नारायणहिटी दरबार संंग्रहालय ‘क्याफ्टेरिया’ सञ्चालनमा बतास समूहलाई ‘लाभान्वित तुल्याउने’ गरी भएको निर्णयसँगै अनेकन् आशंका उत्पन्न भएका छन् । यो प्रकरणमा नारायणहिटी संग्रहालयका निर्देशक भेषनारायण दाहालको ‘एकल निर्णय’का आधारमा बतास समूहलाई लाभान्वित तुल्याए होलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन । जसमा राजनीतिक वृत्त, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री, अधिकारीहरूको संलग्नता संलग्नताबेगर ऐतिहासिक र पुरातात्विक थलो त्यसरी सजिलै प्रयोग गर्न दिने निर्णय लिए होलान् त ?

कागजी प्रमाणले दाहालभन्दा माथिल्ला पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर भएको नदेखाएपछि स्वाभाविक रूपमा उनी प्रमुख दोषी मानिने नै भए । सरकारी छानबिन समितिले दाहाललाई दोषी देखाइसकेको छ र उनले राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । यो प्रकरणमा अतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन प्रारम्भ गरिसकेको छ ।

---

संग्रहालय घुम्न आउनेलाई पूर्ववतः निर्मित घरमा ‘क्याफ्टेरिया’ सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको देखिन्छ । प्रारम्भिक टेन्डरमा साढे ६ आनामा निर्मित घरमै ‘क्याफ्टेरिया’ सञ्चालन गरिँदा थप पूर्वाधार बन्न सक्ने देखिँदैन । तर बतास समूहले टेन्डर आह्वानमा उल्लेख गरेभन्दा १४ रोपनी जग्गामा रेस्टुँरासहितको संरचना निर्माण गरेपछि यसले ‘प्रकरण’को रूप धारण गरेको हो । जब त्यो विषय छानबिनमा गयो, त्यसपछि निर्मित संरचना भत्काइए । ती संरचना भत्काउँदा पनि प्रक्रिया पुर्‍याइयो या पुर्‍याइएन त्यो बहसको विषय हुनसक्छ । 

धेरैको आशंका चाहिँ निर्देशक दाहाललाई ‘माथि’बाट दबाब, प्रभाव परेकै कारण यो निर्णय भएको हुन सक्छ । नत्र दाहाल स्वयं पनि पुरातात्विक सम्पदाका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति भएका कारण नारायणहिटीमा त्यसरी सजिलै संरचना बनाइरहँदा उनी आँखा चिम्लिएर बस्ने थिएनन् होला । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा भएको छलफलमा नारायणहिटीमा ‘क्याफ्टेरिया’ सञ्चालन गर्न दिन सकिने बताएका छन् । 

कर्मचारीवृत्तकै अनुमानमा मन्त्री-सचिव वा राजनीति वृत्तबाट ‘हेर्दिनोस्’, ‘मिलाइदिनोस्’ दबाब परेको हुन सक्छ । त्यसरी ‘हेरिदिएको’ खण्डमा कुनै लोभ–लाभ देखाइएको हुन सक्छ । तर, त्यसरी ‘भन्ने’ वा ‘दबाब दिने’को कहीँ कतै हस्ताक्षर हुँदैन । अनि छानबिन र सजायको दायरा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नेहरू पर्छन् । नारायणहिटी प्रकरणमा दाहालबाहेक अरु उच्च ओहोदाका पात्रहरूको हस्ताक्षर देखिँदैन । उनले कुनै दबाब र प्रभावमा बतास समूहलाई ‘लाभ’ पुर्‍याएको हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनदेखि अदालती प्रक्रियामा पुग्दासम्म खुल्नेछ ।

त्यसमा पनि हाम्रो शासकीय संयन्त्रमा ऐन, नियम, विधि-विधानभन्दा माथि ‘मिलाइदिनुस् न’ शब्दको रजाइँ चल्दै आएको छ । त्यसरी ऐन-नियम विपरीत ‘मिलाइदिने’ घटना बिरलै मात्र सार्वजनिक हुन्छन् र छानबिनको दायरामा पनि कमै तानिन्छन् । त्यसकारण ‘मिलाइदिए’बापत लाभ लिने/पाउनेबीच चारैतिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ ।

त्यसमा पनि जग्गा–जमिन महँगिदो छ । सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई पोस्दै लाभ लिने खेल पनि चर्किएकै छन् । अझ राजतन्त्र समाप्तीसँगै तिनको नाममा रहेको आकर्षक जग्गा–जमिन उपयोग गर्न दिँदै राजनीतिक वृत्तमा राज्य सम्पत्तिमा लूट मच्चाएकै छन् । जब शासन वृत्तका पात्रहरू स्वेच्छाचारी हुन्छन्, तिनले यसरी राज्य सम्पत्तिमा लूट मच्चाउँछन् नै ।

छानबिन गर्ने र सजाय दिलाउने निकायमा पनि ‘आफ्नै मानिस’ भर्दै राजनीतिक वृत्तले हुने/नहुने निर्णय लिँदै राज्यमा लूट मच्चाएका छन् । शासन–संयन्त्र बदलिँदा कहिलेकाहीँ पूर्ववत् पात्रहरूलाई कारबाही चलाउने क्रम चल्छ । त्यस्तो बेलामा पनि उपल्ला वृत्तका राजनीतिक पात्रहरू त अनेकन् सम्झौता गर्दै बच्लान्, तर कर्मचारीतन्त्र बच्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । 

अझ कतिपय बेला त कर्मचारीतन्त्र स्वयं नै राजनीतिक नेतृत्व वृत्तलाई खुसी पार्दै ‘लाभ’ लिन उद्यत हुन्छन् । तिनले नेता घरदेखि राजनीति चलाइदिने जिम्मा लिँदै शासकीय संयन्त्र दुरुपयोग गर्न पछाडि नपरेका अनेकन् उदाहरण छन् । तर, त्यस्ता काममा अतिरिक्त सक्रियता देखाउने उपल्ला कर्मचारीले के बुझ्नुपर्छ भने आफैँले चाकडी नेता र तिनका परिवार सधैँभरि शासनमा हाबी हुँदैनन् । तिनीहरू पनि कुनै बेला सजायको दायरामा तानिन सक्छन् । त्यतिबेला त्यसरी अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गर्ने सरकारी हाकिमहरूले ‘दुःख’ पाएको अनगन्ती उदाहरण छन् । 

कुनै अनुचित निर्णय लिनुपूर्व र निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुअघि सजाय हुन्छ भन्ने डर नपाल्ने उपल्ला तहका कर्मचारीहरू कुनै पनि बेला फस्न पुग्छन् नै । किनभने अरुले पनि त्यसको हिसाब/किताब बोकेकै हुन्छन् । त्यसो हुँदा अनुचित दबाब, प्रभावका फाइलमा निर्णय गर्नुअघि कर्मचारीले सोचून्, नत्र हालत भेषनारायण दाहालकै जस्तो हुन सक्छ ।