अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कसम खाएका छन् – यो वर्ष ७% प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर देखाउने । उनले उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन भन्नेलाई पनि चुनौती दिएका छन् । 

यद्यपि नेपाली अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको गुञ्जायस छैन । अलिकति आशालाग्दो आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पुनः ओमीक्रोन संक्रमणमा देखिएको तीव्रताले अनिश्चय थपेको छ । विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा माथि जाँदैन ।

---

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर न्यून रहँदै आएको छ । यो वर्ष समेत गरी तीन आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनेछ । कोभिड–१९ महामारी शुरु भएको वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो अर्थात् फैलनुपर्ने अर्थतन्त्र अझै संकुचनतर्फ गयो । अघिल्लो वर्ष २०७७/७८ मा पनि मुश्किलले २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ । 

कोभिड–१९ खोपको आपूर्तिसँगै आर्थिक क्रियाकलाप पुनः सञ्चालनमा आएकाले यो वर्ष केही आशलाग्दो स्थिति थियो । तर सरकारको खर्च अत्यन्तै शिथिल छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६ महिना बित्न लागिसक्दा विकास निर्माणमा खर्च मुश्किलले १० प्रतिशत अर्थात् जम्माजम्मी साढे ४३ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको असर रोजगारी/आयस्तर, उत्पादन, उपभोग सबै ठाउँमा परेको छ । 

निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह अत्याधिक देखिन्छ । कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक लक्ष्यका बाबजुद ६ महिनामै बैंकको कर्जा ३१ प्रतिशतले बढेर साढे ४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा ४५० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह हुँदा त्यसले आर्थिक विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रका गतिविधि विस्तार उत्पादन, रोजगारी र उपभोगमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ पछि कतिपय व्यवसायीले पाकेको ब्याजलाई पनि साँवामै मिलाए र बैंकहरूले त्यसलाई नयाँ ऋणको रूपमा सिर्जना गरे । 

त्यसले गर्दा बैंकमा साँवा–ब्याजको रकम फिर्ता हुनुपर्नेमा उल्टै पाकेको ब्याज समेत साँवामै गाभेर ऋणलाई ‘इभरग्रिनिङ’ (सदाबहार) गरिदैंछ । कागजमा ऋण विस्तार भएको देखिएपनि त्यो अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक क्षमता विस्तार गर्नेगरी प्रवाह भएको छैन । 

अर्थमन्त्रीलाई लागेको होला, अलिअलि सरकारको पुँजीगत खर्च भैहाल्छ अनि निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा समेत गरेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । स्थिति त्यस्तो छैन, यसमा धेरै सन्देहास्पद कामहरू भएका छन् । 

यसले गर्दा कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली पनि चुनौतीपूर्ण भएको छ । एकातिर बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि तीव्र भइरहेको छ । यस्तो मूल्यवृद्धि माग पक्षबाट (उपभोक्ताबाट माग बढेर) भन्दा पनि आपूर्तिजन्य अवरोध (न्यून आपूर्ति)का कारण भैरहेको छ । आम मानिसहरूको आयस्तर खस्केको बेला मूल्यवृद्धि बेस्सरी बढ्नुले एकसाथ धेरैलाई गरिब बनाउँछ । आय असमानता बढाउँछ । 

कोभिड–१९ सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक सहजता (मनटरी इजिङ) र सरकारले बजेटरी व्यवस्थामार्फत् उद्यम, व्यवसायलाई राहत दिएको थियो । अब सरकारसँग त्यस्ता प्रोत्साहन थेग्न सक्ने सामर्थ्य छैन । एकातिर उद्यम, व्यवसायमा असरसँगै राजस्वमा असर पर्नेछ भने वैदेशिक सहयोग र लगानी घटेको छ । वित्तीय नीति (बजेट)बाट सम्बोधन गर्न सकिने ठाउँ निकाल्ने क्षमता भएको राजनीतिक नेतृत्व पनि अर्थमन्त्रालयमा छैन । मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व टेक्नोक्र्याट नै हुनुपर्ने होइन, तर विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने समस्यालाई नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म कुन नीतिगत हस्तक्षेपका कस्ता सम्भावित परिणाम हुन्छन् भन्ने ठम्याउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । 

एकातिर अर्थतन्त्रको कुनै भेउ नपाएका अर्थमन्त्री छन्, अर्कोतिर भीमकाय चुनौतीका चाङ छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले महामारी तीव्र हुँदा सञ्चालन गरेका मौद्रिक सहजताका कार्यक्रमलाई पुनः दोहोर्‍याउन र लम्ब्याउन सम्भव छैन । तर अर्थमन्त्री आफ्नो क्षमताप्रति आत्मविश्वास नभएकै कारण ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आफूलाई असफल बनाउन खोजेको’ भन्नेजस्ता गैरजिरम्मेवार तर्क गरेर बसेका छन् । उनको राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयुक्त हुने यस्ता अभिव्यक्तिलाई पत्याएर यस्ता गैरजिम्मेवार तर्कलाई स्थान दिए, मुलुकले थप अप्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्नेछ ।