सायदै होला, यस्तो विचित्र देश । जुन मुलुकका सर्वोच्च न्यायालयकै प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीशबाटै बहिष्कृत छन्, कानुन–व्यवसायी अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नारा लगाइरहेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश न लाज मान्दै नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिन्छन्, न त संसद्ले जिम्मेवारीबोध गर्दै महाभियोग लगाउने प्रयत्न गर्छ । इतिहासमै अंकित–कलंकित हुने प्रकरणमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूका कर्कशपूर्ण अनुहार हेर्दै नागरिक स्वयंले धिक्कार मान्दै बस्नुपर्ने परिस्थितिलाई के भन्‍ने ? मुलुकप्रति माया गर्ने दलीय नेताहरू भएको भए यस्तो स्थिति सायदै रहन्थ्यो ।

डेढ महिनाको अवरुद्धपछि ‘गोला प्रथा’ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अधिकार कटौती भएपछि न्यायाधीश इजलासमा बसेपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । तर, सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणा ‘बहिष्कृत’ छन् । यसरी सुनुवाइमै बस्‍न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश न्यायिक इतिहासमा कसरी दर्ज हुन्छन् होला ?  न्यायिक इतिहास लेख्‍नेहरूका निम्ति लामै फेहरिस्त पीरो मसला मिलेको छ ।

---

विगतमा न्यायाधीशविरुद्ध प्रश्‍न उब्जेपछि राजीनामा दिएका अनेकन् घटना छन्, तर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध चर्किएको आरोप-अभियोगले कुनै निष्कर्ष नपाउँदा विचित्रको परिस्थितिभित्र मुलुक गुम्सन पुगेको छ । त्यसो त पुनरावेदन अदालतकै न्यायाधीश नियुक्त हुँदाकै बखत उनले दुःख दिन सक्ने टीका-टिप्पणी प्रशस्त मात्रामा आएकै हुन् । तर, राज्य संयन्त्रका पात्रहरू मुलुकमाथि न्याय नगर्ने भएपछि उनी खुट्किलो चढ्दै प्रधानन्यायाधीशसमेत भए । 

न्यायको अन्तिम आश्रयस्थल न्यायपालिका अर्थात् पवित्र थलो । न्यायको शरणबिन्दु न्यायालय यति अन्यौलपूर्ण भद्रगोल इतिहासमै देखिएको थिएन । संविधान उल्लंघनकर्तादेखि खराब कानुन अवैध घोषित गर्न सक्ने शक्ति बोकेको न्यायालयका प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीश राणाका ‘हठ’को परिबन्दभित्र ‘न्याय’ परेको छ ।

यतिखेर प्रधानन्यायाधीकै कारण न न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्‍न सकेको छ, न त न्याय परिषद्को नै । भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले न्यायाधीशसमेत पाउन नसकेको स्थिति छ । अनि संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बस्‍न सक्ने स्थिति रहेन ।

प्रधानन्यायाधीशकै कारण संवैधानिक इजलाससमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ । संवैधानिक इजलास नहुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई राहत मिलेको होला । किनभने संवैधानिक इजलास बसेको खण्डमा अध्यादेशमा भर्ती गरिएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारी खारेज हुन सक्छन् । तिनै नियुक्ति निरन्तर राख्‍नकै खातिर प्रमुख विपक्षी नेता ओली यतिखेर भएभरको बल लगाउँदै राणालाई जोगाउँदै छन्, राज्यको एक अंग न्यायालय ध्वस्त भएका दृश्य रोमाञ्चकतापूर्वक हेर्दैछन् ।

ठ्याक्कै एक वर्षअघि संवैधानिक अंगमा नियुक्त पात्रहरूको ‘वैधता’मा प्रश्‍न उठ्यो, त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश राणाकै समेत उपस्थितिमा भएका निर्णयविपरीत । संवैधानिक परिषद्‍बाट जुन निर्णय हुँदा सभामुख र प्रमुख विपक्षी नेता अनुपस्थित रहे । अनौठो त अध्यादेशका भरमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयं उपस्थित रहँदै निर्णय मात्र गरेनन् कि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा आकर्षक ‘कोटा’ लिए ।

संवैधानिक अंगमा ५५ पदाधिकारीमध्ये ५२ जना पदाधिकारी अवैधानिक अध्यादेशका आधारमा संविधानविपरीत नियुक्त पात्रहरूले भरिएका छन् । शासकीय शक्ति सन्तुलनका निम्ति सिर्जित संवैधानिक अंगमा ‘अवैधानिक तरिका’ले नियुक्त पात्रहरूले भरिएपछि त्यो मुलुकको शासन कस्तो होला ? जसमा ‘सुशासन’को अपेक्षा गर्नु भनेको आकाशको फल अपेक्षा गर्नु सरह नै हो ।

जब मुलुकका प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न सक्षम हुँदैनन् भने त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका कसरी जीवित रहन्छ ? 

एकातिर अवैधानिक तरिकाले बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिँदै ‘आफ्ना मान्छे’ भरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसविरुद्ध परेका रिटलाई ‘धोती न टोपी’ बनाएको दृश्यलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? संविधानका विज्ञले मात्र होइन कि राज्य सञ्‍चालनका सामान्य तथ्य बुझेका पात्रहरूसमेत सहजै निष्कर्षमा पुगेको तथ्य हो कि त्यस्ता रिटमा तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो । न अन्तरिम आदेश जारी भयो, न संवैधानिक इजलासबाटै टुंग्याउने प्रयत्‍न गरियो । यहाँसम्म कि संवैधानिक इजलासलाई पनि यसरी ‘बन्धकी’ बनाइएको छ कि जुन न्यायिक इतिहासमा निर्मम समीक्षा हुने नै छ ।

न्यायालय त्यसरी गन्जागोल भइँरहदा ‘ट्रयाक’मा राख्‍ने र खराब पात्रहरूलाई पन्छाउने दायित्व बोकेको संसद् अनौठो रवैया प्रदर्शन गरिरहेको छ । अर्थात्, सांसद भनेका केवल भत्ता पचाउने पात्र मात्र हुन् र मुलुकप्रति तिनको कुनै दायित्व नै छैन । संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित सांसदको दायित्व र भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । हाम्रो संविधानले संसद्लाई शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण औजार ठान्यो, तर सांसदहरूले भूमिका प्रदर्शन नगरेपछि भुत्ते हुन पुगेको छ जसका कारण मुलुकले दूरगामी परिणाम खेप्‍नुपर्ने निश्‍चित छ ।

दलीय स्वार्थी शीर्ष नेताहरू, जसकाबारे टीकाटिप्पणी गर्नु अर्थहीन भइसकेको छ, तिनका निम्ति कुर्सी र शक्ति सबै थोक हो । तिनीहरू त मुलुकलाई खरानी बनाउन उद्यत भएको सजिलै निष्कर्षमा पुगिन्छ । नत्र अढाई महिनादेखि राज्यको एउटा अंग, एक पात्रका कारण संवैधानिक संकट उत्पन्‍न हुँदै छ, तिनकाबारे न संसद्‍मा छलफल चल्छ, न ठूला भनिएका दलमै । 

जब मुलुकका प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्‍न सक्षम हुँदैनन् भने त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका कसरी जीवित रहन्छ ? जब संविधानविपरीतका कार्यकारिणी निर्णय हकमा संवैधानिक इजलास बस्‍न सक्दैन भने संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ ?