एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धि नारा वितरण गर्दै आफैद्वारा सिर्जित राजनीतिक समस्याभित्र फस्दै गए । सँगै समृद्धिका खाका कोर्ने विकासे योजना अनिर्णियको बन्दी बनाए । त्यसरी नै उनको कुशासनको शिकार बनिरहेको छ, एउटा बृहत् जलविद्युत् आयोजना- तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) ।

ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी खोज्‍न नेपाल सरकारकै स्वामित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई जिम्मा थियो । चीनका लागि पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलेले बेइजिङमा नेपालको जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गरेका थिए । त्यही सम्मेलनमा चिनियाँ सरकारी कम्पनी पावरचाइनाले तल्लो अरुणमा चासो देखाएको थियो ।

---

पौडेलसहित नेपाली अधिकारी, जलविद्युत् कम्पनीले पावरचाइनालाई विश्वस्त तुल्याएका थिए । सम्मेलनको उपजस्वरुप नेपाली कम्पनी र पावरचाइनाबीच आयोजना निर्माणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नै भयो । लगत्तै पावरचाइनाले लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दियो । यहाँसम्म प्रक्रिया चलिरहेकै थियो ।

नेपालमा लगानी आउन नदिन खडा भएको लगानी बोर्डले एकाएक लगानी सम्मेलन गर्‍यो । सम्मेलनमा तल्लो अरुणलाई पनि ‘शो-केस’मा राखियो । एउटा कम्पनीसित सम्झौता भएपछि पुनः अरु कम्पनीलाई पनि डाक्नु आफैमा सरकारप्रतिको अविश्वास छँदै थियो । तैपनि पावरचाइनाले स्वीकार गर्‍यो । प्रतिस्पिर्धामा गयो । तल्लो अरुण बनाएबापत नेपाललाई दिनुपर्ने सुविधा (निःशुल्क बिजुली) पनि कबोल गर्‍यो ।

ऊर्जा मन्त्रीकै संयोजकत्वमा गठित समितिले मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन पनि दियो । तर प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष भएको लगानी बोर्डले यो मूल्यांकन प्रतिवेदनउपर उचित कारबाही गरेन । यहीनेर हो सुशासनको खडेरी परेको । पावर चाइना र नेपाली कम्पनीले लगानी बोर्डलाई पटक-पटक ताकेता गरिरहेका छन् । जति अनुनय विनय गरे पनि लगानी बोर्ड गम्भीर छैन ।

ओलीले कतिसम्म गरे भने पुष्पकमल दाहालनिकट मन्त्रीहरुले लगेका फाइल फिर्ता गर्ने र थन्क्याउनेसमेत गरे । तर ओलीले बुझेनन् या बुझ्‍न चाहेनन् ती फाइल दाहालका थिएनन्, जनताका थिए ।

नेपालको जलविद्युत्‌मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एक दर्जन कानुन र नीति छन् । तिनका प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै लगानीकर्ता हैरान भइसक्छ । त्यति हुँदा पनि नेपाल सरकारले उचित निर्णय गरिदिन्छ कि भन्‍ने आशले उनीहरुले नेपालको जलविद्युत्‌मा चासो राख्‍न छाडेनन् । तर ओलीले फास्ट ट्रयाकमा यस्ता निर्णय धमाधम गरिदिएको भए मुलुकको इज्जत बढ्ने मात्र होइन, गरिबी पनि घट्थ्यो । यी यावत् घटना क्रमले ओली नेपालको विकासप्रति गम्भीर छैनन् भन्‍ने पुष्टि गर्छ ।

लगानीकर्तालाई रातो गलैंचा ओच्छ्याएर लगानीकर्ताका समस्या के छन् भनी स्वयं लगानी बोर्डका अध्यक्षले बोलाएर सोध्नुपर्नेमा प्रक्रियामा गएको फाइल अड्‌काउने काम भइरहेको छ । ओलीले कतिसम्म गरे भने पुष्पकमल दाहालनिकट मन्त्रीहरुले लगेका फाइल फिर्ता गर्ने र थन्क्याउनेसमेत गरे । जलविद्युत् आयोजनासम्बद्ध रुख कटानीका लागि अनुमति लिन मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याइएका फाइलहरु ओलीले फिर्ता गरिदिए । ती फाइल दाहालका थिएनन्, जनताका थिए । एक दर्जनभन्दा बढी यस्ता फाइल अझै पनि वन मन्त्रालयमा अड्‌किएका छन्  । ती आयोजनामा जनताका लगानी छन् ।

नेपालले भारत र चीनसित समदूरीमा आफ्ना नीतिहरु परम्परागत तवरले तय गर्दै आइरहेको छ । भारतले नेपालका केही जलविद्युत्‌मा लगानी गरेको छ भने चिनियाँ कम्पनी पनि उत्तिकै इच्छुक छन् । हामीले दुवै देशका कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । भारतसित अझै पनि बिजुलीको बजार खुलिसकेको छैन ।

चीनले नेपालमा जलविद्युत् निर्माण गरेर आफ्नो देशमा लैजाने संकेत गरेको छ । सरकारले यस्तो सवालमा सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा उल्टो टाङ अड्याइदिएको छ । एकपटक चिनियाँ बजार खुला भएपछि नेपाललाई भारतको मात्र भर नपरी नेपालको जलविद्युत्‌को उचित मूल्य प्राप्त हुन्थ्यो । तसर्थ लगानीलाई रोक्ने होइन, छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । 

र, यो पनि
- तल्‍लो अरुण जलविद्‌युतको निर्णय छिटो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चिनियाँ कम्पनीको पत्राचार