प्रतिनिधि सभा विघटनका सवालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्‍च अदालतलाई पठाएको फिरादपत्रसँगै अब नयाँ खाले बहस सिर्जना हुनेछ, ‘राजनीतिक निर्णयको न्यायिक निरूपण हुन सक्छ कि सक्दैन ?’ 

हुन पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका सवालमा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रूपमा टेक्ने आधार थिएन । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमै राजनीतिक निर्णयको आड लिन बाध्य भएका हुन्, उनी । ओलीले आफ्‍नो निर्णयलाई ‘नितान्त राजनीतिक विषय’ स्वीकार गरेका छन् । त्यो तर्क चाहिँ जायज हो ।

---

तर, प्रधानमन्त्री पद संविधान सिर्जित पद हो, प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णय संविधान-कानुनसम्मत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्‍नो पार्टीको आन्तरिक काममा राजनीतिक निर्णय लिन सक्लान् । तर राजकीय काम चाहिँ संविधानसम्मत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णय ‘न्यायिक निरूपण’ हुन सक्दैन भन्‍ने नयाँ तर्कका हकमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिध्दान्तअनुरूप हिँडेको सर्वोच्‍च अदालतका निम्ति पनि चुनौती हो ।

प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, राष्ट्रपति र सभामुखको जवाफ पनि सर्वोच्‍च अदालत पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको मान्यता अघि सार्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सदर गरेको उल्लेख गरेको छ । उता सभामुखले आफू विघटनको पक्षमा नरहेको उल्लेख गरी संविधानले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल परिकल्पना गरेको जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री आफ्‍नो निर्णयमा संवैधानिक हिसाबले दरिलो छैन भन्‍ने निष्कर्षमा पुगेर नै संविधानका धाराको त्यति सहारा लिने रहर देखाएका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्रीको जवाफमा सत्तारूढ नेकपाभित्रका झगडाको फेहरिस्त छ । अदालती जवाफमा परेका वाक्य हुन्, ‘मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै पार्टी विधान र पध्दतिविपरीत आरोपपत्र पेस गर्ने जस्ता कार्य हुन पुगे ।’ उनी १२ पृष्ठ लामो जवाफमा बढी मात्रामा राजनीतिक विषयमै अल्झिएका छन् ।

हो, नेकपाभित्र एकले अर्काविरुध्द लिखित आरोप लगाउने खेल चल्यो । एक अध्यक्षले १९ पृष्ठको आरोप लगाए, अर्को अध्यक्षले ३८ पृष्ठको जवाफ र अभियोगसहित फर्काए । तर तिनको आरोप-अभियोग प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानसँग जोडिने विषय होइनन् । त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री ओली गाली-बेइज्जती मुद्दाको प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो । फरक प्रक्रियाबाट छिनाफानो मुद्दा प्रतिनिधि सभा विघटनसँग मेल खाँदैन । त्यसअतिरिक्त सर्वोच्‍च अदालतले कुनै पार्टीका नेताहरूबीचका आरोप, गाली-बेइज्जतीका झगडा कसरी हेर्न सक्छ, त्यही विषयलाई आधारवस्तु बनाउँदै त्यही प्रकृतिको मुद्दा लिएर नगएसम्म ।

प्रधानमन्त्रीको फिरादपत्रसँगै प्रश्न उब्जिएको छ, अब सत्तारूढ दलभित्रको यावत् झगडा अदालतभित्र बहस हुन्छ कि संविधानका धारा-उपधारा ? अदालतले राजनीतिक आधार हेर्छ कि संविधानका धारा ?' त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई चुनौती दिएका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तनिर्हित मूल्य हो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्‍नो पार्टीको आन्तरिक काममा राजनीतिक निर्णय लिन सक्लान् । तर राजकीय काम चाहिँ संविधानसम्मत हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा आमजनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हुन् । यो न्याय निरूपणयोग्य मापदण्डभित्र पर्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ अदालतले केलाउँदै फैसला गर्ने नै छ ।

अधिक शासकीय अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ अवलम्बन भएको तथ्य कसैले बिर्सेका छैनन् । अस्थिर राजनीतिक खेलले दिक्क भएपछि स्थिर शासन पध्दति निम्ति नयाँ संविधान बनेको हो । संविधान निर्माणका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म लामो समय बहस चलेकै हो ।

अन्ततः ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’मा सहमति मिलेको हो । जसमा प्रधानमन्त्रीविरुध्द पहिलो चोटि दुई वर्षसम्म र अनि एक वर्षपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव राख्‍न नसकिने व्यवस्था राखियो । त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीविरु्ध अविश्वास राख्‍न सक्ने ठाउँ संविधानले दिएको थियो । तर, यो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीविरुध्‍द जथाभावी र जतिसुकै बेला अविश्वास प्रस्ताव राख्‍न सक्ने खेलमा बन्देज लगाएको हो ।

त्यसअतिरिक्त संसदीय कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीले शासकीय व्यवस्थापन गर्नुको बदला तुजुकमा जतिसुकै बेला प्रतिनिधि सभा विघटनका शृंखला चलाए । त्यसले दलीय र संसदीय लोकतन्त्रमाथि चरम विचलन ल्यायो । त्यही पृष्ठभूमिमा संसद्‍ले सरकार जन्माउन नसक्ने स्थिति पैदा भएमा मात्रै विघटनमा जाने आधारभूत मान्यता स्थापित गरेको हो । ती धारा तय गर्दाका विधायिकी मनसायसम्बन्धी रेकर्ड संसद्‍ सचिवालयमा सुरक्षित हुनुपर्छ । यो व्यवस्थासँगै मुलुक स्थिर शासन पध्दतिमा जाने विश्वास जगाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको आधारभूत विशेषताभित्र पर्छ ।’ अर्थात् यसले प्रधानमन्त्रीका निर्णय संविधानका धारा भन्दा ‘माथि’ भएको भान गराउँछ । संविधानमा जे÷जस्ता धारा लेखिन्छन्, ती धारा प्रधानमन्त्रीका हकमा लागू हुँदैन भन्‍ने आभास पनि गराउँछ ।

त्यसकारण, प्रधानमन्त्री ओली संविधानका धारा-उपधारा केलाउनेतिर लागेका छैनन् । हुन पनि त्यसमा धेरै प्रवेश गर्न उनलाई तथ्य-तर्क र आधार पनि थिएनन् । अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले ‘लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्न जाने सर्वमान्य लोकतान्त्रिक पध्दतिको उभिने हक कसैसँग हुँदैन’ वाक्यांश जवाफमा प्रस्तुत गरेका छन् । जनमतको परीक्षणविरुध्द कोही उभिन सक्दैन । तर, जनमत परीक्षण निम्ति पाँच वर्ष अवधि तय गरेकै छ । तर प्रधानमन्त्रीको तुजुकको भरमा वर्षेनि प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ चुनावको मार न मुलुकले थेग्न सक्छ, न जनताले नै ।