मुलुकमा दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको भए सुव्यवस्थित शासन पद्धतिमा मुलुकलाई हिँडाउन सक्‍थे । अझ मुलुकमा पछिल्लो कालखण्डमा ‘राजनेता’को अभाव थियो । उनलाई पनि शासकीय इतिहासमा बिरलै मात्र हुने ‘अवसर’ जुरेको थियो ।

उनले ‘अवसर’ चिन्‍न सकेनन् । अब प्रतिनिधि सभाविहीन अवस्थामा उत्पन्‍न हुन सक्ने अराजकता, अव्यवस्था, कुव्यवस्थाको विश्लेषणसहित नागरिकले ‘उपमा’ दिने नै छन् । संविधान, विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि बलमिच्याइँ, दम्भ र अराजक स्वभावबाट डोरिने बाक्लिदो क्रमसँगै शब्द चयन होला नै ।

---

शक्तिशालीबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा झरेका ओली यतिखेर आफ्नै विभाजित दल दरिलो पार्ने र अर्को समूहका पूर्व सहकर्मी नेताहरूप्रति कटाक्ष गर्न व्यस्त छन् । उनी सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा उनी सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति पनि दिँदैछन् । ओली जसरी पनि आफ्‍नै पक्षमा निर्णय गराउन दबाब दिँदैछन्, ‘म नै राज्य हुँ’ भन्‍ने शैलीमा । उनको राजनीतिक चरित्र प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै पूर्णतः उदाङ्गो भइसकेको छ । ओली संविधान मान्छन्, न विधान नै ।

एकातिर कोरोना भाइरस महामारीले आयस्ता सुकेका, रोजगारी गुमाएका, सानोतिनो उद्यम व्यववसाय पनि बन्द भएका नेपाली जनतामाथि आन्तरिक शक्ति संघर्ष सडकमा छताछुल्ल पार्दै उनी भद्दा मजाकमा व्यस्त छन् । यद्यपि ओली आफू एक जना मात्रै मूर्धन्य, कुशाग्र, विकासवादी र विवेकशील प्रधानमन्त्री भएको घोषणा गर्दै हिंडेका छन् ।

उनको ‘मान नमान मैं तेरा मेहमान’ शैलीलाई जनताले तिरस्कार गरिरहेका छन् । ओली कुनै अद्वितिय चरित्र होइनन्, औसत नेताहरूभन्दा पनि तल्लो स्तरका तुच्छ, कुण्ठित, दम्भी, अहंकारी र सत्तालिप्सा भएका राजनीतिज्ञ परिणत भएका छन् । कुण्ठा, अहंकार र दम्भग्रस्त शासकबाट जनताले के अपेक्षा गर्न सक्छन् ?

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा जनताले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुन्‍ने व्यवस्था छैन । ओलीलाई उनको दल नेकपाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको हो र संसदले निर्वाचित गरेको हो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने हिम्मत नभएर हतास मनोविज्ञानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका उनले वैशाखमा निर्वाचन गराउनेछन् भन्‍ने पत्याउनु पनि मूर्खता हुनेछ । यी त सब भन्‍ने कुरा हुन् ।

जनता थुम्थुम्याउने र प्रतिपक्षी दललाई ललिपप देखाउने शब्दजाल मात्र हुन् । त्यसमा ओली धेरै हदसम्म सफल भएका छन् ।

जनता थुम्थुम्याउने र प्रतिपक्षी दललाई ललिपप देखाउने शब्दजाल मात्र हुन् । त्यसमा ओली धेरै हदसम्म सफल भएका छन् । माओवादीसँगको पार्टी एकता कुनै कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रतिको आदर्श झुकाव होइन, यो सत्तामा पुग्‍ने एउटा भर्‍याङ थियो । यद्यपि कालान्तरमा ओलीका लागि त्यो काउसो भयो । उनकै पुरानो पार्टी नेकपा एमालेका लामो समयका सहयात्री नेताहरूले पनि ओलीको साथ छाडे । जसका कारण को आधिकारिक भन्‍ने लडाइँ सुरु भयो ।

एकातिर निर्वाचन आयोगलाई दिएको तालिका अनुसार आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । मतदाता नामावली प्रकाशन, दलहरूको खर्च र अनुशासन, निर्वाचन विधि र आचार-संहिता पालना लगायतका काम आयोगले क्रमशः अघि बढाउँदै जान्छ । त्यसभन्दा अघि सत्तारुढ नेकपाकै विवाद निरूपण गर्न आयोग असमञ्जसमा परेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमाथि प्रधानमन्त्रीको निरन्तर दबाब बढिरहेको छ । एक त वैशाखमा निर्वाचन भएन भने मुलुक पुनः अर्को असंवैधानिक बाटोतिर बढ्ने र प्राप्त उपलब्धि नै खतरामा पर्ने चुनौती त छँदैछ ।

सकारात्मक र आशावादी सोच राख्‍ने हो र निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्ने भन्दा पनि यो बेमौसमको बाजाले जनतामाझ महंगाई र पीडा लिएर जानेछ । लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन प्राण हो । तर यो प्रतिनिधिसभा त जनताले पाँच वर्षका लागि बनाएका थिए । शासकको स्वेच्छाचारितामा यसलाई तीनै वर्षमा भंग गर्न मिल्छ ? संविधान पालना गराउनुपर्नेले नै संविधान मिच्‍नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

एकातिर यस आर्थिक वर्षमा साउनदेखि मंसीरसम्म राजस्व लक्ष्य भन्दा झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ । महामारीले व्यवसाय कठिन अवस्थामा छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू गत वर्ष चैतदेखि यस वर्ष भदौसम्म ठप्प थिए । निर्वाचन गराउन राज्यको २५-३०  अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । स्थिरता, समृद्धि र आर्थिक विकासको घोषणापत्रलाई पत्याएर जनताले नेकपालाई दिएको मतको अपमान प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।

रोग र भोकको पीडामा छटपटाइरहेका आम जनतालाई राहत छैन, व्यवसाय बचाउन प्रोत्साहन छैन । विश्वका अन्य मुलुकले जनतालाई कोभिड-१९ विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याए । हाम्रो सरकार खोप होइन, सत्ताको लोभ छरपस्ट पारेर नागरिकका घाऊमा नून-चूक थप्दै परपीडक चरित्र प्रदर्शनमा उद्यत छ ।

जनताका विवशता एकातिर छन्, शासकको लहड अर्कातिर छ । यो जनताका नाममा गरिएको भद्दा राजनीति मजाक सिवाय केही होइन । जब मान्छेमा सामान्य नैतिकता, आदर्श र विवेक बाँकी हुँदैन भने उसले जे सुकै पनि गर्न सक्छ । ओलीको कुटिल, जालीझेली र अलोकतान्त्रिक छवि इतिहासका पानामा दर्ज भइसकेको छ । जनतामाझ उनको छवि अझै बिग्रने हो, उनी अझैं सम्हालिएनन् भने ।