व्यापारी पोस्‍नुकाे पनि हद : बौद्धमा प्रतिरोपनी १० हजार भाडादर

तारा गाउँ विकास समिति अन्तर्गत रहेको ३०४ रोपनी जग्गामा हायात रिजेन्सी होटेल बन्यो । उक्त होटल बनाउँदा १५० रोपनी जग्गालाई प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले शेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी जग्गा लिजमा दिने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो । लिजमा दिँदाचाहिँ प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ, दस वर्षसम्म बढाउन नपाइने र १० वर्षपछि आधार मूल्यमा १० प्रतिशत मात्र बढाउन पाइने भनियो ।

त्यतिबेलै कौडीको भाउमा हायातलाई होटल दिइयो भनी विवाद नआएको होइन । विशेष गरी लिजमा दिइएको भाडा अत्यन्त सस्तो भएका कारण प्रतिनिधि सभाका सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छुट्टाछुट्टै छानबिन र अनुसन्धान गरे । सबै निकायको एउटै निष्कर्ष आयो– भाडा अति सस्तो भएकाले र यसलाई ‘उचित तवरले मूल्यांकन गरी उपयोग गर्ने ।’ 

---

काठमाडौँको बौद्धजस्तो आकर्षक स्थानमा मासिक १० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी भाडा दर तोक्नु आफँैमा लाजमर्दाे विषय थियो । लेखा समिति, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पर्यटन मन्त्रालयले सुन्दै सुनेन ।

पछिल्लो समय सतर्कता केन्द्रले व्यापक रुपमा अध्ययन गरी जग्गाको भाडा समायोजन गर्नु भनेको छ । यतिखेर पर्यटन मन्त्री प्रेम आले तातेका छन् । अनियमित तवरले सरकारी जग्गा, धर्मशालालाई व्यापार गर्ने थलो बनाएपछि उनी खरो उत्रने प्रयासमा छन् । अब मन्त्री आलेको ध्यान हायात होटलको अनियमित भाडा दरप्रति जानुपर्छ । 

सरकारी जग्गा व्यापारीलाई दिएर पोस्ने उपक्रमलाई पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अझ बढावा दिए । कहाँसम्म भने ओली नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गरी यति समूहका मान्छेलाई सदस्य बनाई धमाधम एकपछि अर्काे गर्दै नेपाल ट्रष्टका अमूल्य जग्गा जमिन यति समूहको हातमा दिलाएका थिए । यति समूहपछि उनले बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार र पशुपति गौशालामा हुलेका थिए ।

यस्ता राष्ट्रिय महत्व बोकेका स्थानमा व्यापारीलाई व्यापार गर्न दिनु आफँैमा उचित थिएन । त्यही भएर यो प्रकरण विवादको रुपमा सतहमा आएको छ । यसले एउटा टुंगोमा पुग्नैपर्छ । होइन, भने सरकारी जग्गाजति सबै व्यापारीका हातमा पर्ने निश्चित छ ।

निश्चय पनि उद्यम गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, जग्गा खोजिदिनुपर्छ त्यो बेग्लै कुरा हो । तर जे पायो त्यही ठाउँमा व्यापारीलाई दिनु उचित हुँदैन । उद्यम र व्यापार गर्ने पनि एउटा ठाउँ हुन्छ । धर्म र संस्कृति नै मासिने गरी व्यापार गर्नु दिनुचाहिं आफैमा अनियमितता मात्र होइन, पद र शक्तिको दुरुपयोग पनि हो ।

त्यही भएर छायाँ सेन्टरमा त्यति ठूलो विरोध भयो । ललिता निवास जग्गा काण्ड भए । बतास काण्ड चल्यो । जो सत्तामा पुग्छ उसैले नै सरकारी सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउँछ । यो प्रवृत्ति होइन, वृत्तिजस्तै बनेको छ ।

उपत्यकामा जग्गा भेटिन मुश्किल पर्दै गएको छ, जनसंख्याको बढ्दो चापले । त्यसमाथि बौद्धजस्तो ठाउँमा अहिले पनि प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँमा त्यो पनि वार्षिक । यो आफैँमा अमिल्दो र अपत्यारिलो कुरा हो । यस्तो कुरा संशोधन गर्न दिइएको निर्देशन पालना नहुनु भनेको होटलवालाहरूसँग हाम्रो ब्यूरोक्रेटहरूको मिलिभगत नै हो भन्न कुनै दुविधा छैन ।

विगतका जुनसुकै सरकारले पनि वार्षिक १० हजार रुपैयाँलाई संशोधन गर्न चाहेनन् । देश र जनताप्रतिको यो बेइमानी हो । तसर्थ यसलाई तुरुन्त संशोधन गरी समय सापेक्ष तुल्याउनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रीको मात्र होइन सिंगो सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।