सडकमा ट्राफिक प्रहरी नहुँदो हो त एकैछिनमा जाम परी यातायात अस्तव्यस्त बन्न पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने हो भने वित्तीय र आर्थिक अराजकताले पराकाष्ठा नाघ्थ्यो होला । नियमन गर्दा त ठूला ठूला वित्तीय अपराध भइरहेकै छन् ।

त्यसैगरी विद्युत् क्षेत्रमा पनि नियमनको आवश्यकता महसुस भएर नै सरकारले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७३ जारी गर्‍यो । आयोग ऐनको प्रस्तावनामै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतकाे माग र आपूर्तिमा सन्तुलन राख्‍न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न भनिएको छ ।

---

विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन वाञ्छनीय भएपछि ऐन जारी भयो । तर ऐनको मर्म र भावनाअनुसार काम हुन सकेन, विशेष गरी आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यताले गर्दा ।

आयोगको उद्देश्य त परै जाओस्, गर्नुपर्ने साधारण र नियमित कार्यहरू पनि ठप्प हुन पुगे । एक सदस्यले अर्काे सदस्यलाई नटेर्ने, पैसा खायो कि भन्ने आशंका गर्ने, सहयोग र समन्वय नगर्ने जस्ता कृत्यले आयोग पंगु बन्‍न पुग्यो । जबकि आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिइएको छ ।

तर तिनले प्रवर्द्धकलाई सहजीकरण गरिदिनेभन्दा पनि कसरी अठ्याउन सकिन्छ भन्ने नियत राखेर नियमावली र कार्यविधिहरू बनाइएका छन् । कुनै पनि कम्पनीको शेयर संरचनाको नियमन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

आयोगले आफूले बनाएको नियमावली तथा कार्यविधिमा पनि कुनै शेयर संरचना परिवर्तन हुँदा आयोगबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान राखियो । जबकि यस्तो प्रावधान त सरकारी निकायमा पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । अनि शेयर संरचनाहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन । नियमले बाँधेपछि प्रवर्द्धकहरू आयोगमा पुग्‍नै पर्‍यो । शेयर संरचना परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्न पनि महिनौँ लगाइदिने परिपाटी प्रवृत्तिका रूपमा जरो गाडेर बस्यो ।

आयोगले ग्रीड कोड, वितरण कोड तयार गर्ने, प्रसारण शुल्क तोक्ने लगायतका ऐनप्रदत्त थुप्रै कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मा पाएको छ । तर आयोग सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभन्दा बढीदेखि यस्ता अनिवार्य रूपमा तय गर्नुपर्ने कार्यमा ध्यानै दिएनन् पदाधिकारीहरूले ।

अर्काे कुरा, आयोगमा विद्युत् क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको, सिद्धहस्त, खारिएका व्यक्तिभन्दा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका वरिपरिका मान्छेले टपक्क तानेर लगिएका पात्रहरूको भीडजस्तो जम्मा हुन पुग्यो । विषयवस्तुप्रति ज्ञान भएन । एक त ज्ञान अभाव थियो, त्यसमाथि नियत खराब थियो ।

हाल सञ्चालनमा रहेका २ सयभन्दा बढी जलविद्युत् र लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरेका निर्माण थालेका हजारौं कम्पनीका फाइलहरू आयोगमा कुनै न कुनै कामले अड्किएका छन् । ती फाइलमा आयोगका पदाधिकारीहरूको व्यक्तिपिच्छेका स्वार्थ हुन्थ्यो । कुनै एक सदस्यले ‘यस्तो गरौं’ भन्यो भने अर्काेले ‘यसले भ्याएछ कि क्या हो ?’ भन्ने आशंका भाव राख्थे र त्यसउपर कुनै निर्णय नै गर्दैनथे ।

आयोगमा अब नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू राजनीतिक रुपमा होइन, नियामकीय तवरबाट नियुक्त हुनुपर्छ । उनीहरूको नियुक्ति प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी हुनुपर्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डले पारित गरेका फाइलहरू अनुमोदनका लागि आयोग पुग्छन् । तर आयोगले एक वर्षसम्म अड्काएर राखेका कयौं उदाहरण छन् । प्राधिकरणको बोर्ड आफैँमा ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, अर्थ सचिव, विशेषज्ञजस्ता दिग्गज व्यक्तिहरूको समूह हो । 

त्यस्तो सरकारी निकायले पारित गरेका फाइल वा प्रस्तावलाई आयोगले वर्षाैंसम्म अड्काउनुको उद्देश्य त स्पष्ट छ । यी र यस्ता फाइल र प्रस्तावमा आयोगका पदाधिकारीहरूको कुदृष्टि रहन्थ्यो । अर्काे शब्दमा, एकप्रकारले आयोगका पदाधिकारीले जुन गर्नुपर्ने न्यूनतम काम थिए, तीसमेत गरेनन् । 

त्यही कारण वर्तमान सरकारले यिनको ‘कार्य क्षमता’माथि प्रश्‍न उठाएर पूर्व मुख्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘छानबिन समिति’ गठन गर्‍यो र विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ९ अनुसार आयोगमा बाँकी रहेका तीनैजना पदाधिकारीहरू स्वतः निलम्बित हुन पुगे । नियमन आयोगजस्तो संस्थाका सबै पदाधिकारीहरूको कार्य क्षमतामा प्रश्‍न उठ्नु यिनलाई नियुक्त गर्नेहरूको क्षमतामा पनि प्रश्‍न उठ्नु हो ।

छानबिन समितिले अध्ययन गरेर हटाउनुपर्ने सिफरिस गर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्छ । तर यो अवस्थासम्म आइपुग्‍नु आफैमा लाजमर्दाे स्थिति हो । सरकारले अयोग्यताको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेबित्तिकै यी पदाधिकारीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो। जसरी सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उनको क्षमता र नियतमाथि चारैतिरबाट सार्वजनिक रूपमा सवाल उठिसक्दा पनि राजीनामा नगरी बसे, आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि त्यही गरे । नैतिकताको थिति मुलुकका प्रशासक/शासकहरूबाट हराउँदै गएको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

सरकारले नियुक्त गर्ने निकायहरूमा कस्ता पात्र परेका छन् भन्‍ने त आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रमाणित नै गरिदिए । तर विद्युत् नियमन आयोग मात्र होइन, सरकारको मानाचामल खाने अधिकांश नियुक्तिहरूमा यस्तै पात्रहरूको हाबी छ । सेवा प्रवाह हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै यस्ता पात्रहरूको नियुक्तिले हो । 

आयोगमा अब नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू राजनीतिक रुपमा होइन, नियामकीय तवरबाट नियुक्त हुनुपर्छ । उनीहरूको नियुक्ति प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी हुनुपर्छ । आयोगको पहिलो पदाधिकारीहरूको नियत र कृत्यबाट सरकारले पाठ सिकोस् र पुनः नियुक्त भएका पात्रहरूको पनि यसैगरी छानबिन समिति गठन गरेर ल्याकत परीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् ।