माथिल्लो तामाकोसीसहित ८ सय मेगावाट बराबरका बिजुली सिधै मुलुकको पूर्वी भेगमा पठाउने गरी सन् १९९५ मा पहिचान गरिएको ‘खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन’ सन् २००५ मा सुरु गरी सन् २००९ मा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरियो । जम्मा ७४ किलोमिटरको दूरीमा तामाकोसीलगायतका बिजुली ढल्केबरस्थित सबस्टेसनमा पुग्न सजिलो हुने र यो लाइन नहुँदा लम्बेतान (करिब १५० किलोमिटर) घुमाएर हेटौंडा हुँदै पूर्व लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । 

यो आयोजनाको सिन्धुली खण्डमा ६ वटा टावर ठड्याउन स्थानीय बासिन्दाको चरम विरोध रह्यो । यसमा विशेष गरी माओवादीका तत्कालीन नेता सीपी गजुरेलको बाधा हाल्न विशेष भूमिका रह्यो । यो आयोजना बन्न १२ वर्ष लाग्यो । यसको ढिलाइले विद्युत् प्राधिकरण (राज्य) लाई अर्बाैं रुपैयाँ घाटा सहनुप¥यो ।

---

उपत्यकाको बढ्दो विद्युत् मागलाई वैज्ञानिक तवरले सम्बोधन गर्ने एउटा उपाय हो– रिङ मेन । कुनै एक सबस्टेसन वा फिडरमा समस्या आए पनि अन्य वैकल्पिक तवरले विद्युत्को निरन्तर आपूर्ति भइरहने विद्युतीय बन्दोबस्ती रिङ मेन हो । विभिन्न सबस्टेसनहरू एउटै लाइनमा आबद्ध गरिएका हुन्छन् । कुनै एक सबस्टेसन बन्द हुँदा वा प्राविधिक गडबडी हुँदा अर्काेबाट आपूर्ति हुने गर्छ । यस्तो प्राविधिक संयन्त्र काठमाडांै उपत्यकामा छैन । बनाउनकै लागि आजभन्दा २० वर्षअघि नै परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसअन्तर्गत थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभीको प्रसारण लाइन २०५५ सालमा सुरु भयो ।

जम्मा २८ किलोमिटरको यो प्रसारण लाइन काठमाडौंमा ६ र भक्तपुरमा ४ गरी १० किलोमिटर पूरा भइसकेको छ । ललितपुर खण्डमा पर्ने १८ किलोमिटर यतिका समय बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विशेष गरी तत्कालीन भूमिगत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ललितपुरको हरिसिद्धि, बुङमती, लामाटार र खोकनाका स्थानीय बासिन्दालाई ‘उठिबास लगाउन पाइँदैन’ भन्दै माओवादीको साथ थियो । त्यसमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाएकी पम्फा भुसाल (हालकी ऊर्जा मन्त्री) ले यो प्रसारण लाइनको निकै विरोध गरिन् । 

यो लाइनको विरोध गरेन भने भोट जति माओवादीले मात्रै लैजान्छ भन्ने चिन्तन र हीन मानसिकता बोकेका अरु दलहरू पनि विरोधमा उत्रे । जबकि टावर प्याड खडा गर्ने जग्गा सरकारले खरिद गरिसकेको थियो । टावरको काम गर्न जाने प्राविधिक कर्मचारी र ठेकेदारलाई स्थानीय बासिन्दाले माओवादीको आड पाएर भौतिक आक्रमणमा उत्रन्थे । अर्थात् पम्फा भुसालको अगुवाइमा विरोध हुने गथ्र्याे ।

सरकारले प्रसारण लाइनमुनिको जग्गाको मुआब्जा २५ प्रतिशत दिने निर्णय गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर चुनावमा जनताले भोट दिने लालच र अविकासी सोचका साथ यो आयोजनाको तीव्र विरोध गरियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्ष बितिसकेको छ, तर १८ किलोमिटरको त्यो खण्ड माओवादीकै कारण अवरुद्ध बन्न पुग्यो ।

विकास र निर्माणको संवाहक विद्युत् हो । तर माओवादीलाई विद्युत्देखि किन यति धेरै औडाहा हुन्छ ? खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनको विरोधमा पनि माओवादीकै नेतृत्व थियो । 

 

सरकारले प्रसारण लाइनमुनिका जग्गामा घर बनाउन नपाउने सूचना राजपत्रमार्फत जारी ग¥यो । जग्गाका अनेक दलालहरूले स्थानीयका कतिपय जग्गा बेचाई–किनाई घर बनेका छन् । आयोजनाको ८० प्रतिशत भौतिक कार्य सकिएको छ । तर ललितपुरमा आएर अड्केको छ । अब त्यहाँ घर बनेकाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गर्दै आएका छन् । जबकि यसको रुट परिवर्तन गर्न प्राविधिक रूपले सम्भव छैन । भक्तपुर र काठमाडौंमा तारमुनिको जग्गालाई २५ प्रतिशत दिए हुने र उनीहरूले स्वीकार पनि गरे । ललितपुरमा पनि स्वीकार नगरिएको होइन । तर केही एकाध व्यक्तिलाई माओवादीले उचालेको हुँदा यो समस्या आइपरेको हो । 

गत साता दुई दिन पानी पर्दा उपत्यकामा विद्युत्को माग ह्वात्तै बढ्यो । देशभरको पिक लोड १३ सय मेगावाटबाट १७ मेगावाट पुग्यो । ट्रान्सफरमर र कतिपय फिडरले धान्न सकेनन् । आपूर्ति अवरुद्ध भयो । विद्युत् उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताको घरमा बिजुली पुग्न सकेन । यस्तै समस्या नआओस् भन्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणले २०५५ सालमै उपत्यकाको रिङ मेनको अध्ययन गराएर यो आयोजना अघि बढाएको थियो । 

अहिले लप्सीफेदी–रातामाटे–बुटबल ३१५ किमिको ४०० केभीको प्रसारण लाइन (एमसीसी) मा पनि माओवादीको अवरोध छ, विरोध छ । माओवादी पटक–पटक सत्तामा पुगेको छ । विकास र निर्माणको संवाहक विद्युत् हो । तर माओवादीलाई विद्युत्देखि किन यति धेरै औडाहा हुन्छ ? खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनको विरोधमा पनि माओवादीकै नेतृत्व थियो । 

उपत्यकामा रिङ मेन बनाउने काममा पनि अग्र रूपमा माओवादीले नै भाँजो हाल्यो । अहिले माओवादीकै ऊर्जा मन्त्री सत्तामा विराजमान भएको अवस्था छ । आफैँ सत्तामा हुँदा यी समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन र मुलुक तथा जनताप्रति उसको जिम्मेवारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न सामयिक भएको छ ।