलाबखत त्यही रूप देखापर्नुलाई ‘छाता’ ओढ्नुसँग दाँजिएको रूपमा लिनुपर्छ । जबसम्म कुनै पनि कानुन–मुद्दामा गम्भीर बहस गर्ने थलो बनाइँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय सभाको सान्दर्भिकता र औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ ।

राष्ट्रिय सभालाई गहन थलो बनाउने हो भने पहिलो त त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउने पात्रहरूकै सवालमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । राजनीतिक दलले जस्ता उम्मेदवार बनाउँछन्, तिनैबाट राष्ट्रिय सभाको वजन र गरिमा बढ्ने हो । त्यो थलोमा विशेष गरी ‘बौद्धिक व्यक्ति’को प्रतिनिधित्व अपेक्षा गरिन्छ, किनभने प्रतिनिधिसभाबाट कडा राजनीतिक अडानबीच पारित नीति–कानुनमा समेत संशोधन गर्न सक्ने र कठोर सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभालाई त्यही मान्यतामा राख्न ‘भिजन’ भएकालाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउने र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि त्यहीअनुरूपकै व्यक्ति मनोनित गर्ने शैलीमा नगएसम्म उक्त सदनले उचाई प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसमा संसदीय व्यवस्थाका हिमायती दलहरू गम्भीर बनून् ।