सचिव बढुवा भएपनि कुर्सीमै बस्न (पदस्थापन) नपाइकन सचिव शंकरप्रसाद खराल आजदेखि निजामती सेवाबाट निवृत्त भए । उनी उमेर अवधिका कारण बिदा भएका हुन्, उनी चार दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा सचिवमा बढुवा भएका थिए । 

तर, उनको बिदावारीसँगै एउटा प्रश्न जीवित रह्यो, कोही किन, कसरी र केका लागि चार दिनका निम्ति भएपनि सचिवमा बढुवा हुन्छन् ? कानुनतः सचिव कार्यावधि पाँच वर्षको हुन्छ । संस्थागत सोच राख्ने हो भने सचिव बनेपछि उसले पदनुरुप र तदनुरुप सेवा दिनुपर्छ । काम गर्न नपाइ विदावारी भएपछि खरालले केवल पूर्व–सचिवको दर्जा पाए । उनलाई सचिवमा बढुवा गरेपनि सचिवका रूपमा राज्यले उनीबाट सेवा लिन पाएन । 

---

त्यसो त, उनी एक्ला उदाहरण हैनन् । यसअघि पनि कोही एक दिने त कोही एक घन्टे सचिव भएका उदाहरण पनि भएका छन् । त्यसकारण खरालसँग प्रश्न गर्नु जरुरी छैन, प्रश्न सोझिने मन्त्रिपरिषद्तिरै हो । कसैका हकमा जतिसुकै योग्य भए पनि सचिव बढुवा गर्न नचाहने मन्त्रिपरिषद्, कसैका हकमा किन यति धेरै उदार हुन्छ ?

प्रश्न नियमित खडा छ, हाम्रो राज्य संयन्त्रले कहिल्यै जवाफ दिनु जरुरी ठान्दैन । त्यस्तो अनौठो जो राजनीतिक वृत्तसँग नजिक हुन्छन् तिनले मात्र त्यस्ता किसिमका बढुवा पाउँछन् । अर्थात्, यस्ता लाभ राजनीतिक ‘निकटता’ प्राप्त पात्रहरुलाई मात्र मिल्छ । अनि यस्तै दृश्यका कारण हुनुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक पात्रहरुसँग घाँटी जोड्न र बफादार हुन मरिहत्ते गर्छन् ।

सचिव विशिष्ठ श्रेणीको पद हो । सहसचिव प्रथम श्रेणी, एक घन्टाकै खातिर किन नहोस् सचिव भइसकेपछि ‘विशिष्ठ श्रेणी’को दर्जा मिल्छ । सहसचिवबाट बाहिँरिदा भोलि राजनीतिक नियुक्ति दिने सवालमा समस्या आइपर्छ, कनिष्ठताका विषय उठ्छ नै । सचिव भएपछि त संवैधानिक नियुक्तिदेखि राजदूत बन्ने ढोका पनि सजिलै खुल्छ । 

त्यस अतिरिक्त कुनै पद नमिले पनि विशिष्ठ श्रेणीको पेन्सनपट्टा दरिलो बन्छ । त्यसो हुँदा सहसचिव भइसकेका व्यक्तिले सचिवमा बढुवाका निम्ति ‘दिलो–ज्यान’ दिनु कुनै अनौठो होइन, एक घन्टा होस् या चार दिन । उसले ‘जसरी पनि’ बिशिष्ठ श्रेणीको ‘बिल्ला’ खोज्ने काम गर्छ नै । 

तर जवाफदेही र जिम्मेवार लोकतन्त्रका निम्ति सुहाउने दृश्य चाहिँ कुनै पनि हालतमा होइन । तर हामी कहाँ राणा–पञ्चायतकालीन ‘स्कुलिङ’का पात्रहरू हाबी भएको हुँदा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अझै मौलाउँदो छ । तिनीहरू हुकुमी शासनकै अवशेष हुन् । लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिगत पहुँचमा सञ्चालित हुँदैन कि संस्थागत–विधिगत पद्धतिका आधारमा सञ्चालित हुन्छन् । यो मन्त्र शासकीय पुग्नेहरूको मगजमा घुस्न सकेको छैन । अझ कुर्सीमा विराजमान नयाँ पात्रहरू पनि खराब काममा पुरानालाई उछिन्ने प्रतिस्पर्धामा तल्लीन हुन पुग्छन्, ‘उसले गर्न हुने, हामीले किन नहुने ?’

शासकीय वृत्तमा आसिन पात्रहरुमा दीर्घकालसम्म राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने सवाल सोच्ने फुर्सद मिलेको आभास हुँदैन । त्यहीकारण तिनका क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ, तिनीहरु ‘भोरजुवा’मा बसेका भङ्ज्याहा खेलाडी हुन् । अनि अनगिन्ती पटक ‘टेस्टेड’ भइसकेका असफल पात्रहरुबाट चुस्त–दुरुस्त शासकीय क्रियाकलाप खोज्नु हाम्रै मुर्खता हुनेछ ।

शासकीय वृत्तमा जुन किसिमको मनोवृत्ति गहिँरिदो छ, तिनको मनोवृत्ति हेर्दा सहसचिवबाट अवकाशमा गइसकेपछि सचिवमा बढुवा गर्न बेर लगाउँदैनन् । यस्तै तजबिजी क्रियाकलाप बाक्लिएकै कारण कर्मचारीतन्त्र दिन–प्रतिदिन निकम्मा हुँदै गएको हो । त्यसरी निकम्मा हुनुमा शासकीय पात्रहरुमा हाबी हुकुमी चरित्र प्रमुख कारण हो । तिनको हुकुमी चरित्र नफेरिएसम्म यस्ता क्रियाकलाप नियमित बन्नेछन् ।

अझैसम्म पनि व्यक्तिको रुचिलाई प्राथमिकता दिने कि पद्धति बसाउने भन्ने सोच पनि तिनमा पलाएको देखिन्न । हाम्रो मुलुकमा अझै योग्य, इमान्दार, सक्षम र अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गर्न खोज्नेलाई कसैलाई पनि रुचाएको पाइँदैन ।