एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘मुलुक गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको’ निष्कर्ष लिखित वक्तव्यमार्फत आज सार्वजनिक गराएका छन् । वस्तुतः यतिखेर राजनीति हेर्दा जो कोही पनि यही निष्कर्षमा पुग्छ नै । को कति तार्किक छन् भन्ने मत फरक हुन सक्छ । दल र तिनका नेताहरू एकले अर्कालाई दोष लगाउँदै ‘...को न्यानो’ लिन पुग्छन् । तर, आमनागरिक र गरिखाने वर्ग चाहिँ अत्तालिन पुग्छ । किनभने जब राज्यसंयन्त्र लिकमा हुँदैनन्, दुःख पाउने त आमनागरिकले हो ।

अब, दोष कसलाई कति र कसरी लगाउने, कति खन्याउने ? जसले, जसलाई, जति पनि दोष लगाउन सक्छन् । अझ आफ्नो आँङको भैँसी नदेखेपछि जिन्दगीभर दोषै–दोष लगाएर पनि रम्न सकिन्छ । हाम्रो राजनीतिमा भएकै पनि यस्तै छ ।

---

पुराना दृश्य विस्मृतिमा पुगे होलान्, तर दुई वर्षयताका शासकीय राजनीतिक दृश्य झल्झती सबैको आँखामै कैद हुनुपर्छ । ओलीले आफ्नै पार्टी, संसद् र सरकार सम्हाल्न नसकेको दृश्य विस्मृतिमा पुगिसकेको छैन होला । दुई तिहाइ मत नजिकको सरकार अरुले मात्र गिराएका हुन् र ? त्यसमा ओलीकै अक्षम र हठी शैली कत्ति पनि कारक बनेको छैन होला र ? 

जनप्रतिनिधि थलो संसद्लाई बेवास्ता मात्र होइन कि दुई पटक मृत्यु शय्यामा पुर्‍याएपछि मुलुक दुर्गति–संकटको भासतिर लम्किएको होइन र ? मध्यरातमा सिर्जित कोतपर्वका परिणामस्वरूप यो सरकार जन्मिएको होइन र ? ओली आफ्नै पार्टी सम्हालेका भए, शेरबहादुर देउवाको भाग्य अर्काे चुनाव अगावै चम्किन्थ्यो र ? यसरी मुलुक संकट पारिनुमा सत्ताबाट छ महिनाअघि सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले बोक्नुपर्छ कि पर्दैन ?

ओलीले चोर औँला अरुतिर देखाउँदै आफूलाई चोख्याउँदै अनगन्ती प्रश्नको फेहरिस्त चाहिँ कसैगरी छोपिँदो रहेनछ । जसरी ओलीले ‘एक औँला’ ठड्याउँदैछन्, तीन औँला उनैतिर फर्किरहँदो रहेछ । जब राज्य संयन्त्रलाई संविधान र कानुनतः सञ्चालन हुन दिइँदैन, तब मुलुकमा अराजकताले बास पाउनेछ । ओलीका वक्तव्यमा बुँदा थपिँदै जानेछन् ।

हो, राज्य सञ्चालनमा सत्ता पक्ष जति जिम्मेवार हुन्छ, उसलाई विधिसम्मत सचेत गराउने धर्ममा विपक्षी उत्तिकै खट्नपर्छ । प्रमुख विपक्षीको कर्म हो, सत्ताको खराब कर्म उजागर गर्दै ऊभन्दा जिम्मेवार भएको देखाउन सक्नुपर्छ । विपक्षीहरू अति जिम्मेवार बनेको देखेपछि मतदाता प्रभावित हुँदै आउँदो चुनावमा मत खन्याउँछन् । तर, चारैतिर अवरोध तुल्याउँदै संवैधानिक संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने, आफू अनुकूल नभएमा निरन्तर तिनको ज्यान लिने कर्मभित्र विपक्षी धर्म अन्तर्निहित हुन सक्दैन ।

सबैले बुझेको तथ्य हो, सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विपक्षमा फैसला दिएपछि ओली रन्थनिएका छन् । उनको रन्थनाइले निकास नपाएसम्म राज्य संयन्त्रले सहज सास फेर्न पाउने स्थिति छैन । उनी र उनको पार्टीले वैधानिक बाटो र प्रक्रियाद्वारा नै आफूलाई साम्य पर्दा सहज निकास निस्कन्छ । यो तथ्य तिनीहरूको दिमागमा घुस्नु जरुरी छ । त्यसपछि ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आलोचना गरिरहँदा ताली बजाउनेछन् । पहिला ताली बजाउने माहौल सिर्जना गर्नु ओलीको हितमा हुनेछ ।

सभामुख ‘असंसदीय’ हुन भने चरम ‘असंसदीय’ हुने छुट एमालेलाई चाहिँ मिल्छ र ?

ओली न्यायालयलाई सिध्याएर भए पनि त्यसको बदला लिन चाहन्छन् भन्ने रहस्य कतै छिपेको छैन । नत्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एक व्यक्तिका कारण न्यायालय लथालिङ्ग भइरहँदा ओलीले आफूलाई अर्कै धु्रवको पात्र जस्तो ठान्नुलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छ र ? न्यायालयको लथालिङ्ग चाला सल्टाउनु उनको पनि दायित्व होइन र ?

अदालती व्याख्याअुनरूप जसरी असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभालाई ओलीले धुलीसात् बनाएका थिए, उक्त असंवैधानिक कर्म ढाकछोप गर्न प्रधानन्यायाधीश जोगाउँदै सिंगो न्यायालयको हुर्मत काट्ने काममा ओली र उनको पार्टी निरन्तर रहिरहँदा अन्ततः तिनलाई नै घाटा पार्नेछ । न्यायालय लथालिङ्ग भइरहँदा ओली जिम्मेवार नेता हुन् भने उनले पनि जवाफ दिनुपर्छ, विधि–विधानलाई समात्दै ।

अर्काे त, उनले पार्टी सम्हाल्ने नसकेपछि एमाले विभाजन भएको हो, जसमा कानुनी प्रश्न उब्जिए अदालतकै ढोका धाउनुपथ्र्याे या सभामुख अग्निप्रसाद सापेकाटाले गैरकानुनी गरेका हुन् भने महाभियोग लगाउन सकिन्छ । संवैधानिक बाटो र प्रक्रिया पनि हो । सभामुखले असंवैधानिक र असंसदीय काम गरेका हुन् भने एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले विधिसम्मत् ‘संसदीय काम’ गर्नुपथ्र्याे । तर, सभामुख ‘असंसदीय’ हुन भने चरम ‘असंसदीय’ हुने छुट एमालेलाई चाहिँ मिल्छ र ?

संविधानदेखि प्रतिनिधि सभा नियमावलीसम्मका धारा–दफा समाउँदै सभामुखविरुद्ध ‘तत्काल’ महाभियोग दर्ज गर्नु, प्रक्रियामा जानु नै ‘संसदीय कर्म’ हुन् । दिनहुँ संसद्मा नाराबाजी गर्नु, हुलहुज्जत गरिरहनुलाई संसदीय–कर्म भन्न सकिन्छ र ? सामान्य संसदीय कर्म बुझेको जो सुकैले भन्न सक्छ, कानुन निर्माणको थलो संसद्लाई ‘अकर्मन्य’ बनाउने काममा एमालेकै अवरोधकारी भूमिका प्रमुख कारण र कारक तत्व हो । नत्र सभामुखविरुद्ध महाभियोग दर्ज हुनेबित्तिकै संसदीय प्रक्रियाद्वारा नै छिनोफानो हुन्छ । 

त्यसो हुँदा यसरी रोष, आक्रोश व्यक्त गरिरहनुलाई औचित्यको कसीमा कसरी दाँज्ने ? एमाले जस्तो जिम्मेवार र ठूलो पार्टीले अपनाएको शैली भोलि अरुले पनि अपनाउन सक्छन् । त्यसो हुँदा तत्कालका निम्ति गाली–गलौजमा रम्दा, उन्माद र उत्तेजनाका भाका पोख्दा, ईष्र्या–द्वेष घोप्टाइरहँदा नागरिकले प्रमुख विपक्षीमाथि पनि उत्तिकै प्रश्न उब्ज्याइरहेका हुन्छन् । नेता हुने बाटोमा लागेकाहरूले एक पटक घोत्लिँदा राम्रो हुन्छ ।

लोकतन्त्र त्यतिखेर मात्र बलियो हुन्छ, जतिखेर दलहरूबीच विधिमा आधारित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अनुचित ‘वैमनस्यता’ले मुलुकलाई कुनै फाइदा पुग्दैन । कालान्तरमा त्यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रम्ने दल र तिनका नेतालाई पनि घाटा नै पुग्छ । एक पटक आफ्नै ‘विगत’ नियाल्नु राम्रो हुनेछ ।