पूर्ण बृहत् इजलास पछ्याउनु नै हितकर

प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो महत्वपूर्ण प्रकरणलाई संवैधानिक इजलासबाटै छिनोफानो गर्ने प्रधानन्यायाधीशको निर्णयप्रति अनेकन् कोणमा आधारित रहेर शंका–आशंका व्यक्त गर्ने क्रम बढ्दो छ । प्रतिनिधि सभा विघटन जटिल संवैधानिक विषय हो । मुलुकको भविष्य जोडिएको यो प्रकरणको सुनुवाइ ‘पूर्ण बृहत् इजलास’बाट हुनुपर्छ, अदालतको मर्यादाका खातिर पनि । एकाध शासकीय स्वार्थी समूहबाहेक आमतह प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक निर्णय भएको हुँदा न्यायिक निरुपण हुन सक्दैन भन्ने चेतावनीसहित लिखित जवाफ सर्वाेच्च अदालतलाई पठाउँछन् । त्यसले नै स्पष्ट पारिसकेको छ कि राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीले संविधानका धारा टेकेका छैनन् । अर्कातिर प्रधानमन्त्री खुल्लमखुला भनिरहेका छन् कि सर्वाेच्च अदालतले विघटनकै पक्षमा फैसला दिन्छ । ओलीले तुुजुक–दम्भका आधारमा गैरसंवैधानिक आधारमा विघटन गराएका हुन्, जुन तथ्य आमनागरिकसको मनमस्तिष्कसम्म गडिसकेको छ ।

---

प्रधानमन्त्रीको जवाफ र टिप्पणीले आमतहमा एउटा सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ कि विघटन ‘मिलेमतो’मा भएको छ । जसमा राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको जालझेल छताछुल्ल प्रकट भएको छ । त्यसलाई न्यायालयले कसरी चिर्छ ? चौतर्फी चासो परेको छ । प्रधानमन्त्रीको खेल र अभिव्यक्ति चिर्नर्कै खातिर पनि संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।

संवैधानिक इजलास पाँच सदस्यीयभन्दा बढीको हुँदैन । थोरै न्यायाधीश हुँदा शासकीय डर–प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसकारण पूर्ण बृहत् इजलास हुँदा अनुचित दबाब–प्रभावको मात्रा कम हुन्छ नै । त्यसमाथि २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा एघार सदस्यीय पूर्ण बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ भएको थियो । त्यसभन्दा अघि पनि एघार सदस्यीय इजलासबाटै विघटनका हकमा न्यायिक निरुपण भएको हो । 

नयाँ संविधान, दुई तिहाइ नजिकको सरकार, अब मुलुक सही ‘ट्रयाक’मा हिँड्छ भन्ने अपेक्षाविपरीत राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको ‘षड्यन्त्रमूलक मिल्ती’ इतिहासमा कोतपर्वझैं अंकित हुनेछ ।

यद्यपि प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले संवैधानिक इजलासबाट संविधानका विवादित मुद्दामा छिनोफानो गराउन सक्ने अधिकार प्राप्त छ । तर विघटन जटिल र राजनीतिक दाउपेचयुक्त प्रकरण भएको हुँदा पूर्ण बृहत् इजलास खोजेको छ । किनभने यस्ता गम्भीर मुद्दा आउँदा संविधानवादका यावत् सिध्दान्त, दर्शन, तत्व र न्यायिक अवयव केलाउनुपर्छ । जति धेरै टाउका, उति राम्रो भन्ने मान्यता छ । धेरै टाउका हुँदा खराब नजीर स्थापित गर्ने, कसैले चाहेर पनि अनुकूलमा प्रभाव जमाउने स्थिति कम हुन्छ ।

संविधान निर्माणका बेला सबभन्दा बढी बहस भएको विषय हो, शासकीय पध्दतिका सवालमा । उतिबेला स्थायित्वकै निम्ति विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती भएको हो । त्यसमा कुनै अलमल भए अदालतले विधायिकी टिप्पणी, व्याख्या र मनसाय पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । गरिब मुलुकमा कुबेलाको चुनावका निम्ति अथाह धन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो खर्च राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी–प्रधानमन्त्री ओलीको निजी ढुकुटीबाट बेहोरिने होइन । त्यस निम्ति गरिब नागरिकको सास–गाँस खोस्दै, त्यो पनि यो अत्यासलाग्दो कोभिड बेला असुलिएको कर खर्च हुनेछ । त्यो रकम त कोराना भ्याक्सिन र नागरिकको उपचारमा खर्चनुपर्ने स्थिति छ । 

नयाँ संविधान, दुई तिहाइ नजिकको सरकार, अब मुलुक सही ‘ट्रयाक’मा हिँड्छ भन्ने अपेक्षाविपरीत राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको ‘षड्यन्त्रमूलक मिल्ती’ इतिहासमा कोतपर्वझैं अंकित छ । संविधानको धारा टेक्दै आधुनिक कोतपर्वलाई अदालतले वैधता दिनेछैन भन्ने आशा छ । त्यसकारण पनि बृहत् इजलास र त्यो पनि संविधानवादको वकालतमा संलग्न न्यायाधीश समावेश गराउँदै निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कसैलाई पदको तुजुक हुन सक्छ, तर त्यो पद सधैंभरि रहन्न । कार्यकारिणी सेना, पुलिससहितका अथाह सुरक्षा घेराभित्र रहेर शासन चलाइरहेको हुन्छ । त्यही शक्तिको दम्भमा उसले राजनीतिकदेखि नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतासमेत कटौती गर्न उद्यत हुन्छ । त्यसबाट जोगाउने दायित्व अदालतको हो ।

अनि, अदालतको सुरक्षा भने नागरिकको आस्था–विश्वासमा आधारित हुन्छ । अदालतले संविधान–कानुनको स्पष्ट व्याख्या गरी नागरिकको मन जित्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि संविधानको ऐतिहासिक व्याख्या, न्यायिक निष्पक्षता र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा कतैबाट आँच पुग्न नदिन पूर्ण बृहत् इजलास पछ्याउनु हितकर हुनेछ, न्यायिक नेतृत्वका निम्ति । त्यसकारण पनि निडर, निष्ठा, संवैधानिक धारामा आधारित हुँदै न्याय निरूपण होस् भन्ने आमचाहना हो ।